प्रधानन्यायाधीश बिना नै असंवैधानिक ढंगले संवैधानिक इजलाश गठन, जबरा नजरबन्दमै

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको छ । 

संसद सचिवालयले जबराको निलम्बन फुकुवा भएसँगै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको हो । यस्तो इजलाश प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै गठन हुनेमा जबरालाई बाहिर राखेर कार्कीको नेतृत्वमा इजलाश गठन गरेको हो । 

महासचिवविरुद्ध परेको रिटमा सोही दिन इजलाश राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको थियो जसलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुले सत्ताको दबाबमा गरिएको असंवैधानिक निर्णय भएको बताएका छन् ।  

सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्न केही न्यायाधीशहरुले असंवैधानिक ढंगबाट संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका हरिकृष्ण कार्की पनि संसद सचिवालयको पत्र पछि न्यायाधीशमा सीमित भएका छन् । 

तिनै कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हालाई यो इजलाशमा राखिएको छ । यी सबै जबराका विरोधी न्यायाधीश हुन् । यस इजलाशले न्यायालयका प्रमुखविरुद्ध परेको मुद्दामो सुनुवाईको नाटक गर्न लागेको जबरा पक्षधर एक कानुन व्यवसायीले बताए । 

ठूला दलका भ्रष्टाचारका मुद्दा र अदालतमा सिण्डिकेट चलाउँदै आएका केही वकिल र न्यायाधीशको जालो तोडन् खोजेपछि जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर हतार हतार उनलाई निलम्बनको गैरकानुनी पत्र थमाउने काम भएको थियो । 

महाभियोगको प्रस्तावलाई ढिलो गरी असंवैधानिकरुपमा अगाडी बढाउँदै आएका ठूला दलका नेताहरुले संसदको अन्त्य भई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएपछि जबरालाई कार्यालय जान नदिएर घरमा नजरबन्द गर्ने काम गरेका थिए । 

संसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवा भएको औपचारिक पत्र दिएपछि समेत उनाई कार्यालय छिर्न नदिनेदेखि कानुनको खिल्ली उडाउने गरी संवैधानिक इजलाश बनाएर मुद्दामा बहस गर्ने काम सुरु भएको छ भने यता जबरालाई घरबाट बाहिर निस्किन नदिन सिभिल ड्रेसमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेदेखि सर्वोच्च परिसरको गेट बन्द गर्नेसम्मको काम भएको छ । 

निडर र देशभक्त न्यायमुर्तीका रुपमा चिनिएका जबरा कार्यालय गए अहिलेको भ्रष्टाचार र बेथितिको जातो तोड्नसक्ने उनको विरोधीहरुमा ठूलो त्रास देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल बार एशोसियशन र सुरक्षार्कीलाई समेत दुरुपयोग गर्ने काम गरिएको छ ।