नेपालको जल सम्पदामा लुकेको भारतीय स्वार्थ

Advertisement

ढुनबहादुर बुढाथोकी ‘संघर्ष’
नेपालमा साना ठूला गरी छ हजार नदिनाला छन् । ती नदीनालाबाट कूल ८३ हजार जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा ४३ हजार मेगाबाट उपयोगी ठानिएको छ । जलसम्पदा प्रचुर भइकन पनि सिंचाई सुविधाको अभावमा खेतीयोग्य ५७ प्रतिशत जमिन सिंचाईबाट विमुख छ । जलविद्युत उत्पादन सुरुवातको १११ बर्षको अविधमा हाम्रो जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिव दुई हजार पाँच सय मेगावाट मात्र पुगेको छ । जबकी छिमेकी भारतले बिगतदेखि नै हाम्रो जलसम्पदाबाट बहुपक्षीय लाभ उठाइरहेको छ । भारतले उसको जमिन सिंचाई गरिरहँदा, जलविद्युत उत्पादन गरिरहँदा हामी भने बिचरा भइरहेका छौं । वस्तुतः नेपालको जलविद्युत उत्पादनसँग जोडिएर बिगतमा भएगरेका सन्धी–सम्झौताहरु त्यति सुखद बन्न सकेका छैन्न । नेपालको जलसम्पदाको बहुपक्षीय उपयोग भारतीय स्वार्थको बिषय बनिरहेको छ । त्यसो त भारतसँग जलसम्पदासम्बन्धी पहिलो सम्झौता तत्कालीन अंग्रेजसँग सन् १९२० मा (शारदा ब्यारेज) भएको थियो । उक्त सम्झौता मुलतः भारतीय लाभका खातिर भएको थियो । तत् पश्चात कोशी, गण्डकी, महाकाली जस्ता सम्झौताहरु भए, जुन निकै असमान र नेपालीका लागि दूरगामी असर गर्ने खालका छन्  ।

कोशी सम्झौता बि.स. २०११ बैसाख १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको हो । भारतीय लगानीमा निर्मित कोशी परियोजना खासगरी सिंचाई र जलविद्युतसँग सम्बन्धित छ । कोशी सम्झौतामा नेपालको लाभ नगन्य छ । परियोजनाबाट सप्तरीमा २२ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिंचाई हुनसकेको छ । बाँधको सम्पूर्ण जिम्मा भारतको हातमा भएकाले बर्षामा नहरको ढोका बन्द गरिदिँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने, हिउँदमा ढोका खोलिदिँदा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने अंश प्राप्त नहुने अवस्था छ ।

Advertisement

गण्डक सम्झौता बि.स. २०१६ मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिश्वश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको हो । नेपाल–भारत समान लाभान्वित हुनेगरी नवलपराशीको भैसालोटनमा निर्माण भएको परियोजना हो । गण्डक सम्झौतामा नेपालको लाभ कमजोर छ । गण्डक सम्झौता अनुरुप बारा, पर्सा, रौतहटमा मात्र २३ हजार हेक्टर  जमिन सिंचाई, १५ मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत बिद्युत आयोजना निर्माण हुन सकेको छ । 

महाकाली सम्झौता बि.स. २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालमा भएको हो । प्रारम्भमा समझदारी भनिए पनि २०४९ मंसिरमा ३० मा सर्वोच्च अदालतले सम्झौता भनी फैसला गरेको हो । सम्झौताअनुरुप भारतको टनकपुरमा ब्यारेज निर्माण भई जलविद्युत र सिंचाईका आयोजना सञ्चालनमा छ । परन्तु सीमा क्षेत्रको नदीमा दुवै मुलुकको लाभ बराबरी हुनुपर्नेमा विभेद छ । आयोजनावाट १२० मेगावाट जलबिद्युतमध्ये प्रतिवर्ष दुई करोड युनिट (१ मेगावाट), १५० क्युसिक पानी (३.५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ ।

छ हजार २७० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना दुई दशक पहिलेको वासी सपना हो । महाकाली सम्झौता सम्पन्न हुँदा छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुृउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।  तर पञ्चेश्वर परियोजनामा कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौता जस्तो शोषणको गुञ्जायस नदेख्दा परियोजना निर्माणमा भारत उदासिन बन्यो । सन् २०१४ अगष्ट ३–४ मा भारतीका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यवस्थापिक संसदलाई सम्बोधन गर्दैगर्दा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी एक बर्षभित्र कार्यप्रारम्भ गर्ने घोषणा गरिएको भएता पनि ९ बर्ष व्यतित भईसक्दा  घोषणाअनुसार कार्य अगाडि बढनसकेको छैन् । पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण भईहाले पनि उत्पादित विद्युत नेपालको अलवा  नजिकैको लखनौमा पुर्याईने कतिपय बुझक्कडको ठम्याई छ । 

सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजना पनि भारतको स्वार्थ त्यति कै खँदिलो छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र भन्दा माथि बाँध निर्माण गरी बिहारलाई बर्षाको बाढिबाट बचाउनु र संचित पानी हिउँदमा उपयोग गर्नु भारतको मुल स्वार्थ हो । जबकी बाँध निर्माण गर्दा बराह क्षेत्रभन्दा माथिको बस्ती डुवानमा पर्ने वा पर्यावरणमा क्षति हुने जोखिम त्यति कै छ । क्षतिवापत नेपालले के प्राप्त गर्छ ? कुनै लेखाजोखा भएको छ्र्रैन् । 

सन् २०१४ अक्टुवर २१ मा दुई मुलुकबीच बिद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भईसकेको छ । सम्झौताबाट दुई देशबीच बिद्युत व्यापारको ढोका खोलेको बताईन्छ । तथापि बिद्युत बिक्री गर्न भन्दा खरिद गर्न बिद्युत व्यापार सम्झौता भएको हो भन्ने कतिपय जानिफकारको टिप्पणी छ ।

यसै पनि उदयमान अर्थतन्त्र भारत उर्जा संकटबाट मुक्त छैन् । भारतमा हाल दुई लाख ३० हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन भईरहेको छ, जुन घरायसी उपयोग हुने मागको १५ प्रतिशत कमी हो । ग्रामीण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत घरमा बिद्युत जडान बाँकी नै छ । उत्पादित बिद्युतमध्ये एक लाख ५६ हजार मेगावाट थर्मल प्लान्टवापतको हो । सन २०३० सम्ममा बिद्युत माग नौ लाख ५० हजार हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । आवश्यकता र आपूर्तिको बीचको खाडल पूरा गर्न नेपालको जलविद्युत उत्पादन र बितरणमा भारतको चासो र स्वार्थ स्वाभाविकै रुपमा रहँदै आएको छ ।

अहिले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र छ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङद््दी गरी कूल २४ सय मेगावाट क्षमताका तीन वटा जलविद्युत परियोजनाहरु भारतीय लगानीमा निर्माणका चरणमा छन् । यी आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जिएमआर इर्नजी लिमिटेड र सतजल निगम अगाडि सरेका छन् । आयोजना निर्माणको निमित्त लगानी बोर्ड र लगानीकर्ताबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भईसकेको छ । तर यी आयोजनाहरुमा नेपालको लाभ पक्ष फितलो रहेको जलस्रोतविद्हरुको ठम्याई छ । त्यसमाथि माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगालादेशलाई बेच्ने निधो गर्नुले भारतको भित्री स्वार्थ जलविद्युत परियोजना निर्माणको नाममा नेपालको पानी उसको सुख्खा जमिन हराभार पार्नका निमित्त हत्याउनु हो भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन्  ।

वि.स. २०५२ को महाकाली सन्धीअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले बर्षामा एक हजार र हिउँदमा तीन सय क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा दुई दशक बितिसक्दा पनि सन्धीअनुसार पानी पाउन सकेको छैन् । सोहीसन्धी अनुरुप चाँदनी र दोधारा सिंचाईका लागि तीन हजार पाँच सय क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा नपाईरहेको अवस्था छ । वि.स. २०१६ को गण्डक सम्झौताअनुसार गण्डक नहरबाट १६ हजार बिघा जमिन सिंचाई हुने गरी पानी पाउनुपर्नेमा १० हजार बिघाका लागि मात्र पानी प्राप्त भएको छ । त्यसमाथि गण्डक नहरका कारण गण्डक क्षेत्रका बासिन्दाले डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन् । वि.स. २०११ को कोशी सन्धीअनुसार नेपालको पूर्वी क्षेत्रका सुनसरी, इनरुवाको सिंचाईका लागि पाउनुपर्ने पानी हालसम्म पाएको छैन् । त्यसमाथि कोशी ब्यारेजका कारण नेपालको भूभाग समय समयमा डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

जहाँसम्म भारतमा जलविद्युत निर्यात अनुमतिको सवाल छ, सन २०२१ को नोभेम्बर १ देखि (२०७८ कार्तिक १५ गते) भारत सरकारको अनुदान सहायतामा निर्मित २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट गरी कूल ३९ मेगावाट बिजुली उसको खुल्ला बजारमा निर्यात गर्ने अनुमति दिएको छ ।  जबकी सोही अबधिमा  देशको माग पूरा गरेर प्रतिदिन पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने अवस्था रहेता पनि निर्यातको अनुमति प्राप्त गर्न नसक्दा पाँच सय मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने पानी खेर फाल्नु परेको  थियो । आ.व. २०७९।८०  भारतले मात्र ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति दिएको छ । स्मरण रहोस, भारतीय उक्त रबैया सन् २०१४ मा सार्क मुलुकहरुबीच भएको उर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता अनुकुल छैन् । जबकी उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले बिना भेदभाव चाहेजति बिजुली भारतमा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ ।  त्यस्तै बंगालादेशमा बिद्युत निर्यात गर्ने हाम्रो सपना  भारतले जलविद्युत प्रशारणलाइन उपलब्ध नगराएकै कारण अधूरो अवस्थामा छ । जबकी, बंगालादेश नेपालबाट पाँच सय मेगावाट बिद्युत खरिद गर्न र सुनकोशी जलाशययुक्त आयोजनमा लगानी गर्न तत्पर रहेको छ । यी सबथोक जलसम्पदासँग जोडिएको भारतीय स्वार्थहरु हुन् । नेपालमाथि भइरहेको विभेद एवं शोषण हो । जलसम्पदामा लुकेको भारतीय स्वार्थको पराकाष्ठा हो । 

लेखक स्वतन्त्र पत्रकार, स्तम्भकार तथा जलविद्युत क्षेत्रको शोधकर्ता हुन् । मो. ९८५११९९५७७

Advertisement

Advertisement