एनसेलद्धारा अर्को ५८ अर्ब कर छली, तिराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौंः डा. भण्डारी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल एजियटा लिमिटेडले पुँजीगत लाभकर छली गरेको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै ५८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आयकर छली गरेको अर्को मुद्दा चर्चामा आएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अभियन्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको एनसेलको आयकर तिराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । भण्डारीका अनुसार अभियान सञ्चालनका लागि डा. द्धारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहितको चार जनताको टिमले कर तिराउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

एक कर अधिकृतले भने, ‘हामीले आयकर छली गरेको देखेपछि कर निर्धारण गरेर तिर्न एनसेललाई जानकारी गराएको हो । तर उसले त्यसविरुद्ध कोर्टमा गयो । अहिलेसम्म अदालतबाट टुंगो लागेको अवस्था छैन् । विभाग (आन्तरिक राजश्व विभाग)को कानुन शाखाले यो मुद्दा हेरिरहेको छ ।’  

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीकै नेतृत्वमा यसअघि सञ्चालित दबाबमूलक अभियानपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कम्पनीसँग ६२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभकर तिराउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्व पूर्ण इजलाशको आदेशअनुसार त्यति रकम लाभकर अशुल गर्न सकिए पनि सो आदेश उल्ट्याउन एनसेलले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन् । 

टेलियासेनोराबाट मलेसियन कम्पनी एजियटालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दाको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरे पनि जबरा नेतृत्वको इजलाशले आँट गरेर उक्त आदेश दिएको थियो । सोही रिसमा एनसेलले जबरालाई पदबाट हटाउन भित्रभित्रै षडयन्त्रसमेत गरेको आरोप लागेको छ । एनसेलले नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउन भूमिका खेल्दै आएका छन् । यो काम एनसेलको नेपाली साझेदारको रुपमा रहेका सतिसलाल आचार्य र उनका भाई सचिनलाल आचार्यले गर्दै आएको स्रोतको दावी छ । सतिसलाल सिंगापुरमा बसेर र सचिन नेपालमा बसेर सबै सेटिङ मिलाउने गरेको बताइन्छ । 

साथै, सतिसले टाटा इन्टरनेशनल सिंगापुरलाई व्याण्डविथ खरीदवापत तिर्नुपर्ने वास्तविकरकमभन्दा बढी रकम नेपालबाट भुक्तानी लैजाने, एनसेलबाट बर्षेनी हुने दशौं अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा खरीदमा समेत सेटिङ गर्ने काम हुँदै आएको टेलिकम क्षेत्रकै एक व्यवसायीले बताए । यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने यस्तो अनियमितता गर्ने वास्तविक निकाय प्राधिकरण नभएको बताए । 

उनले आशय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कुनै निकायले हेर्नसक्ने बताउँदै मुलुक बाहिर हुने भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलबाट आफूहरुलाई जानकारी नहुने बताए ।

यस विषयमा प्रश्न सोध्दा एनसेलको सीईओ एण्डी चोङले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनको एक कर्मचारी विशाखा कुँवरले भने एनसेलबारे कुनै पनि सरकारी निकायका कर्मचारीले जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताउँदै लगाए राम्रो नहुने चेतावनी दिइन् । 

दूरसञ्चार क्षेत्र विश्वमै सबैभन्दा बढी नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । करोडौं मानिसले तिरेको शुल्कबाट अर्बौं रुपियाँमा नाफा आर्जन हुने भएकाले यस्ता कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि नाफाको केही हिस्सा राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न सजिलै खर्च गर्छन् । एनसेलले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी बन्न खोजेको पाल सेटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)लाई रोकेर एकाधिकार कायम राख्न अजय सुमार्गीलाई विदेशमै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम दिएको समाचार यसअघि कर्पोरेट नेपालले प्रकाशित गरेको थियो । 

थुप्रै आर्थिक चलखेल र सेटिङ मिलाउँदै अघि बढेको एनसेलले अहिले आयकरवापतको ५८ अर्ब रुपियाँ तिर्न आनाकानी गर्दै आएको हो । उक्त रकम जनताले तिरेको कर भएकाले एनसेलले बिना शर्त तिर्नुपर्ने भनाई डा. भण्डारीको छ । उनले यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले पनि लामो समय अल्झाएर राख्न नहुने बताउँदै यसअघि पुँजीगत लाभकर तिराउँदाको बेलामा जस्तै अहिले पनि जनदबाब नै बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले आफूहरु छलफल गरिरहेको बताए । 

यता ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख राजश्वर ज्ञवालीले हेगमा नेपालको सरकारविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दामा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतालाई आधार बनाउन खोजिए पनि त्यसमा एनसेलले जित्ने संभावना न्यून रहेको बताए ।