‘राष्ट्र बैंक आफैले पाँच सय र हजारका नोट खारेजीको निर्णय गर्नसक्छ, तर पूर्वअध्ययन चाहिन्छ’

काठमाडौं । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पाँच सय र हजारका नोट ‘नोटबन्दी’ (डिमोनिटाइजेशन) गर्नुअघि कुन क्षेत्रमा के कस्ता मानिसहरुले पैसा लुकाएर राखेको हो ? सो कुरा अध्ययन गरेर पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बिना अध्ययन हचुवाको भरमा पाँच सय र हजारका नोटहरु खारेज गर्दा इण्डियाले नोटबन्दी गरेको जस्तो सकारात्मक नतिजा आउननसक्ने बताए । पछिल्लो समयमा सर्कुलेशनमा रहेका नोटहरुको ठूलो हिस्सा बजारबाट हराएको र यस्तो पैसा ठूला बिचौलिया, हुण्डी कारोबारी, जग्गा कारोबारी, नेता, प्रशासक, न्यायाधीशको घरका दराज र सिरानीमुनी हुनसक्ने अडकल गर्दै पाँच सय र हजारका नोटहरु खारेज गर्नुपर्ने बहस सुनिन थालेको छ । 

चुनावपछि ठूलो ठूलो मात्रामा बजारमा पैसा आउने अडकल गरिए पनि थोरै मात्रामा आएको स्मरण गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएकाले भोलि बैंक र एटीएमले पनि नदेला भनेर मानिसहरुले घरमा पैसाको जोहो गरेर राख्न थालेको पनि हुनसक्छ भने । अधिकारीले बजारमा सर्कुलेशनमा भएको पैसामध्ये सहकारी संस्थाहरुले पनि आफ्नो भल्टमा राख्ने र बैंकहरुले पनि एटीएमहरुमा राख्ने बताउँदै सिस्टमभन्दा बाहिर गएको पैसाको खोजी भने राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने बताए । 

नेता, प्रशासक, न्यायाधीशहरुले पैसा लुकाएर राखे–नराखेको कुरा अर्थशास्त्रीले बिना आधार र प्रमाण भन्न नमिल्ने उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘नगदमार्फत अवैध कारोबार गर्ने बिचौलिया वर्ग अर्थतन्त्रको मुल वृत्तमा कहिले पनि आउन चाहान्न । उसले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्दैन् । अनौपचारिकरुपमा ठूलो पैसा लुकाएर राखिरहन्छ । उसले बाहिरबाट आउने पैसालाई नेपालीमा साटेर नगदमै दिन्छ । बाहिर पैसा लैजानेहरुलाई त्यसरी नै च्यानल मिलाएको हुन्छ । यस्तो काम गर्न हिजोका केही ठूला प्रशासक, केही राजनीतिज्ञल आफ्ना छोराछोरीलाई बाहिर पठाएका पनि छन् । छोराछोरीमार्फत नै यहाँको सम्पत्ति हुण्डीमार्फत बाहिर पठाएर उतै व्यवसाय गर्ने, उतै घरजम पनि गरेका छन् । यस्तो गर्ने कति छन् ? कति रकम यहाँ लुकाएका छन् ? कति बाहिर लगेका छन् ? त्यो अध्ययन चाहिं छैन् ।’ 

नोटबन्दी गर्नुअघि सर्कुलेशनमा भएका नोटहरु कहाँ छ ? राष्ट्र बैंकले नै भन्ननसक्ने बताए । अधिकारीको प्रश्न छ, ‘बजारमा यति नोट सर्कुलेशनमा छ, यति बैंकिङ सिस्टममा छ भनेर भन्ने कुरा त के ठूलो कुरा भयो र ? सर्वसाधारण जनतासँग कति छ ? लुकाएर राख्नेहरुले कति लुकाएका छन् ? त्यो कुरा भन्नसक्नु पर्यो । त्यो कुरा राष्ट्र बैंकले गर्ने होला । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने होला । राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्ने होला । यी एजेन्सीलाई निर्देशन गर्नुपर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय हो कि होइन् ? मन्त्रालय आफै अवैध कालो धनलाई सेतो बनाउन दिने भनेर कानुनको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर बस्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा नोटबन्दी गर्नसक्ने उनले बताए । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै जरुरी पर्छ भन्ने छैन् भन्दै डा. अधिकारीले राष्ट्र बैंक भनेको पनि सरकार नै हो भने । मुलुकको आवश्यकता हो भने नोटबन्दीको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरेर सरकारलाई जानकारी दिनसक्ने भन्दै उनले राष्ट्र बैंक आफै कार्यकारी निकाय भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नु जरुरी नरहेको बताए । बजारमा पैसा पठाएपछि मुद्रा प्रदाय १७–१८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा किन भएन् ? त्यो राष्ट्र बैंकले खोज्नुपर्ने थियो भन्दै अधिकारीले बजारमा मूल्य बढिरहने तर मुद्रा प्रदाय घटिरहने कुराले पैसा कहाँ गयो ? भनेर आमजनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘जागिर खाएर मात्रै बस्ने राष्ट्र बैंकमा ? यस्तो कुरा खोज्नुपर्दैन् ? अध्ययन गर्नुपर्दैन् ?’ 

अर्थविद् अधिकारीले पैसा कहाँ लुकाइएको हो ? त्यो कुराको पहिचान नगरी नोटबन्दी गर्ने कुराको पक्षमा आफू नरहेको बताए । भारतमा पनि अध्ययन बिना नोटबन्दी गर्दा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘हिजो पञ्चायतकालमा राजपरिवारका मान्छेले स्वीट्जरल्याण्डमा धेरै पैसा राखे भनियो । तर त्यसलाई उनीहरुले प्रमाणित गर्न सकेनन् । बरु आफै अहिले राख्नेगरेको देखियो । त्यही भएर बजार हल्लाका भरमा नोटबन्दी गरेर हुँदैन् ।’

अधिकारीले उत्पादनबाट आम्दानी नहुने र आयात मात्रै बढ्ने भएपछि स्रोत नै भएन भने । नेपालमा पाँच वटा स्रोत (निकासी, पर्यटन, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता)बाट बित्तिय साधन भित्रिने हो भन्दै उनले विप्रेषणबाहेक अन्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए । 

नेपालको निकासी पनि कृतिम खालको रहेको डा. अधिकारीले बताए । एक–दुई प्रतिशत मात्रै मूल्य वृद्धि हुने वस्तुको निर्यात गरेर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । अधिकारीले वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता मात्रै आउने, वास्तविक लगानी नआउने गरेको उदाहरण दिँदै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसकेकाले वैदेशिक सहायता पनि न्यून मात्रै आइरहेको बताए । पर्यटन क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको अहिलेको अवस्थामा विप्रेषणले मात्रै अर्थतन्त्र धानिएको उनले बताए । 

डा. अधिकारीले भने, ‘एउटै आधार भनेको अहिले विप्रेषण मात्रै देखिएको छ । त्यो पनि ७० प्रतिशत आयातकै लागि बाहिर जान्छ । यो स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ? कसरी हामीसँग पैसा हुन्छ ?’ अर्थतन्त्र सुधार हुन आयात घटेर निकासी बढ्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी ठूलो मात्रैमा आउने परिस्थिति बन्नुपर्ने उनले बताए ।

देशमा राजनेता नै नभएपछि नेपाल कसरी बन्छ र ? भन्दै उनले ब्वासाँहरुको भीड बढेर गएको प्रतिक्रिया दिए ।