प्राधिकरणलाई बसौलाको जवाफ– अब बोर्ड कसैले खारेज गर्न सक्दैन्, हाम्रो पछि नलागे हुन्छ

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले नेपाल बीमा प्राधिकरणले भने पनि बोर्ड खारेज हुने कुनै संभावना नरहेको बताएका छन् । प्राधिकरणले प्राधिकरणको अनुमतिबीमा बीमासम्वन्धी काम गर्ने सबै संस्था खारेज हुने भन्दै त्यससम्वन्धी काम नगर्ने चेतावनी दिएको बेला बसौलाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । 

कुनै पनि हालतमा बोर्ड खारेज नहुने जिकिर गर्दै उनले खारेज गर्ने कुराको पछाडी नलाग्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन् । बसौलाले सुरुवाती चरणमा स्वास्थ बीमा बोर्डले आफूलाई स्थापित गर्न निकै सास्ती खेप्नु परे पनि अहिले जनताको मन जित्न सफल भइसकेको बताउँदै छुट्टै कानुनद्धारा सञ्चालित बोर्डलाई बीमा ऐन आकर्षित नहुने दावी गरे । 

यता प्राधिकरणले भने नयाँ बीमा ऐन २०७९ आएपछि पनि बोर्डले आफूहरुलाई नसघाएको बताउँदै आएको बेला बोर्डका कार्यकारी निर्देशकबाट कडा प्रतिक्रिया आएको हो । उनले आफूहरु स्वास्थ बीमा बोर्डको ऐनबाट चल्ने भएकाले बीमा ऐनले प्रभावित नपार्ने बताए । 

बसौलाको भनाईः 
बीमा ऐन लामो समयसँग संसदमा रोकिएको थियो । अहिले बीमा ऐन पास भइसकेको अवस्था छ । तर पनि सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ ? भने बीमा ऐन र स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ बीच कुनै पनि सरोकार र सम्बन्ध छैन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वतस्फूर्त संचालित रहेको कुरा सबैलाई थाहै छ । यी दुवै ऐन संसदले पास गरेको हो । 

जहाँसम्म मलाई लाग्छ बीमा ऐन स्वास्थ्य बीमालाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले ल्याइएको होइन । एउटा व्यवसायीक बीमा र अर्को स्वास्थ सुरक्षासँग जोडिएका ऐन हुन् । बरु सुरुवाती चरणमा यी ऐन बाझिएको कुरा सत्य हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन संसदमा जाँदा धेरै बहस चलेको थियो । व्यवसायीक कारोबार र समाज सेवालाई कसैले पनि एउटै दृष्टिबाट हेर्न हुन्न । 

अब हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छैन् । हामीले आजसम्म २४ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं भने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन भएको छ । प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले अनुदान पनि दिइरहेको अवस्था छ । 

स्वास्थ बीमा कोषमा पनि हामीले पैसा जोगाड गरेका छौं । बीमाको पैसा अब फ्रिज हुने अवस्था छैन् । अहिले स्वास्थ्य बीमा कोषले पनि सात अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी संकलन गरेको अवस्था छ । प्रत्येक त्रैमासमा सरकारले हामीलाई साढे सात अर्ब रुपियाँ दिने गर्छ । सो रकममा पनि कुनै समस्या छैन् । हामीले पैसा पाइरहेको अवस्था छ । अनि कसरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई संकट पर्छ भन्ने अनुमान फेरि हुन थाल्यो त ?

बीमितलाई तिर्न बाँकी कूल रकम अनुसार मसान्तसम्म डेढ अर्ब रुपियाँ थियो भने त्यसपछिको भुक्तानी बाँकी छ । हामीले साउनसम्मको पैसा तिरिसकेकाले भदौ, असोज र कात्तिकको मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अहिले तीन महिनामा बाँकी रहेको रकम पनि दुई अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा छ । 

अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने बीमावापतको भुक्तानीमा पनि विगतको तुलनामा हामीले निकै तीव्रता दिएको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै पनि हामीले साढे तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छौं ।

अब पनि बीमा ऐन र स्वास्थ्य बीमा ऐनमा नै दुविधा भएर बस्ने हो भने जनताको लागि काम चाहिं कसले र कहिले गर्छ त ? व्यवसायीक बीमालाई नियमन गर्ने ऐन र स्वास्थ्य सुरक्षाको ऐनलाई जुधाएर नहेर्न समेत म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।