बिहीबार ६ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 18, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दा ऋणीलाई ब्याजदर र शुल्कका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंक वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले ऋणीलाई ब्याजदर तथा शुल्कका बारेमा सरल भाषामा बुझाउनु कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको दायित्व भएको उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा खुला छोडिएको शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ साउनदेखि नियमन गरी कर्जा स्वीकृत गर्दा वाणिज्य बैंकले बढीमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढीमा १.५ प्रीतशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यी संस्थाले तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य शुल्न लिन पाउँदैनन् । यस्तो शुल्कको बारेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थासँग विस्तृत छलफल गरी प्रष्ट भएपछि मात्र कर्जा कारोबार गर्न ऋणीहरुलाई समेत सचेत गराएको छ ।
कर्जा उपयोग गर्दा कर्जाको लागि ब्याज मात्र नभई अन्य विभिन्न अवस्थामा विभिन्न शुल्कहरु पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागतबारे स्पष्ट जानकारी हासिल गरेर मात्र कर्जा लिनु पर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
