मन्त्री मोदीको गुनासो– पार्टी पिच्छेका मन्त्री, सांसद, मेयरले अनुकुलको कर्मचारी माग्छन्

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको बताएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले पार्टी पिच्छेका मन्त्री, सांसद, मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी माग गर्दा उनीहरुको परिचालनमा समस्या देखिएको प्रष्टयाए । मोदीले कर्मचारीहरुले दूर्गम क्षेत्रमा जानै नचाहेको गुनासो पनि गरे । 

उनले भने, ‘मैले मन्त्री भएयता स्थानीय तहको कुरा सुन्दा र यो डाटामा कुरा गर्दा केही छ । म पछि कुरा गरौंला । ती डाटाहरु यहाँ माननीयजीहरु पनि हुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री पनि, पूर्व प्रशासकको पनि सबैको दृष्टिकोण स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख, त्यसमा पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको ठाउँमा सबैले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारीहरु खोज्नु हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, मैले एउटा संकल्प पनि गरेका थिएँ, निमित्त स्थानीय प्रशासनसँग जोडिएको, स्थानीय तहसँग जोडिएको कार्यकारिणीहरुलाई निमित्त नदिने, त्यसमा नीतिगत रुपमा देखापरेका अनियमितताका कुराहरु जोडिएको कारणले पनि त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचे । त्यो निमित्त नदिनका निम्ति मैले आजको दिनसम्म निमित्त दिएको छैन । एकै पटक यो समस्या समाधान गर्न खोज्दा कर्मचारीको अभाव छ ।’ 

मोदीले थपे, ‘जस्तो अहिले ७५३ मा २४१ ठाउँमा चाँही स्थानीय तहमा रिक्त थियो । निमित्तले चलाई राखेका थिए । अहिले त्यसलाई घटाएको छु । त्यसमा ६० वटा स्थानीय तहमा पठाएको छु । गाउँपालिका अधिकृत जानु पर्छ सभामुख महोदय । नगरपालिकामा उपसचिव जानु पर्छ । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव जानु पर्छ । तर अहिले त्यस्तो छैन । सबै ठाउँ, जो समायोजन भएका वा तहगत प्रणालीमा रहेका कर्मचारीमार्फत स्थानीय तह चलिराखेको छ । एकातिर हामीले संकल्प गरेका छौं–अहिले धेरै ठाउँ खाली पनि छ । निमित्त पनि छ । त्यो निमित्त अन्त्य गर्ने स्थिति पनि छैन । तर पनि निमित्त पनि क्रमशः अन्त्य गर्नुपर्नेछ । जहाँ बाँकी छ, त्यसलाई काम दिनुपर्ने परिस्थिति पनि छ । किनकी यदि हामीले अहिले सबै खाली गरायौं भने आउने बजेट र गत वर्षको बजेट छुट्टयाएको बजेट र सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर तलवभत्ता सबै रोकिन्छ । त्यही भएर अहिले सुचारु रुपमा छोडिदिएको छु ।’ 

आफ्नो मन्त्रालयमा अनुकुलको कर्मचारी खोज्न आउनेहरुको भीड लाग्ने गरेको सुनाउँदै उनले फरक फरक दलका जनप्रतिनिधि र नेताले अनुकुलको कर्मचारी खोज्दै दबाब दिने गरेको खुलासा गरे । मोदीले भने, ‘तर जहाँजहाँ समस्या छ । जहाँजहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरु जितेका छन । प्रतिनिधिसभामा एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । प्रदेशमा अर्को पार्टीले जितेको हुन्छ । मेयर एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । उपमेयर एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । वडाअध्यक्ष एउटा पार्टीले जितेको हुन्छ । हाम्रो मन्त्रालयमा दैनिक भिड हुन्छ । एउटा मेयर साव आउनु हुन्छ–फलानो कार्यकारी हामीलाई चाहियो भनेर । त्यसपछि त्यहाँको समस्या बुझेर हामीले त्यहाँ पठाउँछौं । त्यसपछि अर्को साथी आउँछ– मलाई नसोधिकन किन पठाउनु भयो ? भनेर भन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हुँ भनेर भन्नु हुन्छ । त्यहाँको पार्टीगत रुपमा पनि समस्या हुन्छ । आन्तरिक समस्या पनि हुन्छ । सबैको दृष्टिकोण नमिल्न पनि सक्छ । यस्ता समस्याहरु मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा देखापरेका छन ।’ 

उनले अझ थपे, ‘यो कुरा पनि सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश मन्त्रीहरुले पनि फलानो सचिव, सहसचिव पठाउन भन्नु हुन्छ । केन्द्रमा पनि मन्त्री साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि हामीलाई अनुकूल पठाईदिनु प¥यो भन्नुहुन्छ । अव सबैलाई अनुकूल पठाइ दिन थालियोभने सभामुख महोदय जम्मा ७५३, त्यस मध्यमा पनि मन्त्रालयहरु गर्दा झण्डै २ हजार कर्मचारीहरु मागेको जतिमात्रै खटाउन सकिन्छ । जम्मा अहिले ५३ हजार मात्रै कर्मचारी संघमा छन । ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ । त्यसमा पनि एउटा जटिलता छ सभामुख महोदय । दूर्गम ठाउँमा कोही जान चाहन्न । विकट ठाउँको त नामै सुन्न चाहन्न । सबै काठमाडौं वरिपरी, सबै उपत्यका वरिपरी । अझै भन्नुपर्दा सुगम भएको ठाउँमा मात्रै कर्मचारी जान चाहन्छन । यस्ता विकृतिहरु छ । र, मैले संकल्प गरेको छु कि–त्यो सुगम ठाउँमा, दूर्गम ठाउँका लागि व्यवस्थित सुरुवा प्रणाली बनाउने भनेर लागेको छु । ’

मन्त्री मोदीले काठमाडौं र त्यस वरपर मात्रै रहने कर्मचारीहरुमा विकृत चाहना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न आफू लागिपरेको दावी गरे । उनले निजामती सेवा ऐन चालू संसदबाट पारित गराउने गरी ल्याउन चाहेको पनि बताए ।