काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब बीमा कम्पनीहरुको नवीकरणका लागि कुनै ताकेता नगर्ने भएको छ । हरेक वर्ष चैत मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि अब कम्पनीहरुले छुट पाउने भएका हुन् ।
प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सविता थापाका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले पूरानो ऐनअनुसार नवीकरण गर्नेपर्ने प्रावधान अन्त्य गरेको छ । उनले भनिन्, ‘पूरानो बीमा ऐनअनुसार अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो नवीकरण वार्षिकरुपमा गर्दै आएको भए पनि यसपटकको चैतबाट भने कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो नवीकरण गर्नु पर्दैन् । नयाँ ऐनअनुुसार एक पटक कुनै पनि बीमा कम्पनी संचालनमा आएपछि उक्त कम्पनी बिना नवीकरण सधैंभरी संचालन हुनमिल्ने भएको छ । बार्षिकरुपमा नवीकरण गर्दा बीमा कम्पनीहरुले एउटै वित्तीय विवरण पटक पटक देखाउनुपर्ने र उनीरुले अनावश्यक झन्झट समेत व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो पनि अन्त्य भएको छ ।’
थापाले उक्त व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुलाई वार्षिक रुपमा प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपियाँ र अन्य केही थप शुल्कमा समेत छुट मिल्न पुगेको बताइन । तर, यस पटक नै बीमा ऐन २०७९ जारी भएकाले चैत मसान्तसम्म पूराना नवीकरण सच्याउने मौका भने प्राधिकरणले दिने भएको छ । नवीकरण खर्च प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपियाँ भएकाले विगतमा ४० वटा बीमा कम्पनीहरुबाट कम्तीमा पनि २० लाख रुपियाँ शुल्क नवीकरणका लागि खर्च हुन्थ्यो ।
पूरानो ऐनको व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा समयमा सम्पन्न नगर्दा नवीकरण गर्नबाट बन्चित भई ढिलाईको जरिवाना बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । यद्यपि अब नवीकरण गर्नुनपर्ने भए पनि उनीहरुले साधारणसभा भने समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ । बैंकहरुको हकमा पनि कारोबार संचालनका लागि लाइसेन्स पाइसकेपछि पटक पटक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन् । बीमा क्षेत्रले पनि सोही मोडेल अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।