बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्न राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेंः दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको दावी गरेका छन् । 

आईतवार राजधानीमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधारण सभामा उनले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन सरकारले ध्यान दिइरहेको बताए । दाहालले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको भन्दै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याजदरलाई घटाउन पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको बताए । 
उनले भने, ‘हाम्रो छिमेककै केही मुलुकहरु वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रुपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो । तर अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ । अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने ? अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा कसरी सुधार ल्याउने ? भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ ।’ 

दाहालले थपे, ‘अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । म यो विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु । मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सिमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र संवद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताए । उनले सो कानून संशोधन गर्दा अन्य सराकारवालालाई समेत समेट्ने बताए । दाहालले भने, ‘नेपालमा सबभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानूनमा सायद सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून नै अगाडी आउँछ । तर पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन् । म आज यो मञ्चबाट तपाईंहरु सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईंहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ । र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । यसका नीतिगत सिमा कहाँ छन् ? सरकारको भुमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय दायित्व के हो ? र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भीर समस्या आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार जानकार रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मा लिएका कामहरु जिम्मेवार र गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।