अर्थमन्त्री बिना नै अर्थले सुरु गर्यो बजेट निर्माण, सकसपूर्ण अर्थतन्त्रमा मुठ्ठी कस्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिना नै अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले बजेटमा सुझाव संकलन तथा छलफलको कामलाई अघि बढाएको हो । 

राजस्व परामर्श समिति खारेज गरिएसँगै समितिले गर्नुपर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले नै गर्न सुरु गरेको छ । अब समितिको काम अब राजस्व सचिव नेतृत्वको टिमले गर्नेछ।

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार राजस्व प्रतिवेदन बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ । जसअनुसार मन्त्रालयले पालैपालो विभिन्न निकायको प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल सुरु गरेको छ । 

बजेटमा राजश्वको दरलाई अति महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। राजश्वको कुन दर चलाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भनेर अध्ययन र सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । बजेट लेखन टोली भने नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति भएपछि मात्रै बनाइने छ। मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाइसकेको छ । यो सिलिङको परिधिमा रहेर मन्त्रालयले बजेट बनाउनुपर्ने मान्यता भए पनि धेरै अर्थमन्त्रीहरुले भने त्यसलाई खासै मानेको देखिन्न । 

चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुन नसक्दा ठूलो बजेट रकम कटौती गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले आउँदो आर्थिक बर्षमा भने सानो आकारको बजेट बनाउन सुझाएको छ । चालु वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यसको आकार घटाएका थिए । देशको विषम आर्थिक अवस्थाका कारण ठूलो आकारको बजेट पूर्णरुपमा असफल देखिन सुरु भएको छ । आयोगले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण दुबै कम गर्न सुझाव दिएको छ।

मुठ्ठी कस्नु पर्ने दबाब
नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले कठोर निर्णय नगरे मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस पर्ने देखिएको छ । अर्थका कर्मचारीहरु नै मुठ्ठी कसिलो बनाउन नसके खर्च धान्न निक्कै कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कठोर निर्णय गर्न नसक्ने मन्त्री आए देशलाई नै ठूलो दुर्भाग्य बन्नेछ । किनकी सरकारको वित्त प्रणाली निकै कठिन मोडमा पुगिसकेको छ।’

यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले हचुवाको भरमा ल्याएका नीतिले अहिले खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ । सरकारको वित्त प्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा खर्चले ठूलो प्रभाव देखाउन सुरु गरेको छ । त्यसमाथि संघीय प्रणालीका कारण पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्तालाई अनावश्यकरुपमा पाल्नुपर्ने बाध्यता, बढ्दो भ्रष्टाचार, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगमा आएको कमी, चर्को ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराले सरकार निकै दबाबमा पर्दै आएको छ । 

लोक रिझ्याइँका लागि राजनीतिक दलले गर्ने अवैज्ञानिक निर्णयले सरकारलाई ऋणको खाल्डोमा पार्ने देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवाले चालु वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने नागरिकको उमेर ७० बाट ६८ मा झार्दा ६ महिनामै साढे दुई लाख मानिस भत्ता खाने सुचीमा थपिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको रकमले नपुग्ने देखिएको छ । रकम अपुग देखिएपछि राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले थप रकमको हिसाब अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पुर्याएको छ । 

यस्तै तलब सुविधा वृद्धि गर्दा पनि सरकारको दायित्व ह्वात्तै बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अवैज्ञानिक रुपमा कर्मचारीको संख्या बढाउँदा दिन प्रतिदिन राज्यको दायित्व बढिरहेको छ । चालु वर्षको पहिलो आठ महिना सकिन लाग्दा सरकारको खाता एक खर्ब ६० अर्बले ऋणात्मक भइसको छ । 

अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व बढ्न नसक्दा ऋण एकोहोरो रुपमा बढिरहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न समेत रकम अपुग देखिन थालेको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमजोर बन्दै जाँदा महँगो मूल्यको आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार बाध्य बनेको छ । विगतका गल्तीबाट पाठ नसिके सरकार गम्भीर संकटमा फस्ने अर्थविद्हरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।