बहुदल आएपछि अलपत्र परेको कृषि औजार कारखाना महावीर पुनद्धारा मर्मतसम्भार शुरु

Advertisement

काठमाडौं । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानाको मर्मतसम्भार कार्य शुरु गरिएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उपेक्षामा पर्दै गएर दुई दशक अघि बन्द हुन पुगेको यो कारखाना महावीर पुनको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । 

केन्द्रले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै मर्मत कार्य र कारखानामा भएका सामग्रीको लगत संकलन शुरु गरेको छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका उद्योगहरु राजाले खोलेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको तत्कालिन सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरु बन्द गर्ने तथा निजीकरण गर्ने काम गरेको थियो । उक्त निर्णयको जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएपछि अहिले कांग्रेसकै सरकारले ती उद्योगहरु खोल्न आफैले पहल थालेको छ ।   

Advertisement

गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पश्चात केन्द्रले गत मंगलवारदेखि कारखानाको सरफाई र मर्मतसम्भार गर्न थालेको छ । वि.सं. २०२४ साल फागुन २८ गते रुसको सहायतामा स्थापना भएको उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका महावीर पुनले कारखानाले कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणहरुको उत्पादन गर्ने, नयाँ औजार उपकरणहरुको आविस्कार गर्ने पनि बताए । 

उनले सरकारले आविष्कार केन्द्रलाई पूरै स्वामित्व नदिएको तर सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको बताए । पुनले कारखानाको अवलोकन गर्दा कारखाना सञ्चालनका लागि सिभिल वर्कहरुको रिपेयर डाटा संकलन गरेको बताए । उनले बिजुलीका वाइरिङ, कारखानास्थित मेसिनको अवस्थाका बारेमा जाँच भइरहेको बताए । पुनले सकेसम्म औजारहरु छिटो उत्पादन गर्ने सोच रहेको बताए । 

उनले रिनोभेसनको कम्तिमा १० महिनाको समय लाग्ने बताए । पुनले दोस्रो वर्षमा किसानलाई चाहिने नयाँ नयाँ कृषि औजारको उत्पादनमा जोड दिने बताए । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले कारखानालाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढ्नसके मात्रै कारखाना नाफामा जाने बताए । पूरानै अवस्थामा कारखानामा सबै कृषि औजार उत्पादन गर्न नसकेपनि एक वर्षभित्र १०–१५ किसिमका कृषि औजारहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्य आविस्कार केन्द्रले राखेको उनले बताए । 

पुनले आविष्कार केन्द्रले २–३ वर्ष भित्रमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने र सकेसम्म ३ सिफ्ट नै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएर केन्द्र अघि बढेको बताए । केन्द्र र सरकारबीच १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति भएको यो कारखानाको सबै खर्च र स्वामित्व सरकारमा निहीत रहने बताइएको छ । नाफामा लैजानसके केन्द्र र सरकारलाई बराबर भाग लाग्ने पनि सहमति भएको छ । स्वदेशमै आविष्कार केन्द्र नहुँदा वर्षेनी अर्बौंको कृषिऔजार बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । 

Advertisement

Advertisement