शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ब्याजदर बढ्न नदिनेगरी तरलताको व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ ।
आइतबार साँझ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मनेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुनाकर भट्टले भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताए ।
त्रैमासिक समीक्षाले चालु आर्थिक बर्षको लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको, नीतिमा राखिएको लक्ष्य र प्रक्षेपणलाई पनि यथावत राखेको, नीतिमा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै उनले अनिवार्य नगद अनुपात चार प्रतिशत र बैंक दरलाई आठ दशमलव पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको बताए ।
नियामकीय उपायहरु अपनाएर कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा तोकेको न्यूनतम् कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भट्टले जानकारी दिए ।
उनले बाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको बताए । प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने उनको भनाई छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने भट्टले बताए । यस मार्गदर्शनमा सुधारका लागि व्यवसायीहरुबाट सुझावहरु आएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा रहेको अप्ठ्याराहरु हटाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए
