शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । आठ हजारलाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति एमाले नेता रघुजी पन्तले आपत्ति जनाएका छन् । आईतबार संसदमा उनले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने काम सरकारको नभई आयोगको भएको पनि बताए ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १७ हजारको ज्यान गएको तर सरकारले आठ हजारलाई मात्रै शहीद घोषणा गरेर बाँकी नौ हजारको जिम्मा नलिने काम गर्न नपाउने पटक पटक दोहोर्याउँदै पन्तले बाँकी नौं हजार शहीद हुन वा होइन ? जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरे ।
उनले सरकार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन गम्भीर नभएको बताए । सरकार गम्भीर भएको भए सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी रिक्त बनाउने काम गर्न नहुने पन्तको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याउनु पथ्र्यो, ल्यायो । १६ वर्ष भईसक्यो । तर पनि यो समस्याको समाधान भईसकेको छैन् । यस्तो समस्यालाई कचट्याएर राख्न पनि हुँदैन । तर यो विधेयक पढ्र्दै जाँदा मलाई लाग्यो कि सरकारले यो विधयक ल्याउन त ल्यायो । तर, समस्याको समाधानप्रति सरकार आफंै कति गम्भीर छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।’
पन्तले थपे, ‘उदाहरणका लागि म एउटा कुरा भन्छु । कर्णालीबाट मात्रै मानव अधिकार उलंघनका १६ हजार उजुरी परेको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरु लामो समयदेखि खाली छ । त्यति मात्रै होइन् । अव बन्ने आयोगको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ भनिएको छ । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा उजुरीहरु नै ६० हजारभन्दा बढि छन् । विगत आठ वर्षमा कति उजुरी हामीले फस्र्यौट गर्न सक्यौ ? त्यसको अनुभवलाई हेर्दा अब दुई वर्षमा के ती उजुरीहरु फस्र्यौट हुन्छन ? यो त हतारहतारमा जसरी भएपनि यो दुई वर्षको अवधिमा यो समस्यालाई टालटुल जे गरेर भए पनि सिद्धियो भन्न खोजेको देखिन्छ । यो उचित होइन । यसको सत्य अन्वेषण गर्नु पर्यो । यथार्थ पत्ता लगाउनु पर्यो । परिपुरण दिनुपर्नेहरुलाई दिनु पर्यो । क्षतिपूर्ति दिनेहरुलाई दिनु पर्यो । दण्डित गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नु पर्यो ।’
