हामीलाई प्राधिकरणले पेल्यो, रायमाझी, जटिलता फुकाएर कोरोना बीमाको पैसा दिनुपर्छः बराल

काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्ने विषय पेचिलो बनिरहेको बेला बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच असमझदारी र आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । 

सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार रकममध्ये एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ निकासा गरेर बीमा संघको खातामा रकम बसेको दुई साता बढी भइसक्दा पनि भुक्तानीको मोडालिटि तयार गर्न नसक्दा नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुबीच अविश्वास र आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको हो ।  

उक्त कम्पनीका सीईओ शंकर रायमाझीले भने, ‘नेपाल पुनर्बीमाले कोरोना बीमाबापत आफ्नो दायित्वमा रहेको एक अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको अवस्था छ । कोरोना बीमाको मापदण्ड अनुसार तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेपछि अब बाँकी रकम तिर्नु पर्दैन भनेर गत कार्तिक २७ गते हाम्रो संचालक समितिको बैठकबाट पारित पनि भइसकेको छ । प्राधिकरणलाई त्यसको लिखित जानकारी गराउँदा हिजो र अस्ती गरेर दुई वटा पत्र पठाएर ‘अरु पैसा पनि तिर, नत्र सात दिनभित्र बीमा ऐनको १२३ र १२४ को दफा लगाएर कारबाही गर्छौं भन्न मिल्छ ?’

सरकारलाई पठाएको एक अर्ब ८१ करोडलाई ५५ प्रतिशत मानेर त्यो भन्दाबाहेकको ४५ प्रतिशत प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले तिर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रस्तावमा प्राधिकरणले आठ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमाले १२ प्रतिशत र बाँकी बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस प्रस्तावमा बीमा कम्पनीहरु मौन रहे पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिन्न । 

रायमाझीले थपे, ‘तिर्नुपर्ने पैसा तिरिसकेपछि नेपाल पुनर्बीमालाई किन पेलेको ? भनेर सोध्नुस न बीमाको ठेक्का लिएर बसेको सूर्य सिलवाल राजुरमण पौडेललाई । उनले कोरोना बीमाको सम्पूर्ण जवाफदेही प्राधिकरण भएकोले उसैले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । 

यता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सीईओ शेखर बरालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी जतिसक्दो छिटो दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । 

सरकारले रकम दिएपछि पनि कम्पनीहरुले रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको समाचार आएपछि उनले आफ्नो कम्पनी ढिलाई गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । बीमितहरु लामो समयदेखि भुक्तानीका लागि पर्खिरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सक्दो छिटो दावी भुक्तानी सुरु गर्न लागिपरेको बरालको भनाई छ । 

उनले भने, ‘एकातिर अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको भुक्तानी दिनु भनेको छ । अर्कोतिर बीमा प्राधिकरणले पनि यथाशिघ्र भुक्तानी गर्नु भनेको छ । कोरोना बीमाको पैसा बीमक संघको खातामा आईसकेकाले अब कारण जे जे भए पनि भुक्तानीमा कुनै ढिलाई गर्नु हुन्न भन्ने मेरो धारणा छ ।’

अहिले कुनै पनि बीमा कम्पनीको सीईओहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नदिने भनेका छैनन् भन्दै बरालले तर सम्पूर्ण कम्पनीको जिम्मा लिएका कारण हरेक कम्पनीको संचालकहरुले भने भुक्तानी कुन हिसाबमा दिने ? भन्ने सोचेको हुनसक्छ भने । 

‘तर यसको मतलब कोरोना बीमाको पैसा नदिने पक्षमा कोही पनि छैन्’, उनले भने, ‘दिनुपर्ने रकम धेरै भएकाले कसरी दिने ? भन्ने बारेमा सल्लाह भइरहेको कुरा सत्य हो ।’ सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार कोरोना बीमावापत छ अर्ब रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ तिहारअघि निकासा गरिदिएको थियो । 

बरालको थप भनाईः  
अब अर्को कुरा भनेको बीमा कम्पनीहरुको व्यालेन्स सिट बिग्रिन्छ भनेर प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई एकै पटक सबै पैसा बुझाउनुभन्दा आगामी पाँच वर्ष भित्रमा पाँच–छ करोड रुपियाँ तिर्नु भनेको छ । बीमा कम्पनीको लागि वर्षमा एक करोड रुपियाँ बुझाउन त्यति धेरै अप्ठ्यारो त पर्दैन् । 

सबै कम्पनीहरुलाई भाग लगाउँदा कोरोना बीमाको पैसा प्रत्येक कम्पनीले पाँच–छ करोड रुपियाँको हाराहारीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यता महाविपत्ती कोष (क्याट्यास्ट्रोपिक फण्ड)मा रहेको पैसालाई पनि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न मिल्ने सल्लाह बीमा प्राधिकरणले दिइरहेको छ । अब उक्त पैसा नचलाउने कम्पनीले चाहे एकै पाँच वर्षमा पाँच पटक तिर्न मिल्ने सुविधा छ । अब यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले पैसा दिन किन ढिलाई गर्ने ? भन्ने मेरो भनाई हो । 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै कारण ढिलाई भएको आरोप
सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाको रकम दाबी झुक्तानीमा ढिलाई गर्नुमा एउटा करणको रुपमा लिइएको छ । नेपाल पुनर्बीमाले आफ्नो भागमा आएको रकम तिर्न ऊ तयार छैन् । सोही कारण भुक्तानी प्रक्रिया केही लम्बिने स्थिति बनेको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ ।