नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रय सार्वजनिक भएको छ । चौध पृष्ठ लामो कार्यक्रममा ९८ वटा बुँदाहरु समेटिएका छन्, जसमध्ये बुँदा नं २.६. को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अंतर्गतको बुँदा नं ५ मा निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, ऊखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने, कृषि उत्पादनको जीवनचक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने, आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने तथा कृषि बीमाको व्यवस्था गरि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने छ । उक्त बुँदामा समेटिएको मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कुरामा धेरै छलफल, टिकाटिप्पणी, गुनासो र समयमै व्यवस्थित गर्न नसकिएका कुरा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल कारखाना खोल्ने विषय हो ।  

बाह्रैमास मलको अभाव र खाद्य सुरक्षामा बढ्दो चिन्ताका कारण हरेक सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । तर, आवश्यकता औंल्याएका पनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट भाषणमा तीन वर्षभित्र रासायनिक मल प्लान्ट स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । मल उत्पादनका लागि नवीन हरित प्रविधि, पानीको इलेक्ट्रोलाइसिससम्बन्धी विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता पनि सरकारले औंल्याएको थियो । लगानी बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक योजनामा प्राकृतिक ग्यास अथवा पानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको थियो ।

अध्ययनले नेपालमा युरिया उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास प्रविधिलाई उपयुक्त विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरामा केन्द्रित गरेको थियो र अमोनिया र युरिया संश्लेषणका लागि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग गरि प्राकृतिक ग्यास, कोइला र पानी गरि तीनवटा फिडस्टक विकल्पहरु तुलना गरेको थियो। उपयुक्तता निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने कारकहरु प्रविधि, ऊर्जा उपलब्धता र उत्पादन लागत थिए । युरिया उत्पादनको लागि दुईवटै अध्ययन क्रमशः पानी इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासमा केन्द्रित थियो। युरिया उत्पादनको यी दुई फरक प्रविधिको तुलना समेत उक्त अध्ययनमा समावेश छ । यसले प्राविधिक ज्ञान, परिवर्तनशील विश्वव्यापी सन्दर्भ र उपलब्ध प्रविधिहरुलाई दुई फरक मल उत्पादन प्रक्रियाहरु विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ।

अध्ययनको प्राथमिक उद्देश्य नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधि र विकास विकल्पहरुको मूल्याङ्कन गर्नु थियो । अध्ययनका विशिष्ट उद्देश्यहरुमा (क) मल उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने दुई फरक प्रविधिहरु (प्राकृतिक ग्यास र पानी इलेक्ट्रोलाइसिस)को तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने, (ख) दुई फरक मल उत्पादन प्रक्रियाहरु (प्राकृतिक ग्यास र पानी इलेक्ट्रोलाइसिस) लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान बुझ्ने, (ग) उत्पादन प्रक्रियाहरुको लागि आवश्यक भौतिक र अन्य पूर्वाधार सुविधाहरुको विश्लेषण गर्ने, (घ) परियोजनाको वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारण गर्ने, (ङ) उपयुक्त प्रविधि र विकास मोडेलहरु बुझ्ने थियो । 

अध्ययनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवृत्ति, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय आवश्यकताहरुको बारेमा प्रकाशनमा आएका कुराहरुको समीक्षा, प्रमुख सूचनाकर्ताहरुसंग साक्षात्कार, विभिन्न अनलाइन जर्नलहरु सहित अन्य उपलब्ध रिपोर्टहरुको समीक्षा गरिएको थियो। त्यसैगरि, अध्ययन टोलीले आवश्यक प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरु र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गरेको थियो । 

अध्ययनको निष्कर्षमा पानीको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग गरेर हाइड्रोजनको उत्पादन विस्तारै विश्वव्यापी परिदृश्यमा प्राविधिक र व्यवसायिक रुपमा व्यवहार्य बन्दै गएको छ । पानीको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि सन् २०३० सम्ममा ठूलो मात्रामा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि, कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजी अझै विकासको चरणमा रहेकोले पानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग गरेर युरियाको उत्पादन प्राविधिक र व्यवसायिकरुपमा सम्भव छैन् । तर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग गरेर युरियाबाहेक अमोनियामा आधारित मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। साथै, हाइड्रोजन (ग्यास÷तरल पदार्थ) छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यस बीचमा, हाइड्रोजन इन्धनलाई पावर इन्धन सेलवाहनहरुको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनको सम्भावना खोज्न छुट्टै बृहत् अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पानीको इलेक्ट्रोलाइसिसको माध्यमबाट उत्पादन हुने ग्रीन हाइड्रोजन जलवायुमैत्री अभ्यासहरु अपनाउन र स्रोतहरुको दिगो उपयोग गर्नको लागि बढ्दो भविष्यको प्रविधि हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन् । तर हाल युरिया उत्पादनका लागि प्रमाणित भएर व्यवसायिक भइनसकेको प्रविधि अपनाउने कुरालाई सरोकारवालाहरुसँग गहिरो विश्लेषण र व्यापक छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, अमोनियामा आधारित मल (पानी इलेक्ट्रोलाइसिस मार्फत)को उत्पादनको लागि सम्भावनाहरु छन्, जुन पछि कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजीहरु परिपक्व भएपछि यूरिया उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा काम गर्न सक्छ।

केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि नेपालले केही वर्षभित्रै जलविद्युत बचत हुने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा जीवाश्म इन्धनको आयात घटाउन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारभित्र विद्युतको अधिकतम् उपयोग गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । विद्यमान विद्युत महशुललाई सहुलियत दिएमा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमार्फत प्रस्तावित आयोजना आर्थिक रुपमा सबल हुनसक्छ । त्यहाँ पानी इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमार्फत यूरिया उत्पादन सम्बन्धित केही सीमितताहरु छन्, जुन निम्नानुसार छन्ः 

– कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजी अझै पनि अनुसन्धान र विकास अन्तर्गत छ जसमा प्रत्यक्ष पृथकीकरणको अवस्थामा उत्सर्जित कुल कार्बनमध्ये थोरै प्रतिशतमात्र नियन्त्रित हुन्छ अन्यथा वायु प्रदुषण हुन्छ ।  

– बिजुलीको मूल्यले वित्तीय व्यवहार्यतालाई पर्याप्त रुपमा असर गर्ने भएकोले आर्थिक रुपमा सम्भव छ छैन भन्ने कुराको शुक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ । 

– त्यस्तै पानी इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलोजीमा आधारित रासायनिक मल प्लान्टहरु धेरै ऊर्जा खपत हुने खालका हुन्छन् जुन प्रतिदिन लगभग ४५०  मेगावाट बिजुली समर्पित र निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति चाहिन्छ। 

– रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको ढाँचा (मोडालिटी) कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । ठूला परियोजनाहरुमा सार्वजनिक(निजी(साझेदारी उपयुक्त मोडेल हुनसक्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्र लगानी तयार हुन्छ कि हुँदैन अर्को अध्ययन र छलफलको विषय हुनसक्छ । 

– मल कारखाना राष्ट्रको खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ र कारखाना निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्रोत र निर्णय हस्तक्षेप आवश्यक छ। 

– यो व्यवसायमा वैदेशिक सहयोग वा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) सम्झौताको प्रकार निर्धारण गर्न आगामी दिनहरुमा थप छलफल आवश्यक छ। 

– सरकारले वित्तीय प्रोत्साहन, व्यवहार्यता अन्तर कोष र आवश्यकता अनुसार अन्य प्रोत्साहनहरु प्रदान गर्न आवश्यक हुनसक्छ।

अघिल्लो अध्ययनहरुले विचार विमर्श र तुलनात्मक विश्लेषणबाट निकालिएको साराशं भनेको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न थुप्रै विचारणीय कुराहरु दिएको छ । प्राकृतिक ग्यासलाई प्राथमिक प्रयोग गरि रासायनिक मल युरिया उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यासलाई फिडस्टकको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध छ र पुँजीगत खर्च र उत्पादन लागतको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा सस्तो भए पनि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध छैन् । यो फिडस्टक अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अर्थात भारतबाट मिलाउनुपर्छ । सीमापारबाट पाइपलाइनमार्फत देशमा ल्याउनुपर्छ। क्रस बोर्डर पाइपलाइनबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबीच नीतिगत पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि मात्र निजी क्षेत्रबाट यो काम गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राकृतिक ग्यासलाई रासायनिक मलको फिडस्टक मात्र नभई ऊर्जाको स्रोत र रणनीतिक वस्तुको रुपमा पनि लिइन्छ।

आधारभूत ऊर्जा स्रोतहरुको मूल्य सामान्यतया अन्य वस्तुहरुको मूल्यभन्दा बढी अस्थिर हुन्छ । दुई पक्षहरु –फिडस्टक (प्राकृतिक ग्यास)को आयातको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भरता र यसको अस्थिर मूल्य– प्राकृतिक ग्यासलाई फिडस्टकको रुपमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको दिगोपनमा सधैं खतरा हुनेछ । पानीलाई प्राथमिक रुपमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल (इलेक्ट्रोलिसिस) जबकी ग्रीन हाइड्रोजन र त्यसपछि अमोनिया उत्पादन गर्न पानीलाई फिडस्टकको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध छ । यद्यपि बिजुलीको मूल्यका कारण पूँजी र उत्पादनको तुलनामा उच्च लागतमा पर्न जान्छ । यूरिया उत्पादन गर्न कार्बन क्याप्चर र भण्डारण प्रक्रियामार्फत अमोनिया रुपान्तरण गर्ने प्रविधि अझै विकास चरणमा छ र व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध छैन् । देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा क्रमिक वृद्धि भइरहेकाले युरियाबाहेक कम्तीमा पनि अमोनियामा आधारित रासायनिक मल उत्पादन गर्न इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अपनाउन सकिन्छ । कार्बन क्याप्चर र भण्डारणसम्बन्धी प्रविधिको पूर्ण विकास र व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध भएपछि भविश्यमा यस्ता मल कारखानालाई युरिया उत्पादन गर्न विस्तार गर्ने सम्भावना छ । यो दृष्टिकोण अपेक्षाकृत महँगो भए पनि प्राकृतिक ग्यासमा निर्भरतालाई पूर्णतया घटाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यी विषयहरुको राम्रो लेखाजोखा र विश्लेषण गरेरमात्र उपयुक्त निर्णय लिनु जरुरी छ । अन्यथा यो कुरा केवल कुराको खेतीमात्र हुनेछ । 

(कृषि बजार प्रणालीमा चासो राख्ने र कलम चलाउने लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् ।)