राजश्व कम उठेर तलब खुवाउन गाह्रो भएपछि करार कर्मचारी निकाल्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी नरहेका करार कर्मचारीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले तलब खुवाउनै धौधौ भएपछि कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकार मातहत कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरुको विवरण माग गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अस्थायीरुपमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरु सशंकित भएका छन् । 

रायका अनुसार सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी राखिएको हो वा होइन ? सोको समेत अध्ययन गर्न विवरण माग गरिएको हो । यदि दरबन्दी भित्रका कर्मचारी हटाए फेरि अर्को राख्नुपर्नेछ । दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी कति छन् ? भनेर मन्त्रालयले विश्लेषण गर्न खोजेको हो ।

राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालय खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उच्च दबाबमा छ । धेरै निकायबाट तलब खुवाउन अपुग रकम भन्दै मन्त्रालयमा माग आएपछि अध्ययन अघि बढाएको छ । सबै पक्षको विश्लेषण सकिएपछि मन्त्रालयले निर्णय लिने जनाइएको छ ।   

‘दरबन्दी भित्रका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सकिने’
सचिव रायले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । करारका कर्मचारीहरु कतिबेला जागिर जान्छ ? भनी डराई डराई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरु कि राजनीतिक दलको नेता, कि अफिसका हाकिमसँग नजिक हुनुपर्ने बाध्यता छ। करारका कर्मचारीको सरुवा पनि हुँदैन् ।

उनीहरु सधै अनिश्चित भएर काम गर्नुपर्ने वातावरण छ। उनीहरुलाई स्थायी गर्न सके उनीहरुको मनोवल उच्च हुने र प्रोडक्टीभिटी पनि बढी हुने सचिव रायाको भनाई छ। उनले भने ‘यदि कुनै कर्मचारी वर्षौदेखी काम गरिरहेका छन् भने उसलाई सोझै स्थाई गर्नुपर्छ, अस्थाईमा अल्झाएर राख्दा कर्मचारीबाट प्रोडक्टीभिटी निकाल्न सकिएन।’  

स्थायी भएपछि कर्मचारीहरु कार्यालयप्रति इमान्दार हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। मन्त्रालयले संघिय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सबै निकायमा पत्राचार गरी विवरण माग गरेको थियो। विवरण मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। एक हप्ताको म्याद राखेर मन्त्रालयले विवरण माग गरेको हो।

विवरणमा पद, नाम, श्रेणी, करार दरबन्दी स्वीकृत मिति स्वीकृत गर्ने निकाय, स्वीकृत दरबन्दी संख्या माग गरिएको छ । यस्तै स्वीकृत दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेका करार कर्मचारीको संख्या र स्वीकृत दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेका करार कर्मचारीको संख्या माग गरिएको छ । 

मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय, आयोजना, लगायतका विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको विवरण माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले फागुन ४ गते सचिस्तरीय निर्णय गरेको आधारमा यो काम अघि बढाएको हो ।