बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बिहीबार पनि सुनुवाई हुन सकेन् ।
आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्वक रहेको भन्दै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको मुद्दाको पेशी बिहीबार परे पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै अर्को महिनालाई सारिएको छ ।
शाक्यले भने प्राधिकरणकै प्रकृतिको नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिसम्वन्धी यसअघिको विवादलाई प्राथमिकताका साथ निर्णय गरेकोमा आफ्नो मुद्दा डेढ बर्षसम्म सुनुवाई हुन नसक्दा आश्चर्य लागेको गुनासो गरे । यसअघि धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलद्धारा दर्ता गरिएको मुद्दाको निर्णय दुई महिनामै गरे पनि प्राधिकरणको सोही प्रकृतिको मुद्दा भने सर्वोच्चले झुलाउँदै आएको छ ।
