शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को घोषणा कार्यक्रममा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । दाहालले सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरुको प्रगति मापनमा सहयोग पुर्याउने बताए । जनगणना २०७८ को अध्ययन गर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको दाहालले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले महिला परिवारमुली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको बताए ।
उनले भने, ‘प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको छ । महिला परिवारमुली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको छ । साक्षरता दर ६६ प्रतिशतबाट बढेर करिव ७६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । तर धेरैजसो सूचकहरुमा ग्रामिण र शहरी क्षेत्रका बीचमा असमानता कायम देखिएको छ ।’
