पीपीएमा चलखेल, मन्त्रीबाट बिदा हुनुअघि हतार हतार आरओआर पीपीए खुलाउँदै भुसाल

Advertisement

काठमाडौं । रन अफ र रिभर  (आरओआर)मा आधारित भएर जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रवर्द्धकहरुसँग विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न अनुमति खुल्ला गराउन उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल आफै सक्रिय भएकी छन् । 

आरओआरमा पीपीए गर्दा प्रवर्द्धकहरुलाई निकै ठूलो लाभ हुने तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि जोखिम बढ्ने भएकाले उनीहरुले सोहीअनुसार पीपीए गराउन लबिङ गर्दै आए पनि चार बर्षदेखि सो कुरा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले आनाकानी गर्दै आएको थियो । 

Advertisement

तर उर्जामन्त्री भुसालले संसदको चुनाव सक्किनासाथै आरओआरमा आधारित पीपीए गर्न हतारिएकी छन् । उनी उक्त निर्वाचनमा पराजित भएकाले पुनः मन्त्री हुने संभवना न्यून छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बुधबार बस्दै गएको बैठकमा यो विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । संभवतः आजकै बैठकबाट यो पास हुनेछ । 

प्राधिकरणले पीपीए गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको विगतमा समाचारहरु आउने गरेका थिए । त्यसमाथि आरओआरमा आधारित पीपीएमा बढी चलखेल हुने प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । आरओआर पीपीए गरिदिने आश्वासनमा भुसालले चुनाव अगाडिसमेत मोटो रकम उठाएको हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ । 

स्रोतको भनाई छ, ‘पीपीए खुलाउने नै भए पनि धेरै पहिलो गरिसक्नुपर्ने निर्णय हो । जतिबेला सरकार परिवर्तन हुन लागेको छ, आफू मन्त्रीबाट हट्ने निश्चित भएको छ, त्यसपछि निकै चासो दिएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने निर्णय आर्फ गराउन तम्सिनुले धेरै आशंका जन्माएको छ ।’

उर्जा उत्पादकहरुको दबाबपछि मन्त्रिपरिषदले एक हजार पाँच सय मेगावाटको आयोजनाका लागि आरओआरमा आधारित पीपीए गर्न अनुमति दिने निर्णय भए पनि विवाद हुने र प्राधिकरणमाथि थप जोखिम बढाउने भन्दै पीपीए खुलाउन ढिलाई हुँदै आएको थियो । तर अहिलेको संक्रमणकालिम मौका छोपेर भुसालले आजको प्राधिकरणको बैठकमा यो विषय राख्न लगाएकी हुन् । 

चाँडै नै अर्को सरकार गठन हुँदा उर्जामन्त्री भुसाल र उनको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने कुराको सुनिश्चितता नभएकाले अहिले नै निर्णय गराउन खोजिएको देखिन्छ । प्राधिकरणभित्र कर्मचारी युनियनहरुको समेत विमति रहेको बेला पीपीए खुलाउन लागिएको हो । पीपीए खुलाउन आवश्यक भए पनि यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा सीमित प्रवर्द्धकहरुले जनताको पैसामा अनियमितता गरी ठूलो फाइदा उठाउने विद्यमान परिस्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।  

आरओआरमा आधारित पीपीए खुलाउने कुरामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतले विमति जनाउँदै आएका कारण पनि ढिलो भएको थियो । प्राधिकरणमा सबै खाले आयोजनाको गरी नौ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये अहिले एक हजार पाँच सय मेगावाटका लागि आरओआरमा आधारित पीपीए गर्न खोजिएको हो ।  

Advertisement

Advertisement