मासिक १२ लाख किलो पेट बोतल अवैध भारत निकासी, करोडौं राजस्व छली, सरकार बेखबर

काठमाडौं। प्रत्येक दिन शहरका गल्ली गल्लीहरुमा हामीले खाली बोतल सिसि संकलन गर्ने मानिस देख्ने गछौं । तर यस्ता बोतल सिसी कहाँ लगिन्छन् ? धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।

अझ फोहोरको रुपमा मात्रै हेरिने यस्ता प्लास्टिकका पेट बोतल अवैध रुपमा भारत तस्करी भइरहेको छ ? जिज्ञासा हुनसक्छ । यसरी भइरहेको अवैध तस्करीबाट राज्यलाई करोडौं रुपियाँ राजस्व नोक्सान भइरहेको छ । 

सिराहाको गोलबजारस्थित एस्माइल कवाडी उद्योगले नौ हजार किलो कवाडी प्लास्टिक भैरहवाका एक व्यवसायीलाई बिक्री गरेको छ । यसको प्रतिकिलो दश रुपियामा प्यान बिल काटेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले भैरहवाको जैसवाल पेपर सप्लायर्सलाई बिक्री गरेको हो । यति ठूलो परिमाणको सामग्री पान बिलमै जारी गरिएको छ । 

बजारमा कवाडी प्लास्टिकको मूल्य प्रतिकिलो ५० देखि ६० रुपिया रहेको छ । कवाडी संकलन गर्ने कम्पनी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गराएर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि पान बिलका आधारमा कारोबार हुनु अवैध मात्रै नभएर कर पनि छली गर्ने काम भएको छ । एस्माइल कवाडी उद्योगले भ्याट र आयकर दुवै छली गरेको छ । 

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित क्रिएसन भेन्चर प्रालिले माघ १५ गते नौ हजार ८१५ किलो कवाडी प्लास्टिक रुपन्देहीको सोनु एण्ड रिडीमा सप्लायर्सलाई बिक्री गरेको छ । यो बिलिङ प्रतिकिलो पाँच रुपियाँका दरले गरेको देखिन्छ । जबकी यसको मूल्य ४९ हजार ७५ रुपियाँ उल्लेख छ भने भ्याट छ हजार ३७९ रुपियाँ तोकिएको छ । यो कम्पनी आनन्द मिश्र र अनुपम मिश्रले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

यदि सो सामान नेपाली उद्योगलाई बिक्री गरेको भए पाँच लाख ८८ हजार नौ सय रुपियाँको भ्याट बिल हुन आउँछ, जसबाट राज्यलाई ७६ हजार ५५७ रुपियाँ कर प्राप्त हुन्थ्यो । क्रिएसन भेन्चरले बिक्री गरेको सामान राजस्व अनुसनधान विभागले समेत पक्राउ गरेको छ । विभागले न्यून बिजकीकरण गरेको भन्दै एक लाख रुपियाँ जरिवाना समेत गरेको छ ।  

यसैगरी, इमाडोल प्लास्टिक स्क्रयाब प्रालिले पशुपति ट्रेड एण्ड स्क्रयाब सेन्टरलाई कवाडी रेड बुलको क्यान र बोतल बिक्री गरेको छ । कम्पनीले एक हजार ८९३ किलो रेडबुलको क्यान बिक्री गर्दा प्रतिकिलो २५ रुपियाँको दरले बिल बनाइएको छ । बसको कुल मूल्य ४७ हजार ३२५ रुपियाँ छ । यसको बजार मूल्य भने दुई सय रुपियाँ रहेको छ। यसरी कर छली गर्नका लागि इमाडोल स्क्रयाबले बजार मूल्य भन्दा साढे ८७ प्रतिशत कम मूल्यमा बिलिङ गरेको देखिन्छ । 

इमाडोल प्लास्टिक स्क्रयाबका सञ्चालक राजेश कलवार हुन्। उनको कम्पनीले पशुपति ट्रेडलाई मात्रै सात हजार २१२ किलो प्लास्टिक प्रतिकिलो १५ रुपियामा बिक्री गरेको छ ।  

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी मासिक अनुमानित १२ लाख किलो कवाडी प्लास्टिक अवैध रुपमा भारत निकासी गर्ने गरिन्छ, जसको बजार मूल्य करिब सात करोड २० लाख पर्न आउँछ। तर न्यून बिजकीकरणबाट राज्यलाई वार्षिक करोडौं रुपियाँ कर नोक्सानी भइरहेको छ।  

नेपालमा खुलेआम कर छली गरी अवैधरुपमा निकासी भइरहँदा नियमक निकायले कुनै कारबाही अघि नबढाएको एक उद्योगी बताउँछन् । ती उद्योगीले भने ‘हामीले प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट बिल लिनुपर्छ । नेपालमा बिक्री गर्नुभन्दा भारतमा केही बढि रकम आउने भएकाले कवाडी संकलकहरु उतैतिर अवैध बिक्री गर्न आकर्षित भइरहेका छन् ।’

कवाडी प्लास्टिकको न्यून बिजकीकरण रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका एक कर्मचारीले स्वीकार गरे। ती कर्मचारीले भने ‘हामीले न्यून बिजकीकरणको सूचना पाएपछि एक गाडी नियन्त्रणमा लिइ एक लाख जरिवाना समेत तिराएका छौं । तर सबै कवाडी प्लास्टिक नेपालमै प्रयोग हुने नहुने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’  

हाल भारतसँग सिमा जोडिएका दक्षिणी नाकाहरूबाट अनुमानित मासिक १२ लाख किलोभन्दा बढि प्लास्टिक पेट बोतल स्क्रयाब भारत जाने गरेको छ । रिसाइकल हुने बोतलहरुमा पिउने पानी, कोक, फ्यान्टा, पेप्सीको जम्बो बोतल, जुसको बोतल, रेड बुलको बोतल इत्यादि छन्, जुन कच्चापदार्थ पनि हो । 

भारतमा यस्ता सामग्रीहरु कानुनी रुपमा लैजान वा पठाउन पाइँदैन् । तर भारतीय बजारमा अवैध रूपमा लुकिछिपी चोरी निकासी भइरहेको छ । देभरका विभिन्न शहरहरूमा प्लास्टिक बोतलहरू संकलन गरी बेलर मेसिनमा पेलेर बन्डल बनाइन्छ । यस्तो बन्डल १५० केजीको बनाइने गरिन्छ ।

तर यस्तो बोतल प्रतिकिलो पाँच रुपियाँदेखि १५ रुपियाँको दरले प्यान बिल बनाइन्छ । यसरी सिमावर्ती नाकाहरू काकडभिट्टा–पानी ट्यान्की, जोगबनी–मेटर्वा, वीरगञ्ज–रक्सौल, भैरहवा–भुजहवा–महेशपुर–ठुटिबारी–हरपुर, बेलहिया, महेन्द्रनगर लगायत स्थानमा पुर्याइन्छ । 

बजार भाउ अनुसार प्लास्टिक पेट बोतलको प्रतिकिलो ५० देखि ६० (भ्याटसहित)का दरले बिजकीकरण गर्नुपर्ने हो । तर तस्करहरूले यस कच्चा पदार्थलाई अवैधरुपमा भारत तस्करी गर्दा समेत प्रहरी प्रशासनले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । यस्तो तस्करीमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो हुने गरेको छ । 

प्लास्टिकजन्य कच्चापदार्थको आयातलाई भारत सरकारको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१५ मा नै ऐन पारित गरी पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर तस्करहरुले सेटिङमै प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ भारत पुर्याउने गरेका छन् । नेपालमा हाल काठमाडौं, ललितपुर, हेटौंडा, नवलपरासी, सुनसरी, बिराटनगर, पोखरा गरी सात स्थानमा नौ वटा रिसाइकलमा आधारित उधोगहरू संचालनमा रहेका छन् । यी उधोगहरू पनि पर्याप्त कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुको भनाई छ । 

यी उद्योगहरुमा अधिकांश महिलाहरूले रोजगारी पाईरहेका छन्, जुन गुम्ने जोखिम बढेको छ । आंशिक रूपमा सञ्चालित यस उद्योगले वार्षिक चार करोड रुपियाँ राजश्व सरकारलाई बुझाइरहेको देखिन्छ । पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ पाउन सके उधोगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने स्वदेशी उद्योगीहरुको भनाई छ । 

रिसाइकलमा आधारित उधोगहरूले नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरूबाट ठूलो मात्रामा विद्युत पनि खपत गर्दै आएका छन् । हाल नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ (ग्रयानुअल्स) उत्पादन नभई अन्य मुलुकहरूबाट वार्षिक १० अर्ब बराबरको यस्ता कच्चापदार्थ आयात हुँदै आएको छ । 

प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थको तस्करी रोक्नसके विदेशिने गरेको ठूलो रकम कम हुने उद्योगीहरुको भनाई छ । तर यसतर्फ नेपालका सरकारी निकाय र व्यक्तिहरुको अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन् । सरकारले विदेशी मुद्रोको संचिति घटेको भन्दै आयातमा कडाई गरे पनि यस्ता कुराहरुमा समेत सरकारी पक्षको ध्यान पुगेको छैन् । 

प्लास्टिकजन्य पदार्थलाई फोहोरको रूपमा मात्र हेर्ने गरिएको छ । तर, यसबाट मोहर निकाल्न सकिन्छ भन्ने जनचेतनाको भने अभाव देखिन्छ । प्लास्टिक र प्लाष्टिकजन्य वस्तु वातावरण प्रदुषणको प्रमुख कारकतत्व भए पनि यसलाई विस्थापित गरिहाल्ने अवस्था अहिले छैन् । यसलाई प्रशोधन गरि पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्लास्टिक ग्रानुअल्स पर्याप्त मात्रामा नेपालमै उत्पादन भएमा फाईबर (ज्याकेट, सिरकमा हाल्ने प्लास्टिक रुवा) उधोगहरू पनि स्थापना हुने व्यवसायीको भनाई छ । यस्ता कच्चापदार्थहरू अन्य देशमा  निर्यात गरि विदेशी मुद्रा भित्राउन सकिने उनीहरुको भनाई छ । 

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले कवाडी सामानहरुको कारोबारमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले कवाडी सामान भारतमा अवैध निर्यात हुने गरेको गुनासोसहितको निवेदन पनि विभागमा आएको बताउँदै आयात निर्यात व्यवस्थापन गर्ने काम बाणिज्य विभाग र भन्सार नाकामा कडाई गर्ने काम भन्सार विभागले गर्नुपर्ने हो भने । 

राजश्व चुहावटको हकमा आफूहरुले हेरिरहेको र जरिवाना गर्ने काम पनि गर्दै आएको बताउँदै भारतमा भइरहेको निर्यात रोक्ने कुरामा राजश्व अनुसन्धान विभागको खासै भूमिका नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले समस्न्वय गर्न त सकिएला । तर रोक्ने निकाय हामी होइन् । राजश्व छली भएको कुरामा हामीले हेर्ने हो । भटेकालाई कारवाही पनि गरिरहेका छौं । 

सापकोटाले यस खालको अवैध निकासी रोक्न र कवाडी सामान प्रशोधन गर्ने उद्योगीहरुलाई भेटाएर छलफल पनि गराइदिने योजना बनाइरहेको बताउँदै न्यून बिजकीकरण गर्ने कुरालाई विभागले कडाईका साथ निरुत्साहित गर्ने बताए ।