चुनाव नजिकिएसँगै एक अर्काका भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठूला दल र नेताहरु ‘तैं चुप मैं चुप’

Advertisement

काठमाडौं । विपक्षमा हुँदा सत्ताधारीका भ्रष्टाचार प्रकरण उछालेर व्यापक आलोचना गर्ने ठूला दलका नेता कार्यकर्ता चुनाव नजिकिएसँगै हिजोआज ती प्रकरणहरुबारे मौन छन् । लाग्छ उनीहरुबीच यस्ता मुद्दाहरुलाई लिएर एकले अर्कोको आलोचना नगर्ने भद्र सहमति भएको छ । उनीहरुले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा पनि पछिल्ला केही बर्षका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणबारे कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिन्न ।

पटक पटक सरकारमा बसेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल, एकीकृत समाजवादीका प्रत्यक्ष संलग्नता वा संरक्षणमा अर्बौं रुपियाँका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्वन्धी प्रकरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

Advertisement

तर ती प्रकरणमा कुनै पनि छानविन हुन सकेको छैन् । छानविन गर्न खोजिएका प्रकरणहरु पनि देखावटी छन् । अदालतमा पुगेका मुद्दाहरु राजनीतिक प्रभावमा रोक्किएका छन् । भ्रष्टाचारसम्वन्धी मुद्दामा फैसला गर्न खोज्ने न्यायमुर्तीहरुलाई महाभियोगमार्फत निलम्बित गरेर घरमा नजरबन्दसम्म गर्ने काम भएको छ । लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा अब भ्रष्टाचारको संरक्षणका लागि बसेका पार्टीमा कार्यकर्ता मात्रै बाँकी छन् । 

केन्द्रमा मात्रै नभएर स्थानीय तहसम्म पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तर  भ्रष्टाचारसम्वन्धी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक कोपभाजनमा परेर ठोस काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

Advertisement

बालुवाटार जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि सोही जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने कार्यमा संलग्न नेपाल बिष्णु पौडेल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, सत्तरी करोड रुपियाँ भुस बार्गेनिङ गर्ने गोकुल बास्कोटा जस्ता थुप्रै नेताहरु निर्वाधरुपमा हिंडडुल गर्दै आएका छन् । 

यो खालको अराजक स्थितिले  आम जनतामा ‘यो मुलुक कहिल्यै बन्न नदिने भए’ भन्ने वितृष्णा फैलिँदै गएको देखिएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्र थप जटिल र संकटतर्फ गइरहेको बेला उद्योग व्यवसाय खस्किँदै जाने तर भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने अवस्थाका बीच हुन लागेको आम निर्वाचनमा भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दा ठूला दल र ठूला नेताले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मौन जस्तै देखिएका छन् । 

अहिले बढी चर्चामा रहेका बालुवाटार जग्गा खरीदमा भएको अनियमितता प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, यति प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरण, सेक्युरिटि प्रेस खरीद प्रकरण, एनसेलको कर छली प्रकरण, बुढीगण्डकी प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण,  नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रकरण, अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी प्रकरण, साइकल खरीदका नाममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणलगायत थुप्रै छन् । 

यस्ता भ्रष्टाचार प्रायः रहेक सरकारी निकायमा उच्च ओहोदामा बस्ने धेरैबाट हुने गरे पनि सबै भने बाहिर चर्चामा आइपुग्दैनन् । तर भ्रष्टाचार भइरहेको सहजै अडकल गर्न सकिन्छ । जनतामा आएको चेतना र प्रविधिको विकासले सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहमा हुने साना खालका भ्रष्टाचार कम भएको महशुस भए पनि नीतिगत निर्णयबाट अदृष्यरुपमा हुने भ्रष्टाचार भने निकै बढेर गएको छ । 

यस्ता भ्रष्टाचार, विकृति र गलत क्रियाकलापविरुद्ध कारवाही गर्न खोज्ने सरकारी अधिकारी वा जनप्रतिनिधिलाई गिरोहहरुले काम गर्न नदिने, बदनाम गर्ने, गलत मुद्दामा फँसाउन हर उपाय परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको जंजाल निकै ठूलो र संगठित भएकाले पनि अहिले चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा भ्रष्टाचारसम्वन्धी मुद्दाहरु नटकीयरुपमा ओझेलमा परेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 
 
यही मौलाउँदो भ्रष्टाचार, अविकास, सुशासनको अभावका कारण जनतामा ठूला दल र नेताप्रति वितृष्णा बढ्र्दै ‘नो नट अगेन’ जस्तो  अभियानले व्यापकता पाएको छ । जनता दशकौंदेखि बदनाम र असफल अनुहारबाट शासित हुनुपर्दा वाक्कदिक्क देखिन्छन् । देशको संस्कृति, इतिहास र राष्ट्रियतासमेत कमजोर हुन थालेकाले पनि जनता जनमतबाट परिवर्तनको खोजीमा लागेको देखिन्छ । आसन्न निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेमा यसले लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई फाल्ने र नयाँ आशाको सुरुवात गर्नसक्ने प्रवल संभावना बढेर गएको छ ।