विद्युत प्राधिकरणलगायतले कर छलेको आशंका, सीए हायर गरेर राजस्वले सुरु गर्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले सरकारी निकायहरुकै कर परीक्षण गर्ने भएको छ । कर छली भएको आशंकामा विभागले दुई वटा प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट हेर्न लागेको हो । 

विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वासलत (ब्यालेन्स सिट) हेर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)लाई नियुक्त नै गरेको छ । सरकारी लगानी भएका यी दुई संस्थाले कर छली गरेको हुनसक्ने धेरै संभावना देखिएकाले कर परीक्षण गर्न लागिएको विभागको भनाई छ । 

यो विषयमा छानविन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषयमा विभागले राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत ब्रिफिङ गरेको थियो । पौडेलले अनुमति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको दावी गर्दै आएका छन् । यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कोभिड महामारीको बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्बौं रुपियाँ रकम सापटी मागेको तर हालसम्म सरकारले फिर्ता नगरेको, कतिपय कारोबार पारदर्शी हुन नरहेको औंल्याउँदै कर परीक्षण गर्न लागिएको छ । 

यी दुवै प्राधिकरण बार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने करदाता भएकाले यिनको कारोबार ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । 

विद्युत प्राधिकरणको वासलतमा शंका
विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन मुनाफा गरेको दावी गर्दै आएको छ । यो नाफा साच्चिकै नाफा हो कि देखाइएको नाफा हो ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागिएको छ । यसअघि २०६६ सालमा सरकारले २७ अर्ब संचित नोक्सानी अपलेखन गरिदिएको थियो । यदि सो रकम शेयरको रुपमा वा ऋणको रुपमा लगानी भएको भए सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विभागको तर्क छ । 

पछि ट्रंक लाइनको महशुलवापतको अर्बौं रकम उद्योगहरुबाट अशुलउपर नगरी प्राधिकरणले नाफा देखाए पनि महशुल उठाउन ताकेता गरेको छैन् । जसले गर्दा प्राधिकरणको बक्यौताको आकार निकै ठूलो भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उर्जा उत्पादकहरुलाई विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए)अन्तर्गत भुक्तानी गर्ने रकममा स्रोतमा नै टीडीएस कट्टा गर्नुपर्नेमा नगर्ने गरिएको भन्दै विभागको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले पछिल्लो बर्षमा सार्वजनिक गरेको विद्युत चुहावटसम्वन्धी विवरण विश्वसनीय र शंकास्पद रहेकोले यसको तेस्रो पक्षबाट स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्ने कुरा महालेखाले औंल्याएको छ । 

विभिन्न व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी करिव २० अर्ब रुपियाँ रकमलाई ब्यालेन्स सिटमा देखाएकाले विभागले शंका गरेको छ । यसले प्राधिकरणको नाफा र ब्यालेन्स सिटमा असर पर्नसक्छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा एक अर्ब ५१ करोड, २०७४–७५ मा तीन अर्ब ४३ करोड, २०७५–७६ मा नौ अर्ब ८१ करोड, २०७६–७७ र २०७७–७८ मा छ अर्ब ९ करोड नाफा गरेको दावी गरेको थियो । 

सरकारी निकाय एक आपसमा भिड्दै
आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर– १ ले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई साढे तीन अर्ब कर निर्धारण गरेपछि कोष सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सो विषयमा वर्वोच्चले फैसला भने गरिसकेको छैन । कर कार्यालयले कोषले भाडामा लगाएको भवन, गरिएको लगानीमा आएको नाफामा कर लाग्ने भन्दै कर निर्धारण गरेको हो । 

यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि कर विभागले ४१ करोड रुपियाँभन्दा बढी कर बक्यौता देखाएको छ। संस्थान पनि कर पुनरावलोकनमा गएको छ । यसैगरी, मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयले कर्जा सूचना केन्द्रलाई एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रले पनि आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ ।

अहिले विभागले दुई प्राधिकरणबाहेक नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको पनि ब्यालेन्स सिट हेर्न बताएको छ ।