बोटलर्स नेपाल बालाजुपछि तराईको पनि कर परीक्षण सुरु, आव २०७१–७२ देखिकै हेरिने

Advertisement

काठमाडौं। बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड (कोकाकोला)को पनि कर परीक्षण सुरु गरिएको छ । बोटलर्स नेपाल (बालाजु)मा कर छली भेटिएपछि तराई शाखाको पनि अध्ययन सुरु भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत, ठूला करदाता कार्यालयले बोटलर्स नेपाल बालाजुलाई पाँच अर्ब ४२ करोड पुनः कर निर्धारण गरिसकेको छ । सो रकम आयकर ऐन २०५८ को दफा (५७) बमोजिम निर्धारण गरिएको हो । कम्पनीमा कर छलीको ठूलो कैफियत भेटिएपछि बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा पनि अध्ययन सुरु गरिएको विभाग स्रोतको भनाई छ ।

Advertisement

विभागका एक कर्मचारीले भने ‘बोटलर्स नेपाल काठमाडौंको कर निर्धारण सक्किएपछि तराई लिमिटेडको पनि अध्ययन सुरु गरिएको छ ।’ उक्त कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छलीको शंकामा अध्ययन सुरु गरिएको हो । यो कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७१–७२ देखि कै कर परीक्षण गरिने छ । बोटलर्स बालाजुमा ठूलो कर छली भएकाले सोही कम्पनीको लगानी रहेको तराईमा पनि कर छलीको प्रवल संभावना देखिएकाले विभागको तर्क छ ।  

नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको शेयर स्वामित्व दुवईस्थित कोकाकोला साब्को एशियाको शेयर २०७१ कार्तिक ७ गते कोकाकोला साब्कोले आयरल्याण्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको थियो। यो बिक्रीको सूचना आन्तरिक राजस्व विभाग तथा ठूला करदाता कार्यालयलाई कम्पनीले कुनै जानकारी दिएन। वा उसले दिन आवश्यक ठानेन ।

यद्यपी कम्पनीले आफ्नो शेयर स्वामित्व फरक कम्पनीलाई नभई आफ्नै कम्पनी भित्रको अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । यसो हुँदा कम्पनीको मुख्य सञ्चालक एकै रहने कम्पनीको तर्क छ । यसमा नेपालको आयकर ऐन २०५८ दफा ५७ बमोजिम कर छलीको दाबी गरिएको हो । यो ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनीको तीन वर्ष भित्रमा शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशत भन्दा बढीले परिवर्तन भएमा दफा ५७ बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । सो ऐनविपरित काम गरेको भन्दै कम्पनीलाई ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो।

यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) अनुसार पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सात अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गर्दै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको छ । सो मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । अनुसन्धानको मुद्दा टुङगोमा नपुग्दै कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर व्यहोराको पत्र कम्पनीका प्रतिनिधिले बुझेर गइसकेका छन्।

यदि कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको सबै कर तिर्नुपरेमा कम्पनी सिधै घाटामा जानेछ । धेरै वर्षसम्म कम्पनीमा लगानी गर्नेहरुले लाभांस प्राप्त गर्ने छैनन् । 

Advertisement

Advertisement