पन्द्र बर्ष पूराना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सम्मान गर्न लागेका छौंः घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाट पुग्ने दावी गरेका छन् । 

बुधवार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा उनले १५ वर्ष पूरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न हुन लागेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाट पुग्ने दावी गरे । 

जलविद्युत उत्पादन तीन हजार मेगावाट पुग्दा ५० अर्ब राजश्व सरकारलाई तिर्नुपर्ने बताउँद्यै घिसिङले सरकारलाई वार्षिक रुपमा एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ प्राधिकरणले राजश्व तिर्ने गरेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले एउटा जलविद्युत आयोजनाबाट करिव ७० करोड रुपियाँ राजश्व तिर्ने गरेको बताए । 

घिसिङले १५ वर्ष नाघेका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु रहेकाले १० प्रतिशतले राजश्व बढेको दावी गरे । उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा १५ वर्ष नाघेका प्रोजेक्टहरु धेरै छन् । काली गण्डकी हामीले १५ वर्ष मागेपछि रोयल्टी नै हामीले १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । क्यापासिटी रोयल्टी हामीले हजार रुपियाँ पर किलोवाट तिर्नुपर्छ गर्दा करिव ७० करोड त हामीले एउटा प्रोजेक्टले तिर्नुपर्दो रहेछ । करिव एक अर्ब ७० करोड हामीले प्राधिकरणको प्रोजेक्टहरुले मात्रै रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार रोयल्टीको हिसाव गर्दा १५ वर्ष २ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी र १०० रुपियाँ क्यापासिटी रोयल्टी छ । १५ वर्षपछि १० प्रतिशत रोयल्टी र हजार रुपियाँ क्यापासिटी रोयल्टी छ । करिव १० गुणाले बढ्छ, एक्सपर्टमा पनि त्यही हिसावले बढेको छ ।’

घिसिङले थपे, ‘कर्पोरेट ट्याक्समा पहिलो १० वर्ष निःशुल्क छ । त्यसपछि ५ वर्ष १० प्रतिशत छ । त्यसपछि २० प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा करिव १५ वर्षपछिका प्रोजेक्टहरु अब तीन हजार मेगावाट त हुँदैछ । यो वर्ष नै करिव तीन हजार मेगावाटको क्यापासिटी हुन्छ नेपालमा । हामी ५–६ वर्षभित्र करिव १०–१५ हजार मेगावाट क्यापासिटी हुन्छ भनेर क्यालकुलेशन गरेका छौँ । तीन हजार मेगावाट मात्रै भयो भनेपनि करिव ५० अर्बको हामीले रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ । अर्को ५० अर्ब कर तिर्दा रहेछौँ । करिव एक खर्बको हामीले तीन हजार मेगावाटले तिर्दा १५ हजार मेगावाट नेपालमा उत्पादन भयो भने करिव पाँच खर्ब रुपियाँ हाइड्रोपावरको रोयल्टी र ट्याक्स मात्रै आउने देखिन्छ । विदेशमा एक्सपर्ट हुने प्रोजेक्टले पनि त्यो भन्दा अलि बढी तिर्ने हो । हाइड्रोपावरको जति प्रवद्र्धन भयो कर र रोयल्टीको हिसावले नेपाललाई धेरै नै योगदान गर्ने देखिन्छ । २–३ वर्षपछि पाँच हजार मेगावाटको बन्छ ।’