अर्थले दिएको समयसीमाभित्र पनि लेखापरीक्षण सक्न बीमा संस्थान र कम्पनी असफल

Advertisement

काठमाडौं । गएको माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बर्षौंदेखि अलपत्र रहेको आफ्नो हिसाबकिताव सल्टाउन तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो । 

दिएको समयसीमाभित्र पूरानो हिसाबकिताब सल्टाउन दुवै संस्थान असफल भएका छन् । हुन त मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट यस किसिमको निर्देशन र अल्टिमेटम संस्थान र कम्पनी नौलो होइन् । पूरानो लेखापरीक्षण सकेर बार्षिक साधारणसभा गर्न पटक पटक लिखित तथा मौखिकरुपमा निर्देशन र अल्टिमेटम आए पनि उनीहरु सो कुरा पूरा गर्न बर्षौंदेखि असफल हुँदै आएका छन् । 

Advertisement

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत (सीईओ) शेखर बरालले पूरानो हिसाब सल्टाउन आफूहरुले प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्पन्न गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘काम नै नभएको होइन् । हामीले प्रयास पनि गरेका हौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि भर्खर मात्रै अडिटर खटाएको अवस्था छ । हामीले पठाएका पत्रहरुको पनि बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिन बाँकी छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्दा केही हदसम्म काम सक्न भ्याइएको अवस्था छ भने अलिकति बाँकी रहेको छ । बाँकी काम पनि छिट्टै सक्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।’

बरालले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को लेखापरीक्षण बीमा कम्पनीले सकिसकेको र २०७४।७५ र २०७५।७६ को लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर पठाएको बताए । हाल आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को साधारण सभाको लागि आफूहरु प्रयासरत रहेको उनले बताए । 

यसअघि बीमा संस्थानले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समयसीमामा ७५ प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको थियो । हाल संस्थानले केही प्रतिशत मात्रै काम गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरण पठाएको अवस्था छ । २०७२।७३ र २०७३।७४ को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८।६९ सम्मको साधारण सभा बीमा संस्थानले गरेको जानकारी दिँदै संस्थानका डेपुटी सीईओ महेश रिमालले बाँकी आर्थिक बर्षहरुको साधारण सभा पूर्णरुपमा बाँकी रहेको जानकारी दिए । 

वि.सं. २०७२ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान टुक्रिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान बनेका थिए । संस्थान टुक्रिएपछिको बर्ष र टुक्रिनुभन्दा एक दशकअघिदेखिको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको अवस्था छ । सोही हिसाव मिलान हुन नसक्दा संस्थानका लगानीकर्ताले बर्षौंदेखि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

तीन महिनाअघि अर्थ अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बर्षौंदेखि लेखापरीक्षण हुन नसकेको हिसाव तीन महिनाभित्र मिलाउन निर्देशन दिँदै नमिलाए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रालयले यसअघि पनि दुवै संस्थानलाई चाँडै नमिलाएर सीईओहरुको तलब सुविधा रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । अहिले नयाँ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आएपछि भने सरकारी स्वामित्वका यी दुई बीमा कम्पनीका बारेमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । 

Advertisement

Advertisement