भारतमा रहेका नेपालीले बैंक खाता खोल्न नदिँदा पाँच खर्ब हुण्डीमार्फत पठाउनुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएकी छन् । 

परिसंघको आयोजनामा आईतवार आयोजित नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ को उद्घाटनका क्रममा उनले मुलुक आत्मनिर्भर बन्नको लागि आयात बढाउँदै राजश्व उठाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । 

उनले सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतिशत र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । गोल्याणले बिलासिताका सामान रोक्नु भन्दा तिनीहरुमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाए आयात नियन्त्रण समेत हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आईडी दिने व्यवस्थाको पहल गरे भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुने र वैधानिक तवरबाट वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउनसक्ने भन्दै उनले त्यसको लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक पर्ने बताए । 

गोल्याणले भने, ‘अधिकांश उद्योग व्यवसायीहरुले यो समस्या भोगिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर भइसकेका र हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेकार आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई संवद्र्धन गर्न र टेवा पु¥याउन सोही स्तरका उत्पादनहरुको आयातमा देखिने न्युन बिजीकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरुको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा आयात नहुनेगरी भन्सार सर्मथन मूल्य कायम गरिनुपर्दछ ।’ 

उनले थपे, ‘सरकारद्वारा परिभाषित निर्यातमुलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमुलक (उत्पादनमुलक) उद्योगहरुलाई आवश्यक विद्युत ५० प्रतिशत छुटमा र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । बिलासिताका सामान रोक्नु भन्दा तिनीहरुमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाउनु पर्छ । यसबाट आयात नियन्त्रण समेत हुनेछ र अहिले राजश्वमा पनि थप टेवा पुगनेछ । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल गर्ने बित्तिकै भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुन्छ र वैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्व भन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउन सकिन्छ । यी र यस्ता अनेकन विषयहरु छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु हामीले गर्नसक्ने । त्यसका लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष गोल्यानले नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारमुलक उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । गोल्याणले सूचना प्रविधि क्षेत्रको वृहत्तर विकास गर्दै डिजिटल इकोनोमी, अझ भनौँ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने बताए । 

गोल्याणले भने, ‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन आवश्यक छ । रोजगारमुलक उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्दै डिजिटल इकोनोमी, अझ भनौ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्दछ । बहुसंख्यक नागरिकको जीवनयापन कृषि क्षेत्रबाट हुने भएकोले कृषि पूर्वाधारको निर्माण, मल, बीउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्याको निकासका लागि र महङ्गो खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पिपिपि मोडल अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।’

उजले कृषि पूर्वाधारको निर्माण, मल, बीउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि यन्त्रहरुको महङ्गो खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पीपीए मोडल अपनाउन जरुरी रहेको बताए ।