अहिलेसम्म ठेक्का नलागेका विकास आयोजना अब ठेक्का नलगाइने
अहिलेसम्म ठेक्का नलागेका विकास आयोजना अब ठेक्का नलगाइने
काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको साढे ११ अर्ब बजेट रोक्का गरेको छ । राजस्व कम उठेर खर्च धान्न नसकेको बेला अर्थले विनियोजित रकम काटेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै तत्काल बजेट रोक्का गर्न भनेको छ । जसअनुसार बजेट शीर्षक नम्बर ३१२००१०१ अन्तर्गत विनियोजित रकम रोक्का गर्न भनेको हो ।
यो शीर्षकमा चालु वर्ष ११ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको छ। यो रकमको स्रोत वेदेशिक सहायताबाट समेत राखिएको छ। यसले गर्दा समेत सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा मुस्किल परेको हो ।
यो रकम कृषि अनुदानमा खर्च गर्नका लागि पठाइने रकम हो । कृषि मन्त्रालयको सो रकम रोक्का गर्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्राचार गरेको महालेखाका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो रकम बजेट उपशीर्षक टीएसएमा नदेखिएकोले एलएमबीआइएसबाटै रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो।
अनुदानको सो रकम काट्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले फागुन २ गते गरेको थियो। यो रकम प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रममा सशर्त अनुदानका रुपमा वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको थियो।
अहिले सरकारको खाता १ खर्ब ६५ अर्ब भन्दा बढीले ऋणात्मक भइसकेको छ । सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र नै छ खर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर मनलाग्दी हेरफेर गर्नुका साथै सरकारी खर्च बढाइदिएका थिए ।
चालु वर्ष सरकारले प्रदेशलाई वित्तिय हस्तान्तरण शीर्षकमा एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारलाई नै खर्च धान्न हम्मे परेपछि खर्च कटौती गर्ने उपाय निकालिरहेको हो । अर्थसचिव तोयम रायले सचिवको जिम्मेवारी पाउने वित्तिकै चालु खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसैगरी ठेक्का नलागेका ठेक्काहरु समेत प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।