काठमाडौं र ललितपूरमा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गरेर यसको सुरुवात गर्न जरुरी छः सिलवाल

काठमाडौं । तीन दशक लामो पर्खाईपछि बीमा क्षेत्रले नयाँ ऐन पाएको छ । यो ऐनले बीमा क्षेत्रको थप व्यवस्थित विकासमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यही ऐनलाई टेकेर बीमा समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिएको छ । प्राधिकरणले ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न भनेर सात वटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । यिनै पृष्टभूमिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको छोटो कुराकानीः

कडाईले बीमा क्षेत्रमा आकर्षण घट्ला भन्ने आँकलन गलत साबित भएको हो र ?
अहिले नयाँ बीमा ऐन २०७९ आएको अवस्था छ । नयाँ कानुन आएपछि हामीले धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने पनि देखिएको छ । तर, सबैतिर हाम्रो ध्यान पुगेको अवस्था छैन् । यही बीचमा हामीकहाँ लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीहरु थपिएका छन् भने तिनीहरुको पनि व्यवस्थापनमा बिलम्व भएको अवस्था छ । त्यस्तै, बीमाको केन्द्रिय कार्यालयभन्दा पनि अहिले प्रदेश कार्यालयलाई सक्षम बनाउन, प्रदेशको समस्या त्यहीबाट समाधान गर्न हामी लागिपरेको अवस्था हो । त्यसमा पनि व्यवस्थापनमा निकै समय लागेको छ । हुन त यो एकै पटक हुने कुरा पनि होइन भने यसमा समय लाग्नु पनि स्वभाविक नै होला । आगामी दिनमा प्रदेशलाई हामीले सशक्त बनाउन सकेमा सबै समस्याहरु केन्द्रमा ल्याउनुपर्दैन । प्रदेशको समस्या प्रदेशमा नै समाधान हुन्छ । 

स्थलगत निरीक्षण कस्तो भई रहेको छ ?
स्थलगत निरीक्षणमा धेरै कमजोरीहरु भएका छन् । यसको गुणस्तर बढाउनु पर्ने अवस्था छ । हामी यसका लागि नयाँ समूह परिचालन गर्ने तयारीमा छौं । 

बीमा कम्पनीहरुको मर्जर कसरी अघि बढिरहेको छ ?
हामीले आगामी चैत्रभित्र बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको काम सक्नुपर्ने हिसाबले निर्देशन दिएका हौं । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । कतिपयको मर्जर छिट्टै हुने पनि अवस्था छ । हामीले अझै पनि सानो रकमको बीमा गर्ने बीमितको लागि ठाउँको ठाउँ दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न बाँकी छ । भुक्तानी समयमा नदिँदासम्म बीमा–बीमा भनेर मात्र यसमा आकर्षण बढ्दैन । नागरिकले बीमालाई पत्याउने अवस्था अझै पनि छैन् । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन् । भवितव्यले सरकारलाई चिन्दैन् । 

अहिले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि आउन बाँकी नै छ । राज्यको नीति भएकाले सो नीति आएपछि सरकारी तहहरु पनि बीमाको दायरामा समेटिन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । जोखिम ठूला ठूला सडकमा मात्र नभई साना नालामा पनि हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले पनि आफूले बनाउने नालाको बीमा गरेर जनतामा सकारात्क सन्देश दिनुपर्ने अवस्था हामीले पाएका छौं । पछिल्लो समय हामीले देशव्यापी रुपमा बीमाको प्रचार प्रसार बढाएको अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको मानिसले बीमा बुझ्नुपर्यो । यसको लागि सबै तहका सरकार पनि जिम्मेवार छन् । 

सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई फाइदा हुने हो । एउटा घर लड्यो भने अहिले त अर्को घरमा समेत क्षति पुग्ने अवस्था छ । अब काठमाडौं र ललितपूरमा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गरेर यसको सुरुवात गर्न जरुरी छ । जहिले घर भत्केपछि खत्तम हुन्छ भनेर मात्रै बसेर समाधान हुँदैन । बीमा गरेर ढुक्क भएर बस्न पनि त सकिन्छ नि । अहिले मर्जरकै कारण हामी अलि अल्मलिएको अवस्था छ । दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन हामीले अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी बीमा सेवालाई पारदर्शी, चुस्त, दुरुस्त बनाएरै छाड्ने छौं । 

पुनर्बीमामा केही समस्या भएको हो र ?
पुनर्बीमाको हामीले रेटिङ तोकेका छौं । तर, त्यो दर भाउलाई अटेर गरेर चोरी भइरहेको छ । आफूलाई पोस्ने किसिमले काम भइरहेको छ । देशभित्र सक्ने कुरा देशमा राख्ने नसक्ने कुरा विदेशका विश्वासिला कम्पनीलाई दिनुपर्यो । यो पनि हुनसकेको छैन् । अहिले नयाँ ऐन आएपछि धेरै कुराहरु हुन बाँकी छ । हामीले गर्न सकेका छैनौ । गलत काम गर्नेलाई दुई वटा पाटो मात्र अब बाँकी छ । एउटा भनेको कि त कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्यो । होइन भने कम्पनी बन्द नै गर्नुपर्यो । अरु त उपाय नै छैन् । यसमा कुनै पनि निजी वा सरकारी लगानीका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान कसैले पनि छुट पाउँदैनन् । पुँजीवृद्धिको योजना समयमा मैले पाईन भने उनीहरुको कारोबार रोक्दिन्छु । कारोबार रोक्नका लागि हामीसँग बलियो आधार पनि छ । त्यस्तै, उधारो बीमा पनि रोक्न समस्या भएको अवस्था छ । भोलि लघुबीमा आएपछि स–साना बीमा गर्न सहज हुने अवस्था छ । त्यसले पनि पारदर्शीता बढाउँछ । तथ्यांक संकलनमा मद्यत पुर्याउछ भन्ने हाम्रो आशा छ । सातै प्रदेशमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यालय खोलेर हामीले बीमा बजार व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।