किसानहरुको गुनासो– जैविकखेती गर्छु भन्दा पनि दिइन्न, राज्यको नीति नै कृषक घटाउने छ

काठमाडौं । विज्ञहरुले सरकारले ठूला किसानहरुलाई कृषि अनुदान दिन नहुने तर्क गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेतीः खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिए । 

उनीहरुले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासको लागि प्रोत्साहन गरेमात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताए । वक्ताहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योदान गर्नसक्ने जिकिर गरे । 

उनले नेपालमा व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न नसके निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न नसक्ने बताए । तिम्सिनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रको विकास जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारसँग भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र असफल भएको भन्दै नयाँ संरचनाका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

तिम्सिनाले नेपालका ७७ जिल्लाको कृषि उत्पादन हुने स्थानमा कृषि प्राविधिकको अभाव रहेको पनि बताए । 

कृषि आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र जिन बैंक नार्कका प्रमुख तथा वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउनको लागि नेपालको ठाउँ विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले ठाउँ अनुसारको प्रमुख खाद्य बाली लगाउने प्रचलन कम रहेको बताए । जोशीले वि.सं १९८० भन्दा अगाडि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक जातका खाद्य उत्पादन हुने गरेको बताए । उनले नेपालको कृषि क्षेत्र सुक्ष्म जीवाणु, किरा र चरामैत्री नभएको बताए । जोशीले नेपालका उत्पादन, अनुसन्धान र कृषि शिक्षामा रैथाने उत्पादनको अनुसन्धान कम भएको बताए । 

त्यस्तै, कृषक माधव ढुङ्गेलले सरकारले विषादीयुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतर्फ मल र बीउ किनेर सस्तोमा बाँड्न खोजेको बताए । उनले सरकारले बिष पनि सँगै बाँड्ने र सरकारले नै विषमुक्त उत्पादन बाँड्ने दोहोरी नीति हुन नहुने बताए । ढुङ्गेलले किसानहरु जैविकखेती गर्छु भन्दा पनि जैविक खेती गर्नेहरुको सिन्डिकेट अनुसार लाइसेन्स खोज्ने गरेको बताए । 

ढुङ्गेलले सरकार किसानको लागि नीतिगत निर्णय गर्नसमेत स्वतन्त्र नभएको बताए । उनले सरकार अरु कसैबाट अनुवन्धित रहेको आरोप लगाए । ढुङ्गेलले राज्यको घोषित नीति नै किसानको सख्या घटाउने रहेको भन्दै राज्यले किसानको लागि अहिलेसम्म केही नगरेको आरोप लगाए । 

अन्य किसानहरुले भने राज्यले वास्तविक किसानको लागि कुनै पनि काम नगरेको गुनासो गरे । उनीहरुले सरकार आफैं रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रासायनिक मल र विषादीको आयातमा जोड दिएर दोहोरो नीति लिँदा किसानहरु मर्काका परेको बताए ।