शुक्रबार १० चैत, २०७९ | Friday Mar 24, 2023
काठमाडौं । बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ । उनीहरुको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ । यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अंगिकार गरेको छ ।
बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागितासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु स्थानीय तहको भुमिका अन्तर्गत रहेका छन् ।
तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा सरकार नै बेखबर छ । न त बालअधिकार, मानवअधिकार र महिलाअधिकारको कुरा गर्नेहरुको नै ध्यान पुगेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर बालबालिकाहरु जीवनयापन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त भेटिन्छन् ।
कानूनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरु जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । भनिन्छ आजका बालकबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन् ।
तर, देश र समाजका धरोहरहरु आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन् । आजको फोटो फिचरमा न्युज एजेन्सी नेपालका फोटो पत्रकारले कैद गरेका तस्बिरहरु । स्रोतः नान
