प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयले समेत कागजाज मागेर हैरान पारेः कम्पनीहरु, दुःख नमान्नु: सिलवाल

Advertisement

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरु थपिने क्रम जारी छ । प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरु थपिँदा त्यसको सास्ती भने बीमा कम्पनीहरुले खेप्नुपरेको छ । 

प्राधिकरणको केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालयहरुबीच तालमेल नहुँदा हरेक कार्यालयले बीमा कम्पनीहरुसँग विवरण माग्ने र कागजाज मागेर हैरान पार्न थालेका छन् । कर्पोरेट नेपालसँग एक पूरानो तथा ठूलो जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने, ‘प्राधिकरणले शाखा खोल्नुमा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन । खोलोस । तर, प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयबीच तालमेल नै भएन् । एउटै कागजाज प्रदेश कार्यालयहरुले पनि मागेको छ । केन्द्रले पनि मागेको छ । त्यही कुरा हाम्रो प्रदेशको कार्यालयसँग पनि मागेको छ । यहाँको कर्पोरेट अफिससँग पनि मागेको छ । 

Advertisement

प्राधिकरणका कार्यालयहरुले कागजपत्र मागेर हैरान पर्दा आफूहरुलाई अफिसको काम गर्न पनि गाह्रो भएको उनको गुनासो छ । ती सीईओले थपे, ‘बीमा कम्पनीको प्रदेश कार्यालयले कागजपत्र दिएपछि हामीसँग फेरि किन मागिरहनुपर्यो ? विश्वास नलागेर हो कि ? वान डोर (एकद्धार) गरिदिए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । जे सोध्नुछ, यहीं हामीसँग सोध भइहाल्थ्यो ।’ 

प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयहरुले बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरुसँग विवरण माग्दा धेरैजसो कुरा केन्द्रमा सोधेर मात्रै दिने भएकाले पनि दोहोरो, तेहेरोपन भएको बताउँदै ती सीईओले प्राधिकरणले दुःख दिनेभन्दा पनि आफ्नो कामकारवाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइदिए आफूहरुलाई पनि सहज हुने बताए । 

यता बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले भने आफूहरुको प्रदेश कार्यालय कम्पनीहरुलाई दुःख दिनको लागि नभई सहजता ल्याउन स्थापना गरेको तर्क गरे । उनले भने, ‘हामीले प्राधिकरणको कार्यालय कुनै पनि कम्पनीहरुलाई दुःख दिन खोलेका होइनौं । यसमा कसैले पनि दुःख नमान्नुहोला । तर, यसमा के हुनसक्छ भने कम्पनीहरुको मोफसलमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा पनि सबै कागजात नहुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमार्फत नै काम लिनुपर्ने हुन्छ । यसले कहिलेकाहीं दोहोरोपन देखिएको हुनसक्छ । हामीलाई यसलाई सुधार गर्दै लैजान्छौं ।’ 

नजिकको कार्यालयले नजिकको कार्यालयमा भन्न सहज हुने र त्यसको जानकारी प्राधिकरणमा बस्ने सिलवालले बताए । उनले प्राधिकरणले कागजाजको सट्टा वेभसाइटमा विवरण अद्यावधिक गर्न थालेको अवस्थामा कम्पनीहरुसँग कागजपत्र माग्ने अवस्था पनि कम भएर जाने बताए । 

Advertisement

Advertisement