नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वैधानिक संकटमा, प्राधिकरणसँग द्धन्द्ध बढ्ने संकेत

काठमाडौं । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ जारी भएसँगै सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा अलपत्र पर्ने देखिएको छ । सोही ऐनअनुसार गठन भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफूले स्वीकृति दिएकाबाहेक अन्यलाई बीमा नमान्ने स्पष्ट पारिसकेकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अब के हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

प्राधिकरणको यस्तो भनाई आउँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अझै पनि सक्रिय छ । कमजोर आयस्तरका मानिसहरुको स्वास्थ्य उपचारमा राहत प्रदान गर्न भन्दै सञ्चालित यो बोर्ड प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभई सरकारले छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गरेको हो । तर यसको अस्तिस्वलाई स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार नहुँदा संकट आउने देखिएको हो । 

यता बोर्डले भने आफ्नो बीमा कार्यक्रमलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दै आफूहरुले बीमाभन्दा फरक मोडलबाट परोकारका लागि काम गरिरहेको दावी गरेको छ । बीमाकै नाममा काम गर्दै आएको बार्डले बीमाको बोर्ड झुण्ड्याउने, बीमितबाट बीमाशुल्क लिने, बीमांक बराबरको स्वास्थ्य उपचार जोखिम बहन गर्ने काम गर्दै आएको छ । 

दोहोरोपनका कारण सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कामलाई सीमित गर्दै खारेज गर्ने योजना बनाए पनि विपक्षी दल र नेताहरुको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । तर, नयाँ बीमा ऐन आएपछि भने बोर्डको अस्तित्वमाथि वैधानिक प्रश्न उठेको छ । 

नयाँ बीमा ऐनले सो ऐनअन्तर्गत गठित संगठित संस्थाबाहेक अन्यले बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा स्वीकार गर्दैन् । यसले गर्दा सरकारले नै सञ्चालन गरेका नीति नियम र कार्यक्रममा दोहोरोपना र अअन्योलता सिर्जना गरेको छ । 

सरकारको कार्यशैलीले देशमा दुई मोडलका बीमा सञ्चालन हुन पुगेको छ । नयाँ बीमा ऐनअन्तर्गत बीमा प्राधिकरणसमेत बनेर उसले काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण र बोर्डबीच द्धन्द्ध बढ्र्दै जाने परिस्थितिसमेत निर्माण भएको छ । 

प्राधिकरणले सरकारको एउटा कोषबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमालाई ट्यांकीमा भरेको पानीको संज्ञा दिने गरेको छ । बोर्डले आफूहरु सोही ट्यांकीकै पानी भएकाले नाफारहित रुपमा जनताको सेवा गर्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ  । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले आफूहरुलाई भुक्तानी दिन कुनै समस्या नरहे पनि बेला मौकामा जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम हुने गरेको बताए । त्यसको वास्तविकता जनताले बुझ्न थालेको बताउँदै आफूहरुको कल्याणकारी कार्यक्रमबाट नाफाका लागि स्थापना भएका कम्पनीहरु असहज भएको हुनसक्ने बताए । 

के छ बीमा ऐनमा ? 
नयाँ बीमा ऐनमा भनिको छ, ‘यस ऐनबमोजिम इजाजत नलिई कसैले पनि बीमा, पुनर्बीमा, बीमा कोष जस्ता जुनसुकै शब्द प्रयोग गरी वा नगरी बीमा व्यवसाय गर्न वा गराउन पाउने छैन् ।’ ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरण कोषलाई बीमा मान्न तयार देखिन्न । यदि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफूहरुले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको होइन् भने पनि बीमा शब्द लेख्न नमिल्ने देखिन्छ ।