अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन गाह्रो भयोः आन्तरिक राजश्व विभागका डीजी

Advertisement

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको बताएका छन् । 

बुधवार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरमा ल्याउन कठिनाई भएको स्वीकार गरेका हुन् । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो र त्यसको पहुँच माथिसम्म भएकाले यसलाई कर र कानुनको दायरमा ल्याउन सरकारले सकेको छैन् । 

Advertisement

कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन आवश्यक प्रक्रिया थालनी गरिने बताउँदै शाक्यले केही वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको कारोबारलाई अनलाइन बिल्डिङ प्रणालीमा लैजाने तयारीमा विभाग रहेको बताए । उनले भन्सार प्रशासनमा आएको राजश्व गिरावटको असर कर प्रशासनमासमेत देखिन थालेको बताए । 

शाक्यले आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने कर संकलन धेरै डाइनामिक रहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको भन्दै बजारमा भएको तरलता अभावले आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 

शाक्यले भने, ‘अबको हाम्रो गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको कर प्रणाली र कर प्रशासन नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा छ । अर्थतन्त्रमा मनी सर्कुलेशनको जुन चेन हो, त्यो डिस्टर्ब छ । बजारमा तरलताको समस्या छ । यो आर्थिक वर्षको ४ महिनाको राजश्व हेर्दा भन्सार प्रशासन र आन्तरिक राजश्वको संकलनको अहिलेको ट्रेण्ड हेर्दा हामी निश्चित रुपमा अहिले स्ट्रेसमा छौँ । भोलिका दिनहरु अझै चुनौतीपूर्ण रहनेछ । कर प्रशासन र निजी क्षेत्र अन्योन्याश्रित रुपमा अघि बढिरहेको छ ।’ 

Advertisement

Advertisement