मङ्गलबार ११ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 23, 2024
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताएका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यक्रममा उनले सहकारीहरुको संस्कृति बिना सहकारीमा देखिने समस्या निराकरण गर्न र सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताएका हुन् ।
रेग्मीले सहकारी तथा सरोकारवाला निकायहरुले कम्फट जोनमा बसेर सहकारीहरुको प्रगति नहुने बताए । सहकारीलाई प्रोत्साहन, बिस्तार, नियमन र अन्तर निकायहरुसँग समन्वय कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा यकिन हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । रेग्मीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हट आइरनको रुपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अब समितिलाई देखेर गलत काम गर्ने सहकारी त्रासको वातावरण बनाएर तर्सन सक्नुपर्ने बताए । रेग्मीले भने, ‘सहकारीलाई कसले प्रोत्साहन गर्ने ? कसले बिस्तार गर्ने ? को नियामकमा बस्ने ? कसले अन्तर निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ? भन्ने विषयमा यकिन हुनुपर्छ । नत्र कम्फट जोनमा बसेर सहकारीहरुको प्रगति हुँदैन । कम्फट जोन मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले पनि तोड्नुपर्छ । अबको सहकारीको संस्कृति बिना सहकारीमा देखिने समस्या निराकरण गर्न र सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रमा चलायमान गराउन धेरै चुनौती छन् । सरकारले संस्थागत संरचनाहरु धेरै बनाउँछ । तर संस्कृतिक र प्रभावकारीता बढाउन जरुरी रहेको छ ।’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रचलनमा रहेका सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु प्ूराना भएकाले यसलाई समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले पनि सहकारी ऐन बनाउने प्रवधान रहेता पनि नियमन कसले गर्ने अन्योल रहेको बताए ।
दाहालले अहिले चलिरहेको सहकारी ऐनलाई थप परिमार्जन गरी समय अनकुलको कानूनी सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
