बजेटभन्दा बाहिर गएर बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले बाँडे रु. ६३ अर्ब (विवरणसहित)

Advertisement

काठमाडौं। चालु वर्षको पहिलो सात महिनामै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको बजेटभन्दा बाहिर गएर ६३ अर्ब एक करोड रुपियाँ रकम बाँड्ने काम गरेको छ । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्तमान सरकार छोड्ने तयारीमा रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले रासायनिक मलदेखि विकास आयोजनासम्मका लागि भन्दै बजेटभन्दा बाहिर गएर रकम वितरण गरेका हुन् । 

Advertisement

मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो स्रोत सुनिश्तितता रासायनिक मल खरिदका लागि दिएको छ । मल खरिदका लागि मन्त्रालयले १५ अर्ब २३ करोड रकम स्रोत सुनिश्चतता दिएको हो । मन्त्रालयले चालु महिनामा यो रकम दिएको हो । यस्तै पुसमा ४२ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको आयोजनाका लागि दुई अर्ब ६० करोड थप बजेट दिने काम भएको छ । 

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिशुली बजार ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनाका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएकोमा थप १९ करोड बजेट दिइएको हो।

सशस्त्र प्रहरीको १०१ बीओपी निर्माण गर्न २५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले एक अर्ब ७५ करोड थप बजेट व्यवस्था गरेका छन्​ । यसैगरी मंसिरमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ४७ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको आयोजनाका लागि चार अर्ब पाँच करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएका छन् । उनले यो सबै रकम शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजनालाई दिएका हुन् ।

यस्तै, कार्तिकमा तीन अर्ब सात करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको आयोजनामा १३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ, जसमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बनेपामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यालय स्थापना गर्न ३५ करोड ४७ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्बको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । यो महिना धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनाका लागि रकम थप्ने काम भएको छ । 

यसैगरी असोजमा पूर्वमन्त्री शर्माले १० अर्बको स्रोत सुनिश्चितता दिएका थिए । शर्माले आफैले बनाएको बजेटलाई भत्काएर एक अर्ब ९० करोड विनियोजन भएकोमा १० अर्ब ४६ करोडको स्रोत सुनिस्चितता दिएको विवरणबाट देखिन्छ । 

यस्तै, भदौमा ९५ करोड ४८ लाख रुपियाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गएकोमा सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सडक निर्माण गर्न थप स्रोत दिने काम भएको थियो साउनमा विराटनगर भन्सार कार्यालय निर्माण गर्न बजेट बाहिरबाट छ करोड २८ लाख रुपियाँ स्रोत अनुमति दिइएको थियो । साउनमा १५ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता रहेकोमा बढाएर १६ अर्ब ४० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने काम भएको थियो । 

Advertisement

Advertisement