राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा दलगत युनियन हावी, राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित माग राख्दै दबाब

Advertisement

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने र व्यवसायिक ढंगले चलाउने भनेर बहस हुन थालेको धेरै भइसक्यो । त्यसका लागि केही कानुनी सुधार पनि नभएका होइन् । जनदबाबले गर्दा राजनीतिकरणको विकृत रुप अधिकांश संस्थानहरुमा पहिलाभन्दा कम भएको देखिन्छ । 

कार्यकारी प्रमुख आउनासाथै उसलाई राजनीतिक नजरबाट हेर्ने, आफ्नो पार्टी निकटको होइन् भन्ने लागेपछि असहयोग गर्ने, कम्पनीले धान्न नसक्ने मागहरु राख्ने, अराजक शैली प्रस्तुत गर्ने कुरा राजनीतिक दलसम्वद्ध युनियनको संस्कार नै बनेको छ । यस्तै संस्कारको शिकार बनेको एउटा सार्वजनिक संस्थान हो राष्ट्रिय बीमा कम्पनी । 
 
लामो समय व्यवस्थापकीय नेतृत्वबीमा चलेको यस कम्पनीमा अहिलेको सरकारले शेखर बराल नियुक्त भएर आएका छन् । उनले आउनासाथै लामो समयदेखि रहेको कम्पनीको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने र साधारणसभा छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिँदै आएका छन् । उनी आएपछि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको बीमा गरेवापत ठूलो व्यवसाय पनि कम्पनीमा भित्रिएको छ । 

Advertisement

तर उनले कामलाई तीब्रता दिन खोज्दा कम्पनीभित्रको नेकपा एमाले निकट युनियनले दादागिरि सुरु गर्दा काममा बाधा पुगेको छ । अनावश्यक माग राखेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिने, किन यो गाडी चढेको ? अर्को गाडी चढ भन्ने, चावी खोस्न जाने, काम गर्ने कर्मचारी दिनभरी राजनीति गर्दै बस्ने, निजी कामका लागि घर जाँदा काज मिलाउन दबाब दिने जस्ता अराजक गतिविधि बढ्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बराल र व्यवस्थापनको काममा बाधा पुगेको छ । 

राजनीतिक दल र नेताको संरक्षणमा कम्पनीमा काम नगरी ठूला कुरा गर्दै गठेर खाने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले गर्दा इमान्दार र मेहनती कर्मचारीलाई समेत ठूलो मर्का पर्ने गरेको छ । एक कर्मचारीले भने, ‘यहाँ यस्तै हो जहिले पनि । जो आए पनि केही कर्मचारीको काम भने राजनीति गर्ने । सीईओभन्दा म ठूलो हुँ जस्तो गर्ने । अहिले पनि त्यही पारा छ ।’

Advertisement

तर एमालेनिकट युनियनका अध्यक्ष डम्बर अधिकारीले भने आफूहरुले जायज माग राखेको र पूरा नभएकोले दबाब दिएको जिकिर गरे । उनले आफ्नो युनियनको माग जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने अडान राखे । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा सुविधाहरु रहेको छ । 

उक्त युनियनले माग पूरा गराउन लेखापरीक्षण चाँडै गर्नुपर्ने अतिरिक्त शर्त पनि अघि सारेको छ । तर उक्त युनियनको भित्री उद्देश्य आफ्नो पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेको सीईओ नभएकाले असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको लाइनबाट निर्देशित देखिन्छ । ट्रेड युनियन कल्चरअनुसार आधिकारिक यूनियनले जायज माग कानुनसम्मत अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीति उद्देश्य पूरा गर्न अनावश्यक माग राख्ने यस्तो कार्यले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमात्रै नभएर अन्य संस्थान र समितिसमेत जर्जर् बन्दै आएको छ । 

दलगत यनियनको पछि नलाग्ने व्यवसायिक कर्मचारीहरु भने यस्ता गतिविधिबाट रुष्ट देखिन्छन् । एमालेको युनियनले आफ्ना सेवा सुविधासँग जोडेर बर्षौंदेखि विवादित रहेको कम्पनीको जग्गा तथा भवनको छिनोफानो चाँडै हुनुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई तुरुन्तै तालिम दिनुपर्ने, लेखापरीक्षण चाँडै सक्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । 

यस विषयमा सोध्दा कम्पनीका सीईओ बराल भने बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा यस्तो सानातिना समस्या भइहाल्छ । कर्मचारीका मागहरुमध्ये जायज माग कम्पनीको स्रोत हेरेर गर्न गर्न सकिन्छ । त्यसमा सञ्चालक समितिदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सबै सहमत पनि हुनुपर्छ । मैले मात्रै हुन्छ भनेर पनि हुँदैन् । यो कम्पनी भनेको राज्यको पनि लगानी भएको, पब्लिकको पनि लगानी भएको कम्पनी हो । मैले निर्णय गरेको आधारमा मात्रै हुने कुरा होइन् । म व्यवसायिक ढंगले काम गर्दै आएको मान्छे हो । व्यवसायिक ढंगले नै कम्पनीलाई सबल बनाउने, व्यवसाय विस्तार गर्ने, कर्मचारीहरुको पनि दक्षता बढाउँदै लाने, लेखापरीक्षण चाँडै सक्ने कुरा भइहाल्छ । कम्पनीको हितमा कर्मचारीले साथ नदिने कुरै हुँदैन् ।’

यता एमालेको युनियनले भने आफ्नो पक्षमा कम्पनीका ८० प्रतिशत कर्मचारीको समर्थन रहेको दावी गर्दै घर विदा सुविधा, दीर्घकालिन ऋण पेश्की, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, प्रोत्साहन भत्ता, कार्यालय प्रमुख भत्ताको निर्णय तत्काल पूरा हुनुपर्ने अडान अघि सारेको छ । विगत ६ महिनादेखि आफूहरुले माग राखेकाले अब धेरै कुर्न नसकिने सो युनियनको तर्क छ । 

यस्ता छन् एमालेको युनियनले राखेका मागः
संस्थाको लेखापरीक्षण कार्यलाई कार्यान्वयन योग्य तालिका बनाई सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अविलम्ब सम्पन्न गरियोस् । साथै, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भइआएको आवहरुको साधारण सभा यथासिघ्र सम्पन्न गरियोस् । 

लामो समयदेखि कम्पनीको भवन रहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा समेत नरहेकाले उक्त जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याउने प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ सम्बन्धित विभाग सरोकारवालसँग (मालपोत कार्यालय) समन्वय गरी यथासिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । 

कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई समयसापेक्ष विषयवस्तुमा तालिम प्रदान गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न यथासिघ्र तालिम कार्यविधि बनाई लागू गरियोस् । 

कर्मचारीको सेवा सुविधासँग सरोकार राख्ने विषयहरुलगायत कम्पनीको योजना, नीति, नियम, रणनीति र बजेट निर्माण तथा परिमार्जन गर्दा कम्पनीमा क्रियाशील कर्मचारी यनियनहरु समेतको सहभागीता गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासलाई ध्यान दिँदै अविलम्ब प्रत्येक सेवा समूहको दरबन्दी स्पष्ट रुपमा तोकी कर्मचारीहरुले सेवा सुविधा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा समत स्पष्ट कार्यविधि बनाई लागू गरियोस् ।

कम्पनीको शाखा तथा उपशाखा विस्तार गर्दा व्यवसायिक सम्भावना, बजार विस्तार, कम्पनीको आम्दानी तथा खर्चमा पार्ने प्रभाव, लाभ लागत विश्लेषण र आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

श्रम ऐन, नियमावली लगायतका ऐन नियममा भएका तर हालसम्म कार्यन्वयनमा नआएका र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधानहरुको बारेमा अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि तत्कालै सुझाव समिति गठन गरियोस् । 

कम्पनीको प्रधान कार्यालय तथा शाखा, उपशाखाहरुमा प्राप्त स्थान र आवश्यक भौतिक पूर्वधार नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत अप्ठ्यारो अवस्था आएकोले सोको सम्बन्धमा उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।

नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले तोकेको समयावधि भित्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरि व्यवसायिक साखमा गिरावट आउन नदिन आवश्यक कार्ययोजनाको लागि संचालक समिति, कम्पनीको व्यवस्थापन र कर्मचारी तथा कर्मचारी युनियनको प्रतिनिधित्व हुने गरी कमिटि गठन गरी तत्कालै पुँजी वृद्धि सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी लागू गरियोस् । 

प्रसुति बिदावापत महिला कर्मचारीहरुले सुत्केरीको अघिपछि गरी ९८ दिन नोकरी अवधिमा बढीमा दुई पटक प्रसुति बिदा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोको अतिरिक्त कर्मचारी विनियमाली, २०७४ (पहिलो संसोधन २०७८)को विनियम ४८ बमोजिम बिदा लिएका महिला कर्मचारीले चाहेमा कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप ६ महिनासम्म बेतलबी प्रसुति बिदा लिन सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । 

कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सल्लाह, सुझाव तथा सम्बन्धित विभागमा काम गर्दा उत्पन्न भएका समस्या तथा गुनासोहरुको सुनुवाईको लागि महिनामा कम्तिमा एक पटक सम्पूर्ण कर्मचारीको उपस्थितिमा छलफल आयोजना व्यवस्था गरियोस् । साथै, सहभागिता मूलक व्यवस्थापनको मर्मअनुसार कम्पनीका विशेष कार्यक्रम तथा अवसरहरुमा तहगत आधारमा नभई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सहभागीता सुनिश्चित गरियोस् ।