जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रयासरत छौंः उर्जामन्त्री लिङ्देन

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले उपप्रधान एवम् ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसंग सिंहदरबारमा आज भेटबार्ता गरेको छ । मन्त्री लिङ्देनसंग चेम्बरले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । 

उक्त भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलबिद्युत क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तरगत लगानी प्रवर्द्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  अध्यक्ष मल्लले भने, ‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व रुपियाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरि खर्वको निर्यात गर्न अव ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’

चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधी जस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङ्देनलाई दिएको छ । 
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवम् प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधीलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए । 

यसअघि निर्माण सम्पन्न भईसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून दुई रुपियाँ ९२ पैसा देखि ३ रुपियाँ ९२ पैसा मात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दर अनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बरले विद्युत व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिन समेत माग गरेको छ ।

चेम्बर प्रतिनिधिसंगको भेटमा ऊर्जामन्त्री लिङ्देनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफु प्रयासरत रहेको बताए । दूध कोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकी जस्ता  आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङ्देनले बताए ।  

नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भईरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङ्देनको भनाई छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको जानकारी दिए ।