राजश्व कम उठेको बेला निर्माण व्यवसायीको शर्त– के कामको ६० अर्ब देउ, के श्वेतपत्र जारी गर

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधारणसभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

बिहीवार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेका समस्या समाधानको लागि विभिन्न मागहरु पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उनले विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दा समेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । 

दाहालले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेक्की पाउनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन,निर्माण व्यवसाय सम्बन्धि ऐन, मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए । उनले भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेन्जमा समेत समस्या आएको बताए । 

सिंहले मुलुकमा देखिको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशत भन्दा कममा चलेको बताउँदै उद्योगहरु क्षमता भन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको बताए । 

सिंहले बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा समेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डिपिआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । 

सिंहले सरकारले एकै पटक घोषणा गरेका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्ति,बजेटको अभाव तथा डिपिआर समेत नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा बसेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भए पनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।