बिहीबार १९ माघ, २०७९ | Thursday Feb 02, 2023
काठमाडौं । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बिहीवार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकैपटक सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय नियमावली विपरित भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो । वि.सं. २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५–५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नुपर्नेमा नियमविपरित २०७२–७३ सालमा १५–१५ प्रतिशतले भाडावृद्धि गर्ने र २०७५ मा एकैपटक सात सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने कार्य नियम विपरित भएको महासंघको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले महासंघको आग्रहलाई बेवास्ता गरे पहिलो चरणमा मंसिर २५ गतेदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न मागसहितको कालो ब्यानर तथा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई भाडा, शुक्ल आदि रकम भुक्तानी नगर्ने र महाप्रवन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा सांकेतिकरुपमा एकदिने तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले नाफाको व्यापार राज्यले गर्ने नभएको भन्दै उद्योगहरु अहिले धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए । पाठकले आर्थिक मन्दीको कारण उत्पादन र बिक्री घटेको, बैंकको ब्याज बढेको अवस्थामा राज्यले उद्योगलाई बचाइराख्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा राज्यबाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको बताए ।
महासंघले सरकारले भाडावृद्धि तत्काल फिर्ता गरी नेपाल औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग महासंघलाई वार्तामा बोलाइ सहमतिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । पाठकले उद्योगहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने, उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता कम गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने बताए ।
पाठकले राज्यले पनि उद्योगमैत्री वातावरण सञ्चालन गर्नसके र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नसके मात्रै देशमा औद्योगिक विकास सम्भव रहेको उल्लेख गरे । उनले सहजीकरणको जिम्मा लिएको सरकारी निकाय नै आफ्नो जिम्मेवारुबिाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए ।
पाठकले उद्योग क्षेत्रको भाडादर जबरजस्ती बढाए उद्योगीहरुलाई मञ्जुर नरहेको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभेदकारी रुपमा एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडावृद्धि गरेको आरोप लगाए । उनले उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योग क्षेत्रका समस्या सरकारको नभएको भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आएको भन्दै बिरोधका कार्यक्रहरु अघि सार्नुपरेको बताए ।
