राजश्व कम उठेपछि सरकारी अनुदान लिने संस्थाहरुसँग अर्थ मन्त्रालयले हिसाव माग्न थाल्यो

Advertisement

काठमाडौं । सरकारी अनुदान लिने सबै सरकारी संस्थाहरुले अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७७ अनुसार उनीहरुलाई विवरण बुझाउन भनिएको हो । 

मन्त्रालयले सरकारी अनुदान लिने तर त्यसको पारदर्शी खर्च नगर्ने गरेको देखिएकाले उनीहरुलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको बताएको छ । सरकारी संस्थान, समिति, बोर्डका साथै गैरसरकारी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुलाई सञ्चालन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न दिएको रकमको हिसाब किताब नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

Advertisement

कानुन कार्यान्वयन गर्न पुर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फागुन १० गते निर्णय गरेका हुन्। निर्णय अनुसार  बोर्ड, समिति वा अन्य संस्थाले लेखा तथा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको हिसावकिताव खोज्न लागेको हो । 

अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न गैरनाफामूलक संस्थाहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ । यसरी अनुदान लिनेमा नेताहरुका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानदेखि व्यवसायी, जात, क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरु पनि छन् । मन्त्रालयले सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छ संस्थालाई चारबुँदे निर्देशन
१. प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा गठन भएको बोर्ड, समिति वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट कुनै अनुदान प्राप्त गरेको भए आफ्नो संस्थाको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली वा विनियमावलीमा उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नभएकोमा यस नियमावलीबमोजिम त्यस्तो अनुदान, आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वा अन्य निकायबाट प्राप्त रकम समेत समावेश गरी आम्दानी र खर्चको त्रैमासिक र वार्षिक विवरण तयार गर्ने गराउने र तयार गरेको त्रैमासिक विवरण सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्वन्धित मन्त्रालयमा पठाउने ।

२. केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिमको विवरणको आधारमा प्रचलित लेखामान बमोजिम बजेट प्रणाली बाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकाय समेतको आम्दानी, खर्च, अनुदान लगायतका विषय समावेश गरी नक्साङ्कन गर्ने र सोको आधारमा वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने ।

३. वार्षिक विवरण पठाउँदा निःशर्त बाहेकको अन्य अनुदान रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी वाँकी रहेको भए त्यस्तो रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरी सोको विवरण समेत संलग्न गर्ने ।

४. उपनियम (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकम सो आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट कट्टा गरिने ।

सरकारी संस्थानलाई तीन बुँदे निर्देशन
१. सार्वजनिक संस्थानले सम्पत्ति र दायित्वको अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, शेयर तथा ऋण लगानी, आन्तरिक आम्दानी, खर्चको विवरण तथा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको विवरण तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र पेश गर्ने ।

२. नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी वा शेयर विनिवेश गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानको सम्पर्क मन्त्रालयको सिफारिस तथा त्यस्तो संस्थानको वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक योजनाको आधारमा गर्ने ।

३. सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारबाट भएको शेयर तथा ऋण लगानी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग हिसाब समायोजन
गर्ने ।

Advertisement

Advertisement