काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी, व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारबाट सुरु भएको बिहीवारबाट भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको विद्युतीय सामग्रीहरुको प्रदर्शनी ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ उनले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहे पनि उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा लागेको गुनासो गरे ।
यसअघि सरकारबाट छुट सहुलियत पाए उद्योगमा लगानी बढाउने, उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका व्यवसायीले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै व्यवसायीले आन्दोलनमा लाग्ने नभई व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले माग नभए भनेपछि अनुदान आठ प्रतिशत बनाएको तर निर्यात शुरु गर्ने भनेका सिमेन्ट उद्योगीहरु हराएको भन्दै उनले अनुदान र १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीहरु निदाएको बताए ।
सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको शर्माले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा सरकारको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षप गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।
मन्त्री शर्माले सरकार व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक रोज्न नहुने बताउँदै व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुको काम नभएको बताए ।
उनले बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पँुजी कर्जा निर्देशिकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र संकटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन व्यवसायीलाई शर्माको आग्रह थियो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन पीपीए खुला नगरेको भन्दै पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेकाले बताए । उनले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अपुग भएको बताए ।
मन्त्री शर्माले अब विद्युत बेच्ने जमाना नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने लक्ष्य हुनुपर्ने बताए । संविधानले जनताले उपभोग गर्ने धेरै अधिकार दिएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरुले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए । उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए ।
शर्माले अटो व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । शर्माले प्रदर्शनी हल बनाउन निजी क्षेत्र तयार भए सरकार सहमति गर्न तयार रहेको बताए ।