‘एसेम्लिङ उद्योगमार्फत पोलिसि करप्सन गर्ने सरकार अब नआओस्, भ्यालु एडिशन गर्ने उद्योग चाहिन्छ’

Advertisement

पवन गोल्याण
अबको सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा एउटै हो राजनीतिक एजेण्डा छोड्नुपर्यो । आर्थिक एजेण्डामा लाग्नुपर्यो । आर्थिक विकासको एजेण्डाबाहेक अरु हुनु भएन् । दलहरुको घोषणापत्र यस पटक पनि हामीले पनि हेरिहाल्यौं । कृषिकै कुरा छ । उर्जाकै कुरा छ । उद्योगकै कुरा छ । कलकारखानाकै कुरा छ । तर गर्ने कसरी ? भन्ने कुरा गहिराईमा हेर्न आवश्यक छ । कृषिमा चार खर्बको आयात छ । यसलाई ठिक गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यसलाई प्रतिवन्ध गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्यो । यस्ता वस्तु आयात गर्दा राजश्व पनि आइरहेको छैन् । मुलुकबाट पनि पैसा बाहिर गइरहेको छ । यस्ता वस्तुलाई निरुत्साहित गर्दै जुन कुरा नेपालमा उत्पादन हुनसक्छ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्यो । 

त्यसमा पहिलो नम्बरमा तरकारी पर्छ भने दोस्रोमा फलफुल र तेस्रोमा खाद्यान्न । तरकारीमा एक–दुई बाहेक सबै नेपालमा फलाउन सक्छौं । आयात रोक्दा केही दिन हामीले खोजेको कुनै तरकारी नपाइएला । अर्को पाइन्छ । त्यो कुरा होइन् । कृषि प्रशोधन उद्योगहरु जस्तो कुरकुरेको आयात बन्द गरेको थियो । फेरि किन खोलेको ? खोल्नुपर्ने थियो र ? नेपालमा गुन्द्रुक आयात भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्यो । चिप्सहरु रोक्नुपर्यो । यस्ता वस्तु रोक्दा के फरक पर्छ र ? भुजियाहरु रोक्नुपर्यो । कित विदेशी लगानी भित्राएर नेपालमै ब्राण्ड ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्यो । होइन् भने रोक्नुपर्यो । अमुलको बटर ठूलो होटलहरुलाई चाहिन्छ भने छुट्टै कुरा होइन भने रोक्नुपर्यो । बटर त नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमै उत्पादित खानेबानी बसाल्नुपर्यो । त्यस क्रममा केही दिन दुःख गर्नुपर्छ भने गर्नुपर्यो । आयात बन्दै गर्नुपर्छ । बन्द गर्न नसक्ने भए यस्ता वस्तुको कर बढाएर यति महंगो बनाइदिनुपर्यो कि जसले किन्न सक्छ उसले ल्याएर खाओस् । आम मानिसलाई जबरजस्ती आयातित सामान उपभोग गर्न बाध्य बनाउन हुन्न । 

Advertisement

म त अर्को कुरा भन्छु महंगा गाडी महंगा मोवाइल महंगा मोटरसाइकल किन बन्द गर्ने ? खोल्दिए हुन्छ । बरु कर बढाइदिए हुन्छ । सरकारलाई राजश्व पनि चाहियो । कि त तीन तहको सरकार राख्नुभएन् । दुई तहको बनाए हुन्छ । तीन तहको सरकार धान्न पैसा कहाँबाट आउँछ ? कर्जा लिएर देश चलाउने कुरा पटक्कै भएन् । यस्तो कुरामा त दल र नेताहरुले सोच्ने बेला भइसक्यो । सत्य कुरा सबैले बोल्न सक्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि बोल्नुपर्छ । 

अबको प्रधानमन्त्रीसँग देश बनाउने एजेण्डा भएको हुनुपर्यो, राजनीतिक कुरा गर्ने होइन् । पहिला आम मानिसको समस्या समाधान हुनुपर्यो । ६० प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् । अहिले आयात सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय छ । मानिस त्यसैमा लागेको छ । अर्को सेवा क्षेत्र छ । कृषिमा नाफा नै छैन् । जलविद्युत चलायमान नहुने बनाइदिएको छ । पीपीए गरेको छैन् चार बर्षदेखि । इण्डिया विजुली किन्न तयार छ । तर निर्यात गर्ने सोच नै छैन् सरकारको । 

कृषिसँगै वनपैदावारलाई पनि खुकुलो बनाउनुपर्यो । एक खर्ब रुपियाँ जतिको वैनपैदावार आयात भइरहेको छ । वनपैदावारमा निजी वन निक प्रयोग नगर्ने ? निजी वन त खोलेर काट्न दिनुपर्यो । बरु एउटा रुख काट्यो भने दुई वटा अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम बनाउँ  । सामुदायिक वनमा पनि ढलिरहेको रुखलाई निकाल्न नपाउने कस्तो नियम हो ? त्यो कुहिएर जान्छ वा चोरी भएर जान्छ । सरकारी वन पनि यसरी नै खाली हुँदैछ । त्यसलाई व्यवस्थान गर्न सकेको छैन् सरकारले । ढलेको वा ढल्न लागेको रुख काटेर फर्निचर उद्योगहरुलाई दियो भने त फर्निचर उद्योग फस्टाउँथ्यो । नयाँ नयाँ फर्निचर उद्योग आउन थाल्थ्यो । फर्निचर र फर्निसिङका सामानको आयात कम भएर जान्थ्यो । यस्तो सोच हुनुपर्यो । 

हाम्रो आर्थिक विकासको मुख्य क्षेत्र भनेकै कृषि, नवीकरणीय उर्जा, पर्यटन, जडिबुटी नै हो । हामीले जोड दिनुपर्ने भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने उद्योगमा नै हो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा कम्तिमा ३० प्रतिशत भ्यालु एडिशन (मूल्य अभिवृद्धि) गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुस् भन्दै आएको हो हामीले । एसेम्लिङ उद्योगहरु हामीलाई चाहिंदैन् । यसले कुनै भ्यालु एडिशन गर्न सक्दैन् । यस्ता उद्योग भनेका पोलिसि करप्शन (नीतिगत भ्रष्टाचार) गर्ने माध्यम हो । अब यस्तो सरकार अब आउनु हुँदैन् । जुन उद्योगले निर्यात पनि गर्नसक्छ र भ्यालु एडिशन पनि गर्नसक्छ, त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकार चाहिएको छ । ध्यू तेल जस्ता उद्योग दिगो हुँदैन् । भए पनि ठिकै छ । दिगो हुनसक्ने उद्योगलाई राज्यले टेवा दिनुपर्यो । समाजका सबै क्षेत्रले पनि यस्ता कुरामा दबाब दिनुपर्यो ताकी त्यसबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालिनरुपमा नै हित होस् । 

कृषिमा गएको पाँच बर्षमा धेरै रेस्पोन्सिबल भएर काम गरेको भनेको स्थानीय तहले मात्रै हो । प्रदेश सरकार छ भन्ने पनि थाहा भएन् । संघीय सरकारले कृषिको विकास गर्न सक्दैन् । स्थानीय तहबाट पनि कृषिको विकास गर्न सकिन्छ । उसैलाई कृषिको विकासको लागि एकाउन्टेवल बनाउनु पनि पर्छ । प्रदेश सरकारको कुनै काम छैन् । प्रदेशले गएको पाँच बर्षमा के गरेको छ ? स्थानीय तह पनि त पहिलो पटक बनेको हो । उसले बरु केही गरेर देखायो । प्रदेशले त खर्च मात्रै बढायो । देशको भार मात्रै थपेको छ । उसले गर्ने भनेको काम या त संघले गरे भाइहाल्यो । या स्थानीय तहले गरे भइहाल्यो । त्यसैको डुप्लिकेशन त भइरहेको छ । फेरि तीन तहको सरकार तीन तिर मुख फर्काएर बसेको छ । त्यसले पनि काम भएको छैन् । त्यसैले तीन थरी सरकार चाहिंदैन् हामीलाई । 

र, कृषि र स्थानीय विकासको लागि स्थानीय सरकारलाई नै बढी एकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ हामीले । त्यहाँ उन्नत बीउ चाहिएको छ कृषकलाई । सिंचाईको व्यवस्था चाहिएको छ । कृषि यन्त्रहरुको लागि कृषि समन्वय केन्द्र चाहिएको छ, जसमा प्रमुख वा उपप्रमुख अध्यक्ष भएर गाउँका किसानहरुलाई सदस्य बनाएर कमिटि बनाउनुपर्यो । कृषि उपकरण तथा यन्त्रहरु सुपथ मूल्यमा भाडामा दिने संयन्त्र बनाउनुपर्यो । उन्नत बीउको कुरा गर्दा इण्डियामा पाँच दोब्बर बढी उत्पादन हुने बीउ आइसक्यो । हामी मकै आयात गरिरहेका छौं । खाने मकै लगाउँछौं, फिडमा जाने मकै छैन् । यस्तोमा एफडीआई खोल्दा हुन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई खेत किन्न नदिने हो । कृषि प्रशोधन उद्योग र कन्ट्राक्ट फार्मिङका लागि खोल्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहमा पीपीपी मोडलमा ढुवानीको व्यवस्था गर्ने, मल त्यहींबाट वितरण गर्न लगाउने... । मल पूरै रेटमा खोल्दिनुपर्यो । सरकारले किन आयात गर्ने ? जबकी उसले समयमा आयात गर्न सक्दैन भने । मत आयात खोल्दिने र सहुलियत नदिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङ वा निजी क्षेत्र जोसुकैलाई आयात गर्न दिए हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कस्ले कति मल किनेको छ ? उसको खातामा कति अनुदान दिने हो ? त्यति हाल्दिए हुन्छ । यो पारदर्शी पनि हुन्छ । कति किनेको छ ? थाहा पनि हुन्छ ? अहिले त बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । जनतामा हाहाकार छ । सरकारलाई पनि टाउको दुखाई छ । 

सीमा क्षेत्रमा मलका लागि इण्डियाकै भर पर्नुपर्ने छ । त्यो खोल्दिनुपर्यो । माटोको परीक्षण गर्ने कुरा त छँदैछ । भूमि बैंक बनाउने र जोसँग जग्गा छैन्, जसले कृषि पेशा गर्न खोज्छ, उनीहरुलाई लिजमा जग्गा उपलबध गराएर व्यवसायिक कृषि गर्ने कुरा आएको थियो । तर व्यवहारमा लागू गरिएन् । पालिका तहमै भूमि बैंक बनाएर बाहिर भएका मानिसहरुको जग्गा नमास्सिनेगरी परिचालन गर्न सकियो भने त्यसबाट उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ । आयात घटाउन सहयोग पुग्छ । एक टुक्रा पनि जमिन खाली हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता सरकारले बनाएर भूमि बैंक बनायो भने त्यसले केही नदिन देखाउँछ । 

त्यसरी कृषितर्फ मानिसहरुलाई आकर्षित गर्दैगर्दा सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कडाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ । वा आयातमा धेरै कर लगाइदिनुपर्छ । राजश्व आउने कुरालाई रोकेर अर्थ नै छैन् । शुन्य राजश्व सुविधामा अहिले के के छिरिरहेको छ के के ? 

वनपैदावारको लागि पनि एउटा नीति बनाएर यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । अहिले चिनियाँ फर्निचरले विश्वभर बजार लिइसक्यो । नेपालमा अहिले आयात भइरहेका अर्बौंका फर्निचरहरु ज्वाइन्ट भेन्चर (संयुक्त लगानी)मा विदेशी लगानी ल्याएर जनि पनि बनाउन सकिन्छ । कुहिएर गएका काठहरु सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नै ४२ प्रतिशत जंगल छ भनिन्छ । वन जोगाउँ । ठिकै छ । त्यसको उपयोग पनि त गर्नुपर्यो । अरु सबै मुलुकले रुख काट्न हुने । नेपालले मात्रै नहुने भन्ने हुँदैन् । हामी विदेशीको कुरा सुनेर कहिलेसम्म पछि पर्ने ? इण्डियाले पोलुसन (प्रदुषण) गर्ने । चाइनाले गर्ने । हामीले धुनुपर्ने ? र, हामीले केही पनि नपाउने !

कि त विदेशी संस्थाहरुले हाम्रो रुख नकाट्नको लागि करोडौं डलर दिनुर्यो ।  होइन् वन जोगाउँदै वनपैदावारको सदुपयोग गछौं भन्ने सक्नुपर्यो । सरकारी वनलाई एक छिन छोडेर निजी र सामुदायिक वनमा यो कुरा गर्न सक्छौं । निजी वनमा पनि ढल्न लागेका रुख काट्न बरु सेनालाई जिम्मा दिउँ । उसले वन्यजन्तुहरुको चोरीशिकारी पनि रोकिरहेको छ । नभए सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ । तिनै सेना पुलिसलाई पनि राज्यले पाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि आम्दानी बढाउने र आयात कम गर्नु जरुरी छ । त्यो भयो भने अहिले भइरहेको आयात प्रतिस्थापन भएर निर्यात गर्नसक्ने हुन्छौं । सुरुमै फर्निचर निर्यात गर्न नसके पनि चिरान काठ निर्यात गरेर फर्निचर निर्यात गर्न सक्छौं । 

अर्को हो जडिबुटी । यसमा कामै भएको छैन् वास्तवमा । अहिले पनि धेरै जडिबुटी चाहिना जान्छ । एकदमै न्यून मूल्यमा जान्छ । किनभने सर्टिफिकेशन (प्रमाणिकरण) गर्न सकेको छैन् । यता सरकारको ध्यानै गएको छैन् । कर्णाली क्षेत्र जडिबुटीमा निर्भर छ । जडिबुटीबाटै सो क्षेत्रलाई सम्पन्न गराउन सकिन्छ । 

त्यस्तै, जलविद्युतको कुरा गर्दा इण्डियालाई बिजुली चाहिएको छ । उसलाई पुगेको छैन् । इण्डियाको अहिले नेपालसँग सम्वन्ध पनि राम्रै छ । किन भने उसले आफ्नो स्वार्थमा सम्वन्ध राम्रो गर्न खोजेको हो, बिजुली चाहिएकोले । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले इण्डिया गएपछि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर नेपाल बनेको सबै आयोजना, चाहे चीनले बनाओस वा अरु कुनै देशले, सबैमा नेपालको स्वामित्व छ । तपाईंले बिजुली किन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नसक्नुपर्छ । र, निजी क्षेत्रलाई पनि खोल्दिनुपर्यो । पावर ट्रेडिङ कम्पनी इण्डियाले खोलिसक्यो । नेपालले खोलेको छैन् । विद्युत प्राधिकरणले मात्रै गर्न सक्दैन् । 

चर बर्षदेखि प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता) गरेको छैन् । हामीले आउने पाँच बर्षमा १० हजार मेगावाट होइन्, पाँच हजार मेगावाट मात्रै विजुली थप्न सकियो भने हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान हुन्छ । कृषि, जुन हाम्रो आफ्नै छ । वनपैदावार, जुन हाम्रो आफ्नै छ । जलविद्युत हामीले आफै गर्न सक्छौं । यी तीन वटाले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या सुल्झाइदिनसक्छ । 

पर्यटनमा हामीले कि बौद्ध स्तुपा देखाउँछौं कि सगरमाथा । अरु कुरा मार्केटिङ गरेकै छैन् । खोई त हामीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको मार्केटिङ गरेको ? त्यहाँ त यति धेरै संभावना छ । विश्वमा बुद्ध त एउटै हुन् जसलाई हिन्दुले पनि मान्छ । अरु धर्मले पनि सम्मान गर्छ । विश्वमा बौद्ध धर्मजस्तो अर्को कुनै पनि छैन् जसलाई सबैले मान्छ । बुद्ध जन्मस्थल यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि नेपालको गुम्बा छैन् । लुम्बिनी विकास कोषसँग २० अर्ब रुपियाँ थुप्रिएर बसेको छ । के हामी ३–४ सय फिटको एउटा मुर्ति बनाउन सक्दैनौं ? पूर्वाधार बनाउन सकियो भने पर्यटक कति आउँछन् कति । ठूलो तारे होटलहरु त्यहाँ आवश्यक छ । अर्को जानकारी मन्दिर छ । अयोध्या आउने लाखौं मानिस जानकी मन्दिर आउँछन्, रामायण सर्किट बनाएर काम गर्दा । यो सर्किट बनाउन सकियो र त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउन सकियो भने विशेषगरी हिन्दु पर्यटक ठूलो मात्रामा ल्याउन सकिन्छ ।  

अर्को पनि महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरु इण्डिया गएर र अरु तेस्रो मुलुक गएर पढ्ने बर्षेनी दशौं हजार पुगिसक्यो । यसमा बर्षको एक खर्ब रुपियाँ त आधिकारिकरुपमा नै जान्छ । अनौपचारिकरुपमा अर्को दुई खर्ब गएको होला । त्यसलाई रोक्न एउटा एजुकेशन अब बनाउन सक्नुपर्छ । सुर्खेतलाई बनाउने हो कि ? रामेछाप हुनसक्छ कि ? हाम्रा बच्चा मात्रै किन विदेश जाने, अरु देशका पनि नेपाल आउन न । जुन जुन ठाउँमा नेपाली विद्यार्थी जान्छन्, त्यहाँको विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालयको ज्वाइन्ट भेन्चर नेपाल ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । तत्लो तहबाट भएन भने प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गरेर पहल गर्नुपर्यो । शिक्षाको हब बनाउने कुरा पर्यटनसँग जोडेर हेर्दा पनि हुन्छ । हेल्थ टुरिजमको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । थाइल्याण्डले ठूलो हेल्थ टुरिजमको रुपमा आफूलाई विकास गरेको छ । नेपालमा उपेन्द्र महतोले बनाएको मेडिसिटि हस्पिटल त्यहाँको प्रख्यात हस्पिटलभन्दा कुनै हिसावले कम छैन् । तर यसको मार्केटिङ नै भएन् । सरकारले गर्न नै चाहाँदैन् । मेडिसिट जस्ता अस्पताल अरु पाँच वटा आउनुपर्छ, काठमाडौंमा मात्रै होइन्, अन्यत्र पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खोई सरकारको सोच ? जुन ठाउँमा भए पनि पहाडी भेगमा, जहाँ मौसम राम्रो छ, त्यहाँ मेडिकल टुरिजमको लागि पनि पहल गर्नुपर्यो भन्ने मेरो कुरा हो । पर्यटनकै कुरा गर्दा चितवनको टाइगर टप्स बन्द गरियो । एउटा नियम र मापदण्ड बनाएर चलाएको भए हुन्थ्यो । जंगली जनावर हेर्न बार्षिक लाखौं मानिस भित्राएर अफ्रिकाले पैसा कमाइरहेको छ । हामीले चाहिं किन कन्जुस्याईं गर्ने ? शुक्रबारेमा कति राम्रो जंगल छ । यति घना जंगल छ । यी सबै कुरा मैले सतहीरुपमा गरेको होइन् । आफूले पनि देखेभागेर हो । जंगलभित्रको पर्यटन यति राम्रो हुनसक्छ । तर यो सोच र राज्यको हुनुपर्यो । देशको सीईओको हुनुपर्यो । म प्रधानमन्त्रीलाई सीईओ भन्न रुचाउँछु । सेख मोहमखले दुवई बनाए । लि क्वान युले सिंगापुर बनाए । त्यस्तै मानिस नेपाललाई चाहिएको छ । पूरानै अनुहार आए पनि सोच परिवर्तन गर्नुपर्यो । देश चलाउने नेतृत्व नयाँ आए राम्रो । पूरानो आउने हो भने चोले फेरेर आउनुपर्यो । 

अब धेरै बर्ष प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउने नाममा धेरै बर्ष बित्यो । अब आ–आफ्नो स्वार्थ र पार्टीको स्वार्थ हेरेर हुन्न । देशको स्वार्थ हेर्नुपर्यो । नभए अहिले सानो आवाजमा बजेको घण्टी अर्को पल्ट निकै ठूलो बज्न बेर छैन् । नेता बाबुराम भट्टराईले नै संसदमा भन्नुभएको थियो ‘बालेन र हर्क हाम्रो वार्निङ हो । अब पनि हामीले चेतेनौं भने सिद्धिन्छौं । त्यो कारण नयाँ अनुहारको नाममा एकदमै भर्खरकोलाई ल्याएर पनि हुन्न । अल्ली परिपक्व मानिस चाहिन्छ । बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा चोरी ठ्याप्पै रोकेर राजश्व बढाइदिनुभएको थियो । अब पनि रोक्नुपर्छ । सेना परिचालन गरेर भए पनि चोरी पैठारी रोक्नुपर्छ । चोरीपैठारीले खर्बौं रुपियाँ राजश्व गुमिरहेको छ । 

अर्को कुरा आयात प्रतिस्थापनका लागि धेरै काम गर्नसक्छौं । यो एसेम्लिङ नाममा उद्योग खोल्ने भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने होइन् । यस्ता उद्योग खोल्ने भनेर पोलिसि करप्शन गर्न हुँदैन् । देशलाई सुहाउँदो उद्योगहरु आउनुपर्यो जसले रोजगारी सिर्जना गरोस् । कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत भ्यालु एडिशन (मूल्य अभिवृद्धि) हुने उद्योगको हामीलाई खाँचो छ जसले रोजगारी दियोस । यस्तो रोजगारी टेक्सटायल भ्यालु चेनले दिनसक्छ । जुत्ता उद्योगले दिनसक्छ । हाम्रो रैथाने उत्पादनहरु छन् । अल्लो, हातेकागज, गार्मेन्ट जस्ता हस्तकला र मझौला धेरै उद्योग खोल्न सकिन्छ । कृषि प्रशोधन उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ । अब आउने सरकारले ५० हजार नयाँ उद्यमी जन्माउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्यो ।  हामी जनै पनि आयात गर्ने, सिन्दुर पनि आयात गर्ने, भिण्डी पनि आयात गर्ने भएका छौं । त्यस्ता साना खालका उद्योगले गरेका उत्पादन बिक्री हुने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । यस्ता उद्योगमा चाइनाले कति राम्रो प्रगति गरेको छ । हाम्रोमा सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको हुन नसकेको हो । हामीसँग पैसा नभएर यी कुरा हुन नसकेको पनि होइन् । सरकारसँग प्रशस्त पैसा छ । तर गर्ने सोच नै छैन् । विनियोजन गरेको पैसा पनि खर्च हुनसक्दैन् । 

-देश विकास र आर्थिक हितको कुरामा अरुभन्दा फरक सोच राख्ने व्यवसायी गोल्याणसँग कुराकानीमा आधारित लेख । देशमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने र निर्यात गर्ने रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक समेत रहेका उनी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् ।  गोल्याणले थुप्रै जिल्लामा व्यवसायिक कृषिमा ठूलो लगानी गरी ‘माटो’ ब्राण्डका अर्गानिक तरकारी तथा फलफुलसमेत उत्पादन र बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन् । 

Advertisement

Advertisement