बि एण्ड सीले कर नतिरेको भन्दै प्रसाईंविरुद्ध तीनपुस्ते सुचना निकाल्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर नतिरेको भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध तीन पुस्ते सुचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनवापत विगत १० बर्षदेखि तिर्न बाँकी १५ करोड कर बक्यौता रहेको भन्दै विभागले प्रसाईंविरुद्ध  तीन पुस्ते विवरणसहित सुचना निकाल्न लागेको हो । 

सुचना निकाल्ने विषयमा आफूलाई पनि विभागबाट फोन आएको स्वीकार प्रसाईंले बि एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिन्छु भनेर सरकारले नै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लगाएर शुल्कसमेत हरेक बर्ष लिँदै आएर सम्वन्धन नदिएकाले आफूले कर नतिरेको बताए । 

 यता विभागले भने बि एण्ड सी अस्पतालले करिब १५ करोड रुपिया टीडीएसवापतको कर दाखिला नगरेकोले सुचना निकाल्न लागेको बताए । विभागका एक कर्मचारीले भने ‘अस्पतालले ठूलो रकम दाखिला गरेको छैन् हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं । अब सुचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार विभागले कर दाखिला गर्न अस्पताल प्रशासनलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको र तर अस्पतालले रकम तिर्न खोजेको छैन् । उनले थपे ‘बक्यौता रकम नउठेपछि हामीले सञ्चालकहरुको ती पुस्ते विवरण पत्रिकामा छापी १५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौं, । सम्भवतः चैतभित्रै हिसाब निकालेर सूचना जारी गर्छौं ।’

यसरी तिर्नुपर्ने रकममा धेरै जसो टीडीएस कट्टा गर्नुपर्ने छ । टीडीएस भनेको अरुलाई भुक्तानी दिँदा काटिनुपर्ने कर हो । यदी कुनै अस्पतालको कर्मचारीले मासिक एक लाख सेवा सुविधा लिन्छ भने उसको व्यक्तिगत आयकरको सिमामा रहेर कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर अस्पतालले कर कटाएर नतिरेको विभागको भनाई छ । 

कर तिर्नु भनी कर कार्यालयले गरेको फोनमा आफूहरुलाई सरकारले स्वास्थ्य बीमाको रकम अस्पताललाई नदिएकोले तिर्न नसकेको बताएको ती कर्मचारीले बताए । 

प्रसाईंले पछिल्लो समय लघुवित्त संस्था र सहकारीहरुले गाउँका गरिव जनतामाथि ज्यादती गरेको, बैंकहरुले चर्को ब्याज लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको जस्ता विषय उठाउँदै आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

बि एण्ड सी अस्पतालको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा इन्दिरा गिरी छिन् भने प्रवन्धन निर्देशकमा रामबाबु गिरी छन् । प्रसाईंले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक उनको होटल, स्कुललगायतका अरु पनि व्यवसाय छ । बि एण्ड सी अस्पतालले ६१५ जनालाई रोजगारी दिँदै आएको छ, जसमा ४६६ जना मेडिकल स्टाफ छन्।

मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि अस्पतालले आफ्नो रेटिङ पनि गराएको छ । रेटिङमा उसको दुई अर्ब ७० करोड ऋण लिने क्षमता रहेको छ । सोहीअनुसार अस्पतालले तत्कालिन एक अर्ब र दीर्घकालिन अवस्थाका लागि दुई अर्ब ६० करोड ऋण लिन अनुमति पाएको छ ।

कम्पनीले अंग्रेजी आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा एक अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपियाँको कारोबार गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपाल प्रालीका अनुसार सन् २०२०–२१ मा ८१ करोड ४० लाख र सन् २०१९–२० मा ५३ करोड ९० लाखको कारोबार गरेको छ । 

अस्पतालले सरकारले भनेअनुसार र तोकेअनुसार सबै शुल्क र कर तिर्ने मेडिकल कलेजको सम्वन्धनको लागि आग्रह गर्दै आए पनि डा. गोविन्द केसीलगायतको आन्दोलन र विरोधका कारण सम्वन्धन दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । 

यो अस्पताल आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर अन्तर्गत पर्छ । यदी एक अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गरे ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि अस्पतालले अहिले ५० करोड रुपियाँसम्म मात्रै कारोबार गर्ने गरेकाले करदाता सेवा कार्यालयले हेर्दै आएको छ । 

के भन्छन् प्रसाईं ? 
सरकारले मलाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिएको छैन् । दिन्छु भन्यो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लगायो । मापदण्ड पूरा गर्न लगायो । शुल्क तिरायो । कर तिरायो । पहिला मेची अञ्चलमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने उत्कृष्ट अस्पताल पनि बि एण्ड सी नै हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा । एलओआई दिने । सबै पूर्वाधार बनाउ भनेर बनाउन लगाउने । अहिले मलाई भडखालामा हालेर अहिले कर तिर भन्दा मैले कहाँबाट तिर्ने ? 

न मेडिकल कलेज आएको छ । मलाई विभागको फोन आएको थियो । मैले के भने भनें मलाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिलाइदेउ, म तपाईंको सबै कर तिर्छु । मैले तिर्दिन भनेको छैन् । दश बर्षदेखि मलाई सम्वन्धन नदिएर झुलाएर राख्दा मेरो कति नोक्सान भयो होला ? सम्वन्धनको शुल्क पनि हरेक बर्ष सरकारले लिने । विद्यार्थी पढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगले १० लाख रुपियाँ शुल्क लिँदै आएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि १० लाख रुपियाँ लिँदै आएको छ । अनि मैले यिनीहरुलाई कर तिरेर पाल्नुपर्ने ? अनि डिजीले थर्काउने ? बि एण्ड सीको कर तिर्न बाँकी छ । म लुकाउँदिन । तर मेरो करोडौं, अर्बौं खर्च गराएर कर मात्रै लिन त मिल्दैन् नि । यत्रो खर्च गराइदिएर मैले मेडिकल कलेज चलाउन पाएँ त ? बि एण्ड सीले कर मात्रै ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी बुझायोहोला । अहिले बाँकी भनेको १०–१२ करोड होला । 

२०६८ माघ २४ मा मेडिकल कलेज खोल्न एलओआई दिएको थियो मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउ भनेर सरकारले आफै बोलाएर । मैले भएभरको श्रीसम्पत्ति राखेर र बैंकबाट ऋण लिएर मेडिकल कलेज बनाए । पटक पटक कर पनि तिर्दै आएँ । सबै कुरा बुझाएँ । मालपोत कार्यालयदेखि सबैतिर गरेर हेर्ने हो भने सरकारलाई दुई अर्बभन्दा बढी कर बुझाइसकेको छु । त्यति मात्रै होइन्, सम्वन्धनको लागि मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालेको छु । अदालतले मुद्दा पनि फैसला नगर्ने, मुद्दा फैसला नभई कर कर तिर, नत्र सुचना निकाल्छु भनेर धम्क्याउने । स्वास्थ बीमावापतको १६ करोड रुपियाँ लिन बाँकी छ । त्यो पनि नदिने । अनि मैले राज्यका यी संरचनालाई पाल्नुपर्छ भन्ने छ ? तपाईं आफै भन्नुस् ।