बीमा कम्पनीको आकार बढेसँगै पूराना सीईओहरु पनि फर्किन लालयीत, पारिश्रमिक बढाइनुपर्ने

काठमाडौं । बीमा कम्पनीको सीईओ बन्न पूर्वसीईओहरु फेरि लालयीत हुन थालेका छन् । बीमा कम्पनीहरु मर्जर जान थालेसँगै बेरोजगार बनेका कतिपय पूर्वसीईओहरु सीईओ बन्न दौडधुपमा लागेका हुन् । 

मर्जरपछि ठूलो आकार लिन थालेका बीमा कम्पनीहरुको सीईओ बन्न यतिबेला बहालवाला र पूर्वसीईओहरुबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो । पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणको नीतिअनुसार भकाभक कम्पनीहरु मर्जरमा जान थालेसँगै सीईओहरुको पारिश्रमक पनि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाँदा कतिपय सीईओहरुलाई अवसर पनि बन्न थालेको छ । अहिले सीईओहरुले आफूहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्राधिकरणले सीईओको पारिश्रमिक न्यूनतम् मासिक पाँच लाख तोकेको छ । तर बीमा क्षेत्रमा १० लाख रुपियाँसम्म पारिश्रमिक लिने सीईओहरु पनि छन् । बाणिज्य बैंकका सीईओहरुको पारिश्रमिक मासिक १५ लाखदेखि झण्डै २० लाखसम्म रहेको अवस्थामा बीमा कम्पनीका सीईओहरुको पारिश्रमिक पनि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  

चुक्ता पुँजी कम भएको भन्दै प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी साढे दुई अर्ब रुपियाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बीमा कम्पनी पनि साना छैनन् भन्ने आधारमा पारिश्रमिकमा पुनराबलोकनको आवाज उठाइएको हो । 

यता प्राधिकरणले भने मर्जरपछि बीमा बजारको अवस्था नै परिवर्तन हुने भएकाले ठूला कम्पनी चलाउन अनुभवीलाई नै प्राथमिकता दिने बताएको छ । नयाँ पुस्ताका सीईओहरुले पनि नयाँ कार्यशैलीका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । 

पूराना सीईओहरु पनि बीमा क्षेत्रमा फर्किन दौडधुप गरिरहेको बेला प्राधिकरणले सीईओ व्यवस्थापकीय पद भएकाले मात्र नभई कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्ने मञ्च पनि भएकाले हानथाप हुन थालेको हुनसक्ने बताएको छ । 

केही वर्षअघि बीमा क्षेत्रमा योग्य जनशक्तिको अभावका कारण बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेकालाई ल्याएर बीमा कम्पनीको सीईओ बनाइएको थियो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति बीमा क्षेत्रले नै उत्पादन गर्नुपर्ने र बीमासम्वन्धी अध्ययनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि अहिले भने जनशक्तिको अभाव कम भएको छ । 

प्राधिकरणले सीईओसहित अन्य कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधा मर्जर प्रक्रियामा जाँदा नघटाउन निर्देशन दिएको छ । सुविधा नघटाउन भने पनि पारिश्रमिक पुनरावलोकनसम्वन्धमा भने प्राधिकरण अन्योलमा देखिन्छ । उसले सीईओहरुले पाउने, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा उनीहरुको कार्यक्षमताको आधारमा कायम गर्न सकिने बताउने गरेको छ ।