लेखांकन नभएका ९७ कम्पनीमा लगानी भएको रु. १६ अर्ब व्यावस्थित गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र

Advertisement

काठमाडौं। लेखांकन नगरिएको लगानीलाई व्यावस्थापन गर्न समितिले काम सुरु गरेको छ ।  औद्योगिक लगानी प्रर्वद्धन बोर्डले गठन गरेको समितिले काम सुरु गरेको हो।

औद्योगिक लगानी प्रर्वद्धन बोर्डले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।  समितिले यस्तो लगानी कहिलेबाट लेखांकन गर्न सुरु भएको हो भनि बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

Advertisement

 राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि लेखांकन सुरु गरेको हो भनि बैंकलाई पत्राचार गरेको समितिको एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामीले लेखांकन गर्न राष्ट्र बैंकले कहिलेदेखि सुरु गरेको हो भनि औपचारिक रुपमा पत्राचार समेत गरेका छौं । राष्ट्र बैंकको जवाफ आएपछि थप कार्य अघि बढ्नेछ ।’

उद्योगी व्यवसायीले लेखाङकन नरहेको लगानीको व्यवस्थापन गरिदिन लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका थिए । उक्त दबाबपछि बोर्डले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । समितिका अनुसार यसरी लेखांकन नलिएका चार प्रकारका लगानी छन् । पहिलो, अभिलेख कानुनभन्दा अघि नै ल्याइएको लगानी छन् भने दोस्रोमा, स्वीकृत मितिभन्दा अघि नै ल्याएको लगानी छ । तेस्रोमा, स्वीकृत लगानीभन्दा धेरै रकम ल्याउने र चौथोमा, बैंकिङ प्रणालीबाटै ल्याइएको भए पनि सो रकम ल्याएको प्रमाण नभएका लगानी छन् । 

यस्ता लगानीलाई सरकारले कि माफी दिएर वैधानिक बनाउनुपर्ने हुन्छ कि अवैध घोषणा गरी जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी सबै लगानीहरुमा ठूलो समस्या छैन। राष्ट्र बैंक यस्तो विवादित लगानीको विषयमा बढि संवेदनशील देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र प्रतिवद्धताका कारण सहजै राष्ट्र बैंकले यस्तो लगानीलाई बैधानिकरण गर्न तयार हुने अवस्था देखिन्न्न । 

स्रोतका अनुसार यस्ता लगानीहरु पहिले एक–एक वटा गरी विभागले सिफारिस गर्ने र राष्ट्र बैंकले सुटुक्क स्वीकृत गरिदिने गरेको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा सिमित उद्योगीको प्रभावमा परि उद्योग विभागले सिफारिस गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि सुटुक्क लेखाङ्कन गराउने गर्ने परिपाटी थियो । अहिले भने यो विकृतिलाई एकै पटक हल गर्न विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्था छ ।’

यस्ता लगानी खरीद बिक्री तथा विदेशमा लाभांश लैजान असहज बन्दै आएको छ । यस्ता लगानी नाम चलेका ठूला व्यवसायिक घरानाका उद्योगहरुमा समेत छ । विभागमा विभिन्न ९७ वटा कम्पनीले अभिलेख नगराएको लगानीको विवरण पेश गरेको छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार विदेशी लगानीका र स्वदेशी लगानीका गरी ९७ वटा कम्पनीमा अनुमति नलिई व्यवसाय संचालन गरिएको छ । ती ९७ कम्पनीमा १६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनुमतिबिनाको लगानी रहेको छ । यसरी उद्योगमा अनुमति नलिई लगानी गर्नेहरुमा अजय सुमार्गीको मुक्तिश्री, डाबर नेपाल, याक एण्ड यती होटल, एभरेष्ट होटल, तारागाउ रिजेन्सी होटल (हायात होटल)लगायत छन् । 

कसरी गराउन सकेनन लेखाङकन ?

धेरै वर्ष अघिदेखि नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत नगराई व्यवसायीहरुले नेपालमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती व्यापार व्यवसायबाट केही उद्योगहरुले मनग्य लाभ समेत लिइरहेका छन् ।

यस्तो लेखांकन नलिएका रकमलाई लेखाङकन गर्न न सरकारले आँट गरेको छ न उनीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छ । अवैध लगानी बढ्दै जाँदा नेपाल कालो धन थुप्रिने मुलुकमा अग्रपंक्तिमा पर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवैध रकम लगानी भएको बखत नेपालमा लेखाङ्कन प्रणाली नै सुरु नभएको व्यवसायीहरुले  जिकिर गर्दै आएका छन् । अहिले ती लगानी लेखाङ्कन गर्न राष्ट्र बैंकमा स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले भने वैधानिक स्रोतबाट आएको रकमको लेखाङ्कन गर्न अहिले पनि कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

तर, व्यवसायीहरु त्यस्तो स्रोत नखुलेको रकम लेखाङ्कन गराउनसक्ने अवस्थामा देखिन्नन् । लगानी तथा ऋणको रुपमा आएको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्राउने क्रममा राष्ट्र बैंकमा अभिलेख गराउने कार्यलाई लेखाङ्कन भनिन्छ । लेखाङ्कन नभएको विदेशी लगानी तथा वैदेशिक ऋणबाट आर्जित आम्दानी फिर्ता लैजान सकिन्न । विदेशी लगानीकर्ताको नाममा कायम रहेको शेयर खरिद बिक्री गर्न पनि यस्तो रकमको लेखाङ्कन अनिवार्य रहेको छ ।

लेखाङ्कन नभएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ साल मंसिर २८ गते सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनामा १६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । १६ आवेदनबाट करिब ११ अर्ब रुपियाँ लेखाङ्कन नभएको लगानी भेटिएको थियो ।

यसलाई व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक तथा लगानी प्रर्बद्धन महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन समेत गरिएको थियो । यो समितिले काम अघि बढाउन नसकेपछि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले पुनः अनुमति नलिएका वैदेशिक लगानीलाई सल्टाउने भन्दै योजना अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २६ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै पुनः आवेदन माग गरेको छ । यो सूचनामा ८१ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । यी कम्पनीको चार अर्ब ८९ करोड बराबरको लेखांकन नभएको विवरण आएको छ । 

Advertisement

Advertisement