सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने कृषिसम्बन्धी विषयहरु

पदम भण्डारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सात दलीय गठवन्धनलको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारीका लागि समिति बनाएको छ । मस्यौदाका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा हरेक दलको प्रतिनिधिसहितको समिति बनाइएको छ । अहिले उक्त समितिले मस्यौदा तयार गर्ने कार्य गरिरहेको होला । समितिले सार्वजनिक रुपमा सुझाव नमागे पनि संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने कृषि सम्बन्धी विषयहरु के के हुन ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । यहाँ चर्चा गरिएका विषयहरु विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा कृषि विज्ञहरुसंग मागिएक सुझावका आधारमा एकिकृत गरि यहाँ उल्लेख गरिएको हो । 

हुनत नयाँ कृषिमन्त्री बनिसकेपछि जनसाधारणलाई त्यस्ता कार्यक्रम के के हुन सक्छन् भनि सुझाव मागेको भए धेरै विज्ञहरुले सुझाव दिन्थे होला तैपनि आएका सुझावहरुलाई संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा समेटिनु पर्ने कृषिसम्बन्धी विषयहरु भनेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः 

– बाँझो जमिनको उपयोग गर्न विज्ञहरुको टोली बनाई विभिन्न विकल्पहरुको खोजि गर्ने । 

–दुर्गम र पछाडि परेको क्षेत्रका किसानहरुको जीवन शैलीमा आधारित कृषिमा लाग्ने वर्गलाई सँस्थागत रुपमा सहकारी एवं कम्पनी मोडेलमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने । 

–सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन साना मझौला तथा बहुउद्देशिय आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने ।  

–रैथाने बालीहरुको उत्पाउन र उत्पादकत्व बढाउन अनुसन्धान प्रकृयालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने । 

– कृषि विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र तीनै तहका सरकारका कृषि सम्बन्धी निकायहरुविच समन्वय स्थापित गरि कृषि सेवा प्रदान गर्ने । 

– रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा विगतमा भएका सम्भाब्यता अध्ययन र हालको अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने । रासायनिक मल कारखाना खोल्न ब्यवसायीक सम्भावना भएमा संघीय सरकार र निजी  क्षेत्रसंगको संयक्तु लगानी र निजी क्षेत्रको ब्यवस्थापनमा रसायतनक मल कारखाना स्थापना गनय पहल गर्ने । 

– किसानलाई पहिलो नागरिकको दर्जा दिन विभिन्न विकल्पहरु कार्यान्वयन गर्ने । 

–कृषिमा अनुदान खारेज गरि उत्पादन लागत अनुसारको मुनाफा ग्यारेन्टी गर्ने संयन्त्रको विकास गरि सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने ।

– रासायनिक मलको बिक्री वितरणलाई निजीकरण गर्ने र गुणस्तरीय मलमात्र आयात गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । 

–जैविक मलको उत्पादन र प्रयोग तथा प्राङ्गारिक उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

– कृषि उपजको सन्दर्भ बजार मूल्य तोकी खरिदको सूनिश्चितता हुने संयन्त्रको विकास गर्ने । 

– सहकारी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने । 

– एक वडा एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन सम्भाब्यताका आधारमा कृषिको पकेट क्षेत्रमा निजी, सामूहिक र सहकारी मार्फत आवश्यक उन्नत बिउ मल, उपकरण र कृषि प्राविधिकको पहूँच पुर्याउने । निजी क्षेत्र मार्फत प्राविधिक सेवा दिने ब्यवस्था मिलाउने । 

– प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन खरिद विक्री केन्द् स्थापना र सञ्चालन गर्ने । सम्भाब्यताका आधारमा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कृषि औजार कारखान स्थापना र सञ्चालन गर्ने । 

– कृषिका अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न जिम्मेवार बनाउने । 

– फार्म केन्द्र बाहेकका कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यालयहरु खारेज गरि मौजुद जनशक्ति स्थानीय निकाय र फार्म केन्द्रमा ब्यबस्थापन गरि अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार त्यहिंबाट गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । 

– कृषि विश्व विद्यालय (अध्ययन), नार्क (अनुसन्धान) र तीन तहका कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकाय (विकास, प्रसार)सँगै अघि बढ्ने (प्रत्यक्ष र कार्यगत समन्वयात्मक) तर्फको नीतिगत व्यवस्था गर्ने । 

– किसानको वर्षौंदेखिको बक्यौता असुल गर्ने भरपर्दो संयन्त्र मार्पत कार्यान्वयन गर्ने । 

– कृषिमा उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण र बजार ब्यवस्था र ब्यवस्थापनमा सुधार एवं नवीनता ल्याउने । 

– स्थानीय, बाली, वस्तु, सीप, प्रविधिको संरक्षण र प्रयोग गर्ने । 

– धान, मकै र गहुँका साथै उखु, आलु, प्याज, भैंसी, बाख्रा, भेडारच्याङ्ग्रा, घाँस, कोदो, तोरी, सुन्तला, स्याउ, ओखर, केरा आदिजस्ता कृषि वस्तुहरुको उत्पादन र बजारिकरणलाई अभियानका रुपमा (मिसन कार्यक्रम) सञ्चालन गर्ने । 

मुलुकको वृहद हित, नागरिकको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनको चाहनालाई पुरा गर्ने प्रण गर्दै वर्तमान दलिय प्रतिनिधित्वको अवस्थाको आधारमा  सरकारमा संग्लग्न राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था र तात्कालिन आवश्यकतालाई समेट्नेगरि आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य गरि मर्यादित गठबन्धनको सुसंस्कृत विकास र संदेश दिन सक्नेछन् भन्ने जनताले आशा र भरोसा लिएका छन् ।  

(कृषि बजार प्रणालीमा चासो राख्ने र कलम चलाउने लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन्)