शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले व्यापारिक भवन, हाउजिङलगायतका उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दूरुपयोगलाई रोक्न कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसको लागि प्राधिकरणले एक साताको म्याद दिँदै सम्वन्धित पक्षहरुलाई सात दिनभित्र कागजाज पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृती वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो ।
प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरुको नाप नक्शा लगायतका कागतजात एक साताभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ । यस्तो कागजपत्र असोज ३० भित्र बुझाइसक्न भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ? भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरुको नाप नक्सा माग गरिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिएकी छन् ।
उनका अनुसार उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु के कस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने यकिन जानकारी प्राधिकरणलाई दिइएको छैन् । त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी र कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? भन्ने बुझ्नका लागि नक्सा र आवश्यक कागजातहरु माग गरेका हौं ।’
तोकिएको मिति भित्रमा सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्शा उपलब्ध नगराउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाउने ढकालले बताइन् ।
काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ शहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तथा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रण समेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । सोही अधिकार अन्तर्गत प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्सा माग गरेको जनाइएको छ ।
