बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएकी छन् ।
मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिसकेकाले सरकार संकटमा नरहेको बताइन् । शर्माले सरकार छोड्नु पार्टीको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले अहिले पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढंगबाट पहल गरिएको बताइन् । उनले गृह मन्त्रालयसमेत दिएर सो पार्टीलाई पुन ल्याउन लागिएको संकेत गरिन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेर जानुभएको छ तर सरकरको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन । त्यसकारणले सरकार संकटमा भन्ने स्थिति देखिँदैन । उहाँहरुले सरकार छोड्नुभयो, उहाँहरुको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यस विषयमा पनि फेरि थप छलफल गर्ने, त्यसमा हाम्रो गठबन्धन पनि छ, त्यसको सञ्चालन संयन्त्र पनि छ । त्यो राजनीतिक विषय भएकाले गठबन्धन सञ्चालन संयन्त्रका विषयमा छलफल गरेर राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्युले बाहिर सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्नुभएको छ की हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँहरुलाई पनि फेरि सरकारमा सहभागि गराउनको निम्ति प्रयत्नशील छौँ । त्यसका लागि पहल, प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारको समर्थन फिर्ता नलिसकेपछि सरकार संकटमा परेको छैन ।’
उनले कृषकहरुले तरकारी फालेर बिरोध जनाइरहेको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । शर्माले कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहँदा बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या आएकाले अब सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा जुन ग्यापलाई समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बताइन् । शर्माले किसान र उपभोक्ता बीचका विक्रेताका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने बारेमा पनि मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा छलफल भएको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘कृषिजन्य पदार्थको कुरा छ, चितवन र विराटनगरको कुरा गर्नुभयो । आजको छलफलमा पनि यो कुरा उठेको छ । कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहेका छौँ, तर त्यसको बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या भएको छ भन्नेछ । उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा जुन ग्याप छ, त्यसलाई हटाएर तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भन्नेकुरा भएको छ, त्यसलाई हामीले बजार भाउ तोक्ने कुरा र उपभोक्ता र उत्पादकबीचको सम्बन्ध छ, त्यसलाई ठिक ढंगले उपभोक्ताले पनि र उत्पादक किसानलाई पनि मर्का नपरी बीचमा रहेका विक्रेताहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । त्यसको लागि आवश्यक निर्णय गर्छौं ।’
मन्त्री शर्माले ५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समिति बनिसक्ने बताइन् । उनले समितिहरु निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदा आवश्यक विधेयकहरु पनि संसदमा पेस हुन नसकिरहेको भन्दै समितिहरु निर्माण गरेर विधेयहरु पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
