गैरसरकारी संघसंस्थाप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण– भद्दा मजाक

पदम भण्डारी
आजकल सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाईन मिडियाको जमाना छ । आफूलाई जे लाग्छ, त्यसलाई विभिन्न माध्यमले सार्वजनिक गरिहाल्छ ।  मान्छेलाई लागेको कुनै व्यक्तिगत विचार सार्वजनिक गर्दा त्यो व्यक्तिको होईन, सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ । सार्वजनिक गरेपछि त्यसले के परिणाम ल्याउँछ ? भन्ने कुरा बडो महत्वपूर्ण हुन्छ ।  अहिले यो विषय छितरिएको छ । बुढा पुरानाले भन्थे– ‘सबै कुरा सहनु तर हेपेको भने पटक्कै नसहनु ।‘ तर हामी त्यति हुतिहारा भइसक्यौ कि जगतले हेप्न लायक भयौं । सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाईन मिडियाहरुमा हामी यति छरपष्ट भयौं कि मानौं हामीसँग गोप्यता केही छैन् । मर्यादा केही छैन् । आदर र सम्मानका शब्द र भावहरु केही छैनन् । त्यही भएर त हेप्छन नि । 

हुटिट्याउँले आकाश थाम्न खोजे जस्तो नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । कसैका घुर्कीले मात्र मुलुक चल्दैन । बाजी ठोक्छु, तपाईंहरुले न ईयूको दादागिरि रोक्न सक्नुहुन्छ, न गैससलाई अंकुश लगाउन सक्नुहुन्छ । गैससवादीहरूले नेपालमा सरकार हल्लाइदिन्छन्, विकास कार्यलाई ठप्प पार्न सक्छन् । गरेका पनि छन् । उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना विकासको यात्रा तय गर्दै गैसस आन्दोलन अहिले राज्यलाई नीति निर्माणमा सहयोग मात्र हैन्, दबाब दिन सक्ने हैसियत राख्छ । 

Advertisement

तपाईंहरुको स्तुती गान र भक्ति गर्ने गैससकै मान्छे तपाईंहरुको वरिपरि धेरै छन् । चाहे निवर्तमान हुन्, चाहे भूपु । चाहे वर्तमान प्रधानमन्त्री नै किन नहुन, तिनीहरुले वा तिनीहरुका पार्टीका अधिकांश नेताहरुले गैससकै गाडी चढ्छन । पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ता गैससका कर्मचारी छन् । विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य गैससका सञ्चालक हुन् । अमेरिकाका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत पनि गैसस सञ्चालक हुन् । कर्णालीका भूपू सामाजिक विकासमन्त्री गैससका सञ्चालक हुन् । प्रदेशका अधिकांश विधायक, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखहरु धेरैजसो गैसस सञ्चालक नै हुन । भलै वहाँहरुले अहिले आफ्ना नातागोतालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको किन नहोस् । 

देशको अर्थ व्यवस्था कोरोनाको संक्रमणले तहसनहस भयो । देशमा झण्डै एक लाख भन्दा बढी गैसस र १२५ भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय गैससहरु छन् । तर सरकारसँग यति ठूलो संरचनालाई कसरी परिचालन गर्ने ? भन्ने न सोंच छ, न कुनै पहल नै छ । देशको सरकारी संरचनामा यति ठूलो निराशा छ कि निराश मनस्थिति भएकाले प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकायले के गर्छन् ? धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । गैससले सञ्चालन गरेका विकासका कामको अनुगमनको नाममा सरकारी कर्मचारीहरु गैससकै भत्ता खान्छन् । कतिपय सरकारी कर्मचारी बिदा लिएर गैससमा कार्यरत छन् भने कतिपय सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुन नपाउँदै गैससमा सेटिङ मिलाउँछन । राजनीतिक नेतृत्वले वा सरकारी कर्मचारीले गैससविरुद्ध घोक्रो फुलाएको कि घुर्की लगाउन हो कि, गैससलाई आफूले जे जे भन्योm त्यही मान्ने बनाउन हो र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गराउन हो भन्ने कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्छ । सरकारी संयन्त्र भनेको शक्तिको भक्ति गर्नेहरुको लस्कर हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका र देखेका छन् । विदेश भ्रमण गराउने, तपाईंहरुको कार्यालय सजाईदिने, गाडी किनिदिने रकम खोज्नु भएको हो तपाईंहरुले । त्यति दियो भने तपाईंहरुको मुखमा बुझो लाग्छ । मेरो ३७ वर्षको गैससको जागीरको अनुभूति पनि यही हो ।   

Advertisement

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञ भनेर वैधानिकतामा कति गैससकर्मी छन ? कति कन्सल्टेन्सी चलाएर दातृ निकायको रकम खानेहरु छन ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा कति स्थानीय एवं राष्ट्रिय गैससका प्रतिनिधि छन् ? तपाईंहरुले राजदूत बनाएका व्यक्तिहरु कति जना गैससका सञ्चालकहरु छन् ? तिनीहरुले ईयू, युएसएआईडी, डीएफआईडी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, यूएनले ऋण एवं अनुदान दिएका कार्यक्रम, योजना र सल्लाह अनुसार केन्द्रिय मात्रै हैन् स्थानीय सरकार पनि चलेको छ भन्ने नियाल्नु जरुरी छ ।  

दिसा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्नलाई, छोराछोरी विद्यालय भर्ना गराउ भन्नलाई, विभिन्न किसिमका दिवश मनाउन दाताहरुसँग पैसा मागेको छ । अनि हेप्यो भन्ने ? किन हेप्दैन त ईयुले ? किन हेप्दैन त युएसएआईडीले ? किन हेप्दैन डीएफआईडीले ? हेपिन्नौ त हामी ? दुनियाँका ढोकाढोकामा गएर नेपालका कमजोरी उदाङ्ग पार्ने । नेपालको हुर्मत लिने र बेइज्जती गर्नेगरी प्रोजेक्ट माग्ने । त्यही पैसाले गाडी चढ्ने । देशविदेश घुम्ने र मोज गर्ने मुलुकका नेता, प्रशासक, मन्त्री भएका देशलाई कसले हेप्दैन ? हेप्छन । हेपिरहन्छन ।  एक रुपियाँको काम गर्ने सय, हजार, दस हजार रुपियाँको बिल भौचर बनाएर मुलुकलाई ठग्ने नेता, प्रशासक भएको मुलुकलाई कसले सम्मान गर्दछन् ? कसैले गर्दैनन् । 

गाउँघरमा जनचेतना फैलाउन अग्रसर स्थानीय गैससलाई रोक्नुहोला । तर मानव अधिकारका नाममा राजनीति गर्नेहरुलाई, विदेशीको जुठो पुरो खाएर अकुपाई बालुवाटार कार्यक्रम चलाउनेहरुलाई रोक्न सक्नुहुन्न । किनकि त्यहाँ धेरैजसो तपाईंका कार्यकर्ताहरु छन् । नेपालीलाई हेपेर बोलेको, हाम्रो संविधानलाई अवमूल्यन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको, दाताका प्रतिनिधिहरुले बोलेको अनि अटेर गरेको कुरालाई रोक्ने हो या हामीलाई धेरै घुर्की नलाउ भनेर रोईलो गर्ने हो ? 

गैससलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न अनुमति चाहिने ? राम्रो काम गर्न नराम्रो काम गर्नेहरुसँग अनुमति लिनुपर्ने ? सुनिरहेका छौं गैससहरुले डलरको खेती गरे । विदेशीहरुको एजेण्ट बने । कामभन्दा रिपोर्ट राम्रो बनाए । तिमीहरुको भन्दा एउटा काम राम्रो गरेछन् तिनीहरुले । तिमीहरुले काम पनि राम्रो गर्दैनौ । रिपोर्ट पनि राम्रो बनाउँदैनौ । तिनीहरुले कम्तिमा रिपोर्ट त राम्रो बनाएछन् । सुन्दैछु कतिपय स्थानीय तहमा गैससलाई छिर्न नदिने रे । किन नदिने छिर्न ? गैससले बलात्कारी तथा जघन्य अपराधीलाई छुटाउनुपर्छ भनेर बन्द, हड्ताल गरेका छैनन् । गरिव तथा विपन्नले सरकारबाट उपचार पाउन नसकेको मुद्दामा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारीलाई पनि चुनाव लड्न दिनुपर्छ भनेर सडक र संसद तताएका छैनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गरेका छैनन्, राजनीतिक दलका नाममा विध्वंशात्मक गतिविधि गरेका छैनन । चन्दा आतंक फैलाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने काम गरेका छैनन् । अदालतमा विचाराधिन विषयमा चाहिनेभन्दा बढी प्रोपगन्डा गरेका छैनन् । संविधान विपरीतका काम गर्नेजस्ता गतिविधिमा लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा रिहाइको माग राखेर अनसन बसेका छैनन् । नेपालको राजनीति र न्यायालयको जस्तो एकपछि अर्को नाटकीय र दुनियाँ हँसाउने प्रकरण एवं जग हँसाउने कुरा चाहिं गैससले गरेका छैनन् । गैससले चुनावका नाममा देशको ढुकुटी रित्याउने काम पनि गरेका छैनन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेका छैनन् । बरु गैससहरुले जनसरोकारकाला विषयहरुमा स्रोत र साधन जुटाएर आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सिंचाई र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सेवाप्रवाह गरेर दुई दशक सम्मको जनप्रतिनिधिको अभाव महसुस हुन दिएनन् । अनि अन्याय, अत्याचार र अन्धविश्वासका विरुद्ध सानोस्तरमा भएपनि अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु चलाएका छन् ।

आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिको जुम्ला र कालिकोटलाई सम्झनुस । त्यहाँ हरियो तरकारी खान पाईंदैनथ्यो । दुध बेच्ने चलन थिएन । आज हेर्नुस, तरकारीका होलसेल पसल र डेरी उद्योग खुलेका छन् । गैससमा कार्यरत तल्लो तहका कार्यकर्ताको त्याग, तपस्या, समर्पण र योगदानको अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्यांकन गरी समुचित कदर गर्ने, स्थापित गर्ने र बिस्तार एवं विकास गर्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस दिशामा ध्यानाकर्षण भएको राम्रो हुन्छ । छिन्चु, सुर्खेत, डुगेंश्वर, राकम, मान्म, नग्माघाट,  कुँडारी, मालकोट, कोटबाडा, रास्कोट, नानीकोट जस्ता गाउँहरुलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न कुनै राजनीतिक दलले, तिनका भातृ संगठनहरुले अभियान चालेको मैले थाहा पाएको छैन् । बरु त्यो पहल गरेको गैससहरुले नै हो । दातृ निकायहरुका सामु त्वम शरणम गरेर, लम्पसार परेर भए पनि अलिअलि रकम जुटाएर ती अभियानहरु सञ्चालन गरेका हुन गैससले । त्यही जुटाएको रकममा पनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई अनुगमनका नाममा भत्ता, कमिसन, घुस दिन वाध्य छन् गैससहरु । 

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । स्थानीय सरकार बन्यो । अहिले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमा कसरी कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । बदलिंदो परिस्थितिमा स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, खानेपानी, सरसफाई लगायतका सामाजिक र अन्य विषयगत क्षेत्रमा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर गोष्ठी, बहस, पैरवी, जनचेतना, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमका मोडल लिएर लागेका छन् । 

राजनीतिभित्र राम्रो–नराम्रो, इमान–बेइमान, इज्जत–बेइज्जत, चाहिने–नचाहिने, त्याग–लोभ, भलो–कुभलो, आफ्नो–पराया, जायज–नाजायज, सुशासन–कुशासन, सदाचार–भ्रष्टाचार, शान्ति–द्वन्द्व, सेवा–चाकडी, काँध थाम्ने–खुट्टा तान्ने, बकबक–मौनता, जीत–हार आदि सबै अट्छन् । गैससमा पनि तपाईंहरुले गर्ने राजनीतिमा जस्तै होला । त्यसलाई केलाउने र गोडमेल गर्न छाड्ने हो कि प्रदेशमा छिर्न दिन्न वा हामीलाई नहेप भनेर घुर्की लगाउने हो ? नबुझिएको कुरा के हो भने हिजो राज्य र विद्रोहीपक्ष युद्धरत हुँदा सामाजिक जागरणको काम गर्ने, विकासमा क्रियाकलाप दुरदराजका गाउँहरुमा लैजाने गैससहरुलाई आज अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु सभ्य नागरिकले गर्ने व्यवहार होईन । प्रयास गर्दागर्दै पनि नभएको भए बहसको विषय बनाउन सकिन्छ । किन इन्कार गर्नुपर्यो ?  

नेपालको आधुनिकीकरण, सामाजिकीकरण र रुपान्तरणमा गैरसरकारी संस्थाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । स्थानीय जनतामा विकासको लहर ल्याउने काममा लागेका छन् । राजनीतिक दल हुँदैमा प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन, त्यसलाई सहयोग, निर्देशन र आलोचना गर्ने नागरिक तयार पारेका छन् गैससले । नागरिकलाई राज्य र सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न गर्न सक्ने बनाएका छन् । विकास प्रक्रियामा नागरिक सशक्तिकरण र नागरिक अनुगमन गर्ने कार्यमा सक्रिय छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासको अगुवाई गर्नुपर्छ र गैससले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय, योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा गैससको भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ र नागरिक तहसम्म पुर्याउन नागरिक समाजका संस्थाहरुले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । 

नेपालको कानून विपरितको काम गर्न पो पाईंदैन । नागरिकहरुलाई संगठित गर्न, अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउन, आपतविपतमा सहयोग गर्न, विकासका कार्यमा योगदान गर्न कसैको स्वीकृति लिनु जरुरी छ ? नागरिक सरोकारका विषय, सामुदायिक दीगो विकासका अभियान, पछाडि पारिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको हितका कुरा, सामाजिक सद्भावको विकास र समुदायमा असल काम गर्न कोही कसैले रोक्न मिल्दैन र सक्दैन पनि । 

गैरसरकारी संस्थाहरुको काम सामाजिक अभियानमार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यका बारेमा बोध गराउनु हो । बजेट होस वा नहोस सामाजिक अभियान निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नागरिकको चासो, स्थानीय सरोकारको विषय र समस्याहरुमा आधारित रहेर सामाजिक अभियान चलिरहन्छ । आन्तरिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै नपुग सहयोगको खोजी गर्नु गैससको कर्तव्य हो ।

पछिल्लो दशक गैससहरुको आचरण, व्यवहार र काम गैससमैत्री हुन सकेन, अप्रजातान्त्रिक, अमानवीय, सामाजिक अभियानमा सिद्धाउने खेल, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, दातृ निकाय तथा विषयगत कार्यालयलाई अनावश्यक विषयमा जोड्ने वातावरण चल्दै आयो । यसो हुनुमा स्रोत र साधनको कमी, आशातित धेरै, गैससहरु विषय केन्द्रित हुन नसक्नु, गैससकर्मीहरु दलनजिक हुनु र राजनैतिक प्रभावबाट परियोजना लिन खोज्नु, गैससहरु धुव्रिकरण भई आफ्नो संस्थाले परियोजना पाए राम्रो नपाए अरु संस्था र दातृ निकाय खत्तम, गैससको सवालमा बजार र चोक चोकमा आ–आफै टिकाटिप्पणी गर्नु, गैससमा काम गर्ने बेलासम्म असल काम, अर्को पेशातर्फ केन्द्रित भएपछि नराम्रो काम भन्ने व्यवहार मौलाउदै जानु आदि कारणहरु छन् । 

राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्नु असल नागरिकको पहिचान हो । गैससभित्र भएका विसंगति, अनियमिताको बारेमा उजागर गर्नुपर्छ र सुशासन तथा जवाफदेहिताका लागि स्थानीय सरकारले नियमन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्छ । गैससको संस्थागत क्षमता विकासमा, सुशासनमा सरकारले कति ध्यान दियो ? कति रकम खर्च गर्यो भनेर तथ्याङ्क हेर्यो भने शुन्य छ । सरकारी निकायहरुले पनि आफ्नो कार्यालयको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न गैससहरुलाई समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कि गैससले सरकारका निकायहरुबीच समन्वय गरेनन भनेर गाली गलौज मात्र गर्ने ?  

जनप्रतिनिधिहरुले लहडको भरमा होईन स्थानीय सरकारले विषयगत क्षेत्रका प्राथमिकताहरु तोकेर योजना बनाउनु पर्छ । तिनै योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गैससलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । गैससहरुको काम कि मुकदर्शक बनेर हेर्ने कि अंकुश लगाउनेतिर केन्द्रित हुनुहुँदैन । गैससहरुले स्थानीय सरकारको योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले गरेको योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ । देशभरका हजारौं गैससले लाखौं युवालाई रोजगारी दिएर पलायन हुनबाट जोगाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्धको समयमा सरकारको उपस्थिति नभएको स्थानमा गैसस पुगेर आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति गरेका छन् । अब पनि गैससले राज्यको पहुँच नपुगेको स्थानमा काम गरेर समृद्ध नेपाल बनाउन पहल गर्न तयार छन् । जिम्मेवारीमा बस्ने मान्छेले क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि प्रर्दशन गर्ने हो कि समाधान दिने हो ? पुर्खाले भन्ने गरेको ‘आफ्नो रिसले आँफैलाई खा’ भन्थे, यही हो कि ?

स्थानीय सरकारले राज्यको कोषको दुरुपयोग गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । गैससहरुले आफ्नै क्षमताले जुटाएको स्रोत र साधन स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्न पाउने नीतिमा कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? गैससहरुको नियमन गर्न बनेको समाज कल्याण परिषदले के हेरेर बसेको छ ? कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि समाज कल्याण परिषदका मान्छेहरु खुलेयाम १० प्रतिशत रकम छुट्याउन भन्छन् । त्यो सोझै घुस हुन्छ भन्ने डरले अनुगमन खर्चको नाम दिन्छन् । 

हामी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रुपले सधैं बाह्य शाक्तिको नियन्त्रणमा रहनु परेको छ । हो हामी सार्वभौम त छौं तर स्वतन्त्र छैनौं, स्वाभिमान छैनौं । देशभक्तिको भावना शून्य भएर किरासरह भएर खान मात्र बाँचेका देखिन्छन् तब सबैले हेप्छन् । आजबाट म अनुदान लिन्न, लिनै परे बरु ऋण लिन्छु र समयमा ऋण तिर्छु भन्ने हिम्मत छ सरकारसँग ? राजनीतिक दलहरूले चन्दा र कमिसन, बाह्य सहयोग लिन छोडुन् र आफ्ना कार्यकर्ताकै सदस्यता र लेभीबाट मात्र म पार्टी चलाउँछु भन्ने हिम्मत गरुन् त ? स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, इजरायल, सिंगापुरजस्ता सम्वृद्ध मुलुकलाई कसैले हेप्दैनन् । हामी पनि सम्वृद्धिको बाटो हिंड्न थालेपछि कसले हेप्दोरहेछ हेरौं त ! हामी, हाम्रा शासक, प्रशासक र नेताहरूले हेपेको देशलाई अरूले पनि हेप्छन नै ! त्यसकारण हामी सबैबाट हेपिन्छौँ । त्यसैले किन हेपिन्छौँ ? प्रश्न आफैंलाई गरौं । उत्तर आफैंसँग मागौं !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राज्यका सबै संस्थाहरु पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । पारदर्शीता र जवाफदेहिताको विकास गर्न गणतन्त्रमा पनि गैससरकारी संस्थाहरुको उपस्थिति आवश्यक छ । गैससलाई राज्यको एकद्वार प्रणालीबाट आएको बजेट व्यवस्थापनमार्फत काम गर्ने अवसरको रुपमा कानून बनाउनुपर्छ । बैदेशिक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनेगरी कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।  

सरकारद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यावसाय तथा जिविकोपार्जन आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, घर बगैंचा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरुको उपलब्धिहरु पनि गैससहरुले सञ्चालन गरेको भन्दा के फरक रहेछन् ? हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

कति राम्रा र सुन्दर मौलिक उखानटुक्का हामीसँग छन् । हामी त्यसलाई आफ्नै जीवनमा कति प्रयोग गर्छौं ? नमच्चिने पिङका सय छटका । आधा गाग्रो ज्यादा छचल्किन्छ । सौताका रिसले पोईको काखमा मुत्ने ? शक्ति र रिसको आँखा हुँदैन । काम छैन बुहारी, पाडाको पिठ्यु कन्याउ । मुहानै धमिलो, तब आश के को ? खुटटी देख्दै चाल पाइयो । संकेतले चेत्ने मान्छे, परिणामले चेत्ने पशु । खहरे धेरै गडगडाँउछ र छिटै सुक्छ । टुप्पाबाट पलाएको । यसलाई नेपाली राजनीति मनोविज्ञान, सामाजिक मनोदशा र संस्कृतिसंग जोडेर नियालौं त । 

राजनीतिका नाममा तपाईंहरुले गर्न हुने, नहुने सबै गर्नुभयो । सक्ने बहादुरले गर्छन् नसक्ने हुतिहाराले आर्दशका गीत गाँउछन भनेर बुझाउनु भयो । राजनीति गरेको जोगी हुनलाई होइन् भन्नुभयो । पचाउनेले विष पनि पचाँउछ, नसक्नेले पानी पनि छाद्छ । अहिले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा तपाईंहरुको भान्सा दातृ निकायले दिएको रकमबाट चल्छ भन्दा गल्ती हुँदैन । तपाईंहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण बहसले गलत दिशा पक्रर्दै छ । बहस प्रायोजित हुँदैछ । भोकको विरुद्ध, अन्यायको विरुद्ध, अन्धविश्वासको विरुद्ध, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा बहस हुनुपर्नेमा गैससलाई गाली गरेर, ईयूलाई घुर्क्याएर आँफूलाई उच्चकोटीको नेता, उच्चकोटीको सरकारी कर्मचारी एवं राष्ट्रवादी सावित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित गर्ने प्रयास हुँदैछ । समाजलाई जोड्नेको बदला तोड्नेको खेल बढ्दो छ । ती स्वभाविक नभई प्रायोजित खेल हुन भन्ने कुरा सर्वसाधारणले तौलेका छन् । बहस बिग्रहको बढावा वा अविश्वासको बढावाको पक्षमा होइन, बहस मुलुकको सम्बृद्धिको पक्षमा, सभ्य समाजको निर्माणको पक्षमा, नियम कानुनप्रति जवाफदेहिता बढाउने बिषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित होला भनेर जनप्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएको हो । सरकारलाई कर तिरेको हो । धम्की र घुर्की लगाउन होईन ।  

शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भनाईलाई तीनै तहका सरकारले सार्थक बनाउनु पर्दछ । ऐन नियम तथा नीति बनाएर गैसस व्यवस्थापन गरियो भने सामाजिक क्षेत्र व्यवस्थित हुनेछ । सबै किसिमको शोषणको अन्त गर्न, समाजलाई बदल्न सबैको सहयोग जरुरी हुन्छ । जिम्मेवारी सम्हालेकाहरु उपदेशकबाट सेवकमा फेरिनु जरुरी छ । जनताले एकदिन सबैको हिसाव किताव गर्छन । सस्ता कुरा गरेर वाहिवाहि कमाईंदैन । कालान्तरमा त्यसले घाटा पार्छ । 



(लेखक पदम भण्डारी विगत ३७ वर्षदेखि विभिन्न गैससहरुमा संग्लग्न छन्)

Advertisement