सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानले नै तिरेन रु. ४२ करोड कर, सरकारविरुद्ध नै मुद्दा

Advertisement

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान नै कर विवादमा परेको छ । संस्थानलाई आन्तरिक राजस्व विभागले कर बक्यौता देखाएको हो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार संस्थानले ४२ करोड ३७ लाख ७५ हजार कर तिरेको छैन् । विभागले कर तोकिदिएपछि संस्थान भने मुद्दामा गएको छ । विभागको कर निर्धारणविरुद्ध संस्थानले कर पुनरावलोकन शाखामा निवेदन दिएको हो । यस्तै, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा समेत उसले मुद्दा दायर गरेको छ ।

Advertisement

राजस्व उठाउने र राजस्व तिर्ने दुवै निकाय सरकारी भए पनि एक अर्काविरुद्ध मुद्दामा बहस सुरु भएको हो । बीमा संस्थान २०२४ मा स्थापना भएको हो । संस्थानले अन्तिम लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा गराए पनि यसपछि गराएको छैन् ।

हरहिसाब लथालिंग र अपारदर्शी कारोबारका कारण संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा लिने प्रमुख प्रशासकदेखि लेखापरीक्षकहरु बीचैमा जोखिम लिनबाट पछि हट्ने गरेका छन् । संस्थानलाई लेखावरीक्षण र बार्षिक साधारणसभा चाँडै सक्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा संस्थानले निकै ताकेता र दबाब दिँदै आए पनि यो जटिलताबाट संस्थानले अहिलेसम्म आफूलाई मुक्त गर्न सकेको छैन् । 

संस्थानले नियम लेखापरीक्षण नगराउँदा कर पनि समस्या बढेको स्वीकार गरेको छ । संस्थानका अनुसार लेखापरीक्षण धेरै पूरानो बन्दा भद्रगोल हुन पुगेको र जोखिम लिन कोही पनि अग्रसर हुन नसकेको जनाएको छ । हाल आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सालको लेखापरीक्षण भइरहेको जनाइएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागसँग कर विवाद रहेकै कारण मुद्दामा जानुपरेको संस्थानका सहव्यवस्थापक रेशम पौडेलले बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामीले एड्भान्स रुपमा कर तिर्दै आएका छौं। कर कार्यालयले आएर फुल अडिट समेत गर्ने गरेको छ । यसबाट हामीले तिर्नुपर्ने करको कुल रकम र जरिवानाको ब्याज जोडेर निकालेको छ । यसरी गरिएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर हामी पुनरावलोकनमा गएका छौं ।’

पौडेलका अनुसार संस्थानले अनुमानित अग्रिम कर पनि नियमित दाखिला गरिरहेको छ । कर कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९–७० भन्दा अघिको समेत कर बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । नियमित लेखापरीक्षण नगर्दा मुद्दा डिफेन्स मै समस्या आएको उनले स्वीकार गरे ।

संस्थानलाई २०७२ सालमा टुक्राएर जीवन बीमाको मात्रै काम दिइएको छ भने उसबाट टुक्रिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमाको मात्रै काम गर्छ । कम्पनीको हिसावकिताप पनि त्यही भद्रगोल रहनुका साथै लामो समयदेखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन् । टुक्रिनुअघिको कर बाँकी रहेमा कम्पनीसँग पनि माग गरेर तिर्ने संस्थानले बताएको छ । यसको न्याययिक निरुपणपछि मात्रै कर दाखिलाको प्रक्रिया अघि बढ्ने संस्थानले जानकारी दिएको छ । 

संस्थानले नियमितरुपमा विवरण पेश नगर्दा समस्या बढेको हो । नियमित विवरण नबुझाई कर तिर्नु भनेको झुटो विवरण पेश गर्नुसरह भएको आरोप विभागको छ । यता संस्थानले कम कर तिरे पनि ब्याज लाग्ने र बढी कर तिरे पनि झूटो विवरण बुझाएको भन्ने दोहोरो मारमा पर्ने गरेको गुनासो गरेको छ । 

बीमा संस्थानमा सरकारले ५० करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको नाममा पाँच करोड २८ लाख रुपियाँ बराबरको शेयर स्वामित्व छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको १० करोड पाँच लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडको तीन करोड एक लाख बराबरको शेयर स्वामित्व छ । संस्थानमा स्थायी ११६ र करारमा १५ गरी १३१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

Advertisement

Advertisement